पाणीच पर्यावरणाचं मूळ!

 पाणी हे संपूर्ण जीवसृष्टीचे मूळ आहे. पाण्यापासूनच जीवसृष्टी निर्माण झाली. नद्या मानवासाठी जिवनदायिन्या बनल्या. मात्र आज याच नद्या मृत्यूदायिन्या बनल्या आहेत. कोल्हापूरमध्ये ज्या पंचगंगेचे पाणी पिण्यासाठी वापरले जाते, त्याच पंचगंगेच्या पाण्यात इचलकरंजीमध्ये पायही धुवायला नको वाटते. अशी नद्यांची, पाण्याची अवस्था झाली आहे. पाण्यावर केसरी सांगलीने २०२४चा वर्धापन दिन विशेषांक 16 जुलै रोजी प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये माझाही लेख प्रसिद्ध झाला. तो लेख आपल्यासाठी केसरीच्या सौजन्याने पुनर्प्रकाशित करत आहे…

______________________________________________________

        आमचे मूळ गाव बार्शी तालुक्यातील चिंचोली. मराठवाड्याच्या उंबरठ्यावर. आमच्या बालपणीही हा भाग कमी पावसाचा होता. पण पाऊस यायचा तो अगदी वेळेवर यायचा. त्या काळात प्रदूषण हा शब्द खेड्यापाड्यात पोहोचला नव्हता. त्यामुळे शेतात जाताना बाटलीतून पाणी नेण्याची संस्कृती नव्हती. शेतात वाहणारे पावसाचे पाणी पिताना त्यावेळी संसर्गाची, आजारी पडण्याची भिती नसायची. पावसाळ्यात लहानमोठे सर्वजन बिनधास्त नदीचे, ओढ्याचे किंवा वाहणाऱ्या झऱ्याचे पाणी प्यायचे. आमच्या मालकीची कोरडवाहू मुरमाड जमीन होती. त्या कोरडवाहू शेतीमध्ये वडिलांनी पावसाळा संपल्यावरही पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, म्हणून एक खड्डा खोदायला घेतला. तेथे एक-दोन फुटाचा मातीचा थर होता. त्याखाली लगेच शिळांसारखा मुरमाड भाग लागला. वडिलांनी हळहळू तो फोडायला सुरुवात केली आणि वीस फूट लांब पंधरा फूट रुंद आणि सात-आठ फूट खोलीचा एक खड्डा तयार झाला. त्यामध्ये पुढे संक्रांतीपर्यंत पाणी टिकू लागले.

हा खड्डा खोदल्यानंतर त्यात पहिल्या पावसाचे पाणी साठले. शाळा असल्याने आठवडाभर तिकडे जाता आले नव्हते. रविवारी कुतुहलापोटी तेथे पाणी कसे साठले, हे पाहण्यासाठी त्या ठिकाणी आम्ही गेलो. त्या पाणवठ्यावर चिमण्या, साळुंखी, होला असे काही पक्षी पाणी पिण्यासाठी आलेले होते. त्या खड्ड्याभोवती असणाऱ्या मातीत उगवलेले गवत, इतर भागातील गवताच्या तुलनेने थोडे जास्तच उंच वाढलेले होते. इतर पक्षीही आपली तहान भागवत असणार, मात्र त्यांच्या पाणी पिण्याच्या वेळी आपण तेथे नसणार, हे लक्षात आले. एक दिवस सकाळी लवकरच तिकडे चक्कर टाकली, तर हरणांचा कळप पाणी पिण्यासाठी आलेला. या सर्व पक्षी आणि प्राण्यांना या पाणीसाठ्याचा सांगावा कोणी दिला होता, कोणास ठाऊक? मात्र आमच्या सोयीसाठी केलेला पाणवठा निसर्गातील अनेक घटकांच्या उपयोगाला येत होता.

त्यावेळी फार काही समजले नव्हते. पुढे डार्विनचा उत्क्रांतीवाद अभ्यासासाठी आला. त्यात समजले की संपूर्ण जीवसृष्टीची निर्मिती पाण्यापासून सुरू झाली. अर्थात पहिला जीव एकपेशीय अमिबा कसा तयार झाला, याचे नेमके उत्तर अद्याप कोणीच देऊ शकले नाही. काही तरी अज्ञात रासायनिक अभिक्रिया घडली आणि त्या अभिक्रियेतून एकपेशीय अमिबा जन्माला आला, असेच आजही शिकवण्यात येते. त्यातून पुढे जलचर अस्तित्वात आले. त्याचबरोबर शैवाल जन्माला आले. त्यापासून पुढे वेली तयार झाल्या. वेलीतून पुढे झुडपे आणि वृक्ष बनले. तर दुसरीकडे उभयचरांपासून प्राणी आणि पुढे पक्षी उत्क्रांत पावले. या प्राण्यातील माकडांपासून मानव उत्क्रांत पावला, असे डार्विनचा सिद्धांत सांगतो. आजही तोच प्रमाण मानला जातो. थोडक्यात संपूर्ण जीवसृष्टीची निर्मिती ही पाण्यापासून झाली. जीवसृष्टीचे मूळ पाण्यात आहे, असे विज्ञानही मान्य करते.  

सजीवांच्या शरीरामध्ये पाण्याचे प्रमाण हे सर्वाधिक आहे. सजिवांमध्ये सर्वात कमी म्हटले तरी ६० टक्केपेक्षा जास्त पाणी असते. वनस्पतींमध्ये सरासरी ६० ते ९८ टक्के पाणी असते. कमी पाण्याचे प्रमाण असणाऱ्या वनस्पती या झुडुपवर्गीय काटक, पातळ सालीच्या आणि छोटी फळे येणाऱ्या असतात. यामध्ये तुरीसारखी पिके मध्यम पाण्याचे प्रमाण धारण करतात. पांढरफळीसारख्या वनस्पतींमध्ये हे प्रमाण ६० टक्केच्या आसपास असते. पावसाळ्यात या झाडांतील पाण्याचे प्रमाण वाढते. तर संपूर्ण उन्हाळा या झाडाला पानेच नसल्याने त्यांना अत्यल्प पाण्याची गरज असते. टॉमॅटोसारख्या वनस्पतीमध्ये पाण्याचे प्रमाण ९८ टक्के इतके असते. या वनस्पतींचे खोड आणि फळे सर्वच मांसल असते. या वनस्पतींमध्ये थोडाही टणकपणा नसतो. मोठ्या वनस्पतींमध्ये पाण्याचे प्रमाण हे त्यांच्या वैशिष्ट्यानुसार बदलत जाते. मात्र तरीही पाण्याने बहुतांश भाग व्यापलेला असतो.

प्राण्यांमध्ये पाण्याचे प्रमाण हे ६८ टक्के इतके असते. त्यातही वेगवेगळ्या भागात पाण्याचे प्रमाण हे बदलत जाते. पिल्लांमध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. मेंदू, हृदय अशा भागात पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. तर हाडांमध्ये पाण्याचे प्रमाण कमी असते. असे असले तरी शरीराच्या एकूण वजनाच्या तुलनेमध्ये पाण्याचे प्रमाण इतर सर्व घटकांच्या तुलनेत जास्त असते. सर्व सजिवांच्या क्रियांमध्ये पाणी आपली भूमिका पार पाडते. वनस्पती श्वसन आणि प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रियेसाठी पाण्याचा निरंतर वापर करत असते. प्राण्यांच्या तर अनेक गोष्टीसाठी पाणी लागते. झाडे आंघोळ करतात, ती केवळ पाऊस पडत असताना. मात्र जमिनीवरील प्राणी, पक्षी हे केव्हा ना केव्हा आंघोळ करतातच. म्हणजे स्वच्छतेसाठी पाण्याची गरज पडते. ही तशी दुय्यम तरीही आवश्यक गरज आहे.

मात्र पिण्यासाठी पाणी ही तशी मूलभूत गरज आहे. सर्व जिवांचा वावर हा पाण्याभोवती आहे. मानवाने वस्ती करायला सुरुवात केली, तिही नदीच्या किनाऱ्यावर, म्हणजेच पाण्याच्या जवळ. प्राण्यांच्या शरीरातील प्रत्येक स्रावामध्ये पाण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. शरीराचे तापमान सुयोग्य ठेवण्याचे कामही घामाच्या रूपात शरीरातून बाहेर पडणारे पाणीच करत असते. त्यासोबत आपल्या शरीराला अपायकारक असणारे घटकही बाहेर टाकत असते. म्हणजे पाणी आपल्या शरीराचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठीही उपयुक्त असते. मूत्रावाटे पाणी बाहेर पडणारे पाणीही असेच कार्य करत असते. शरीराला आवश्यक असणारे पाणी हे आहारातून तसेच थेट पाणी प्राशन करून घेतले जाते. मानवापुरते बोलायचे झाले तर माणूस पाणी न पिता सात दिवसांपेक्षा जास्त काळ जगू शकत नाही. त्यामुळे पाणी ही सजिवांची अत्यंत मूलभूत गरज आहे.  

तरीही आपण पाणी हे मानवाची मूलभूत गरज म्हणून शिकवत नाही, मानत नाही. पाण्याचे महत्त्व बालवयात मुलांच्या मनावर बिंबवत नाही. परिणामी पाण्याचा वापर गरजेपेक्षा जास्त होतो. इतर सजिवांना त्याचा मोठा फटका बसत आहे. निसर्गाचे चक्र बदलावे इतके मानवाचे पाण्यावर अत्याचार सुरू आहेत. पाण्याच्या चक्रामध्ये केलेल्या हस्तक्षेपामुळे संपूर्ण पर्यावरण बदलत आहे. मानवाने वस्ती करताना सुरुवातीला नदीच्या काठावर केली. त्यासोबत मानवाने आपल्या बुद्धीचा वापर आपल्या भौतिक सुखासाठी करायला सुरुवात केली. त्यातून मानवाचे आरोग्य सुधारले. त्यामुळे मनुष्य प्राण्यांची संख्या इतर सजिवांच्या तुलनेत वेगाने वाढू लागली. वाढत्या लोकसंख्येमुळे केवळ पाण्याचीच नाही तर अन्नाचीही गरज वाढली. अन्नाची गरज भागविण्यासाठी शेतीचे क्षेत्र वाढवणे क्रमप्राप्त ठरले. त्यासाठी जंगलांची कत्तल सुरू झाली.

जंगलाची कत्तल केवळ शेतीचे क्षेत्र वाढवण्यासाठीच नाही तर, इतर कारणांसाठी म्हणजेच इमारत बांधकाम, फर्निचर, अवजारांसाठी, पॅकिंगसाठी होऊ लागली. जंगलांचे क्षेत्र कमी झाले तसे जमिनीत पाणी नेणारे मार्ग कमी होत गेले. त्याचबरोबर विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीतून तलावांबरोबर विहिरी आणि त्यानंतर कुपनलिकांचे तंत्रज्ञान विकसीत झाले. त्यातून आपली पाण्याची तहान भागविण्यासाठी या तंत्रांचा अविचारी वापर सुरू झाला. याचा परिणाम किती मोठा झाला आहे, हे अजून सर्वांपर्यंत पोहोचलेले नाही. जमिनीत पाणी नेणारे मार्ग झाडांसोबत संपुष्टात येतात. त्यातच महाराष्ट्रातील जमिनीमध्ये खाली बेसॉल्ट खडक असल्याने पाणी पाझरण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. अशा परिस्थितीत कुपन‍लिकांच्या खोलीपर्यंत पाणी जाण्यासाठी शेकडो वर्षे लागतात. शेकडो वर्षांपूर्वी त्याठिकाणी पोहोचलेले पाणी कुपनलिकातून उपसले जात असते. मात्र हे पाणी उपसताना याचा परिणाम काय होणार याचा कधीच विचार होताना दिसून येत नाही. अर्थात भारतात प्रामुख्याने कुपनलिकांचे तंत्रज्ञान पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, या हेतूने अनेक वर्षे वापरले जात होते.

लवकरच या तंत्राचा वापर शेतीला पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून सुरू झाला. त्यातून भूगर्भातील पाण्याचा बेसुमार उपसा करण्यात येऊ लागला. भूगर्भातील पाणी मर्यादित आहे. त्याचे पुनर्भरण ज्या वेगाने आपण पाणी उपसतो, त्या वेगाने होत नाही. हे लक्षात यायला अनेक वर्षांचा काळ जावा लागला. शासनाने हे लक्षात येताच नियम बनवले. त्यानुसार २०० फुटांपेक्षा जास्त खोलीची कुपनलिका खोदता येत नाही. तसेच दोन कुपनलिकांतील अंतर हे २०० मीटरपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. मात्र या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होऊ लागले. हे तपासण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे एका एकरात चार-पाच कुपनलिका खोदल्या गेल्या. अजूनही लोक खोदत आहेत. कुपनलिकांची खोली हा तर संशोधनाचा विषय ठरावा. आजवर पाण्यासाठी खोदल्या गेलेल्या कुपनलिकातील एका कुपनलिकेची १८०० फूटापर्यंत खोली नेल्याचे एका अहवालात पहावयास मिळते. शहरामध्ये तर ‘आपले स्वत:चे बोअर असावे’, अशा मानसिकतेतून प्रत्येक बंगल्याच्या आवारात कुपनलिका खोदली जाते. अनेक महाभाग बांधकामास सुरुवात करण्याअगोदरच कुपनलिका खोदतात आणि मगच बांधकामाला सुरुवात करतात. एकट्या बेंगलोर शहरात स्थानिक प्रशासनाने कडक धोरण अवलंबल्यानंतर कुपनलिकांची नोंदणी करण्यात येऊ लागली. या एका शहरात २०१६ मध्ये नोंदणी झालेल्या कुपनलिकांची संख्या ३,१९,२११ इतकी आढळून आली. आज हा भूभाग भूजलाच्या अतिरेकी वापराने शुष्क झाला आहे. जगातील पाण्याचे सर्वाधिक दुर्भिक्ष झालेला भाग, केपटाऊन शहराचा आहे. १४ एप्रिल २०२४ पासून शहराला पाणी पुरवठा करणे शक्य नसल्याचे तेथील स्थानिक प्रशासनाने जाहीर केले आहे. भारतातील बेंगलोर, मद्रास, पुणे ही शहरे याच मार्गावर आहेत. जून मध्यावर आला असताना मुंबई शहर पाणी कपातीला सामोरे जात आहे.

पाण्यापासून जीवन सुरू होते, पाण्याला जीवन असेच म्हणतात. हे पाणी उपलब्ध होते ते पावसापासून. जगाच्या (४१ इंच) तुलनेत भारतात (४३ इंच) आणि भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्रात (४८ इंच) सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडतो. हे पावसाचे पाणी त्याच्या जलचक्राच्या नियमाने आकाशातून जमिनीवर आले की जमिनीत शक्य असेल तेवढे मुरते. उरलेले पाणी उताराच्या दिशेने वाहत जाते. महाराष्ट्रातील पावसापासून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचा विचार केला तर ६७ टक्के पाणी आजही आपल्या भागातून नदी-नाल्यातून वाहत जाऊन समुद्रास मिळते. पावसापासून उपलब्ध झालेल्या पाण्यातील १७ टक्के पाण्याची वाफ होते. केवळ दहा टक्के पाणीच जमिनीत मुरते. पावसापासून उपलब्ध झालेल्या पाण्यातील सहा टक्के पाणी हे तलावातून आणि जलसाठ्यातून साठवले जाते. तर नदी वाहत असताना त्यातील दहा टक्के पाणी हे शेती आणि उद्योगासाठी वापरले जाते. अशा प्रकारे जे उपलब्ध होते त्यातील ६७ टक्के पाणी समुद्राला थेट जाऊन मिळत असताना मानवाच्या गरजा वाढल्याने लागणारे ७० टक्के पाणी आपण जमिनीतून उपसा करून घेतले जाते. केवळ तीस टक्के पाणीच नद्या आणि तलावातून उपलब्ध होते.

कूपनलिकांमधून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा होऊ लागला. त्यामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी खाली गेली. त्यामुळे दोनशे फूट खोलीपर्यंत कूपनलिका खोदण्याचा शासनाचा नियम असताना पाचशे, सहाशे फुट गाठत, हजाराच्यापुढे खोदल्या जाऊ लागल्या. चार-पाच वर्षांपूर्वी नांदेडमध्ये अशीच एक कुपनलिका खोदली जात होती. हजारपेक्षा जास्त खोल जाऊनही पाणी लागले नाही. मालकाने आणखी खोल जाण्याचा आग्रह धरला. अखेर त्या बोअरमधून उष्ण द्रव पदार्थ बाहेर पडला आणि त्यामध्ये कूपनलिका खोदणाऱ्या मशिनचे मोठे नुकसान झाले. तरीही माणसाचा हव्यास काही सूटला नाही. आजही खोल कुपनलिका खोदण्याचे प्रमाण काही कमी होत नाही.

दुसरीकडे चीन १०,००० मीटर खोल जमिनीत छिद्र खोदण्याचा प्रयत्न करत आहे. पृथ्वीच्या अंतर्गत रचनेचा अभ्यास करण्यासाठी, हे ३०,००० फूट खोलीची कूपनलिका खोदत असल्याचे चीन सांगतो. असे अनेक प्रयोगाच्या नावाखाली उपदव्याप मानवाकडून सुरू आहेत. कुपनलिकातून अधिकचा पाणी उपसा झाल्यामुळे भूजल पातळी खाली जाणे, हा तत्काळ होणारा परिणाम. मात्र भूजल पातळी खाली गेल्यामुळे खोलवर मुळ्या असणाऱ्या झाडांना जमिनीतून पाण्याचा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे पिंपळ, कडुनिंब अशी झाडे सुकतात आणि अंतिमत: मरून जातात. हा दुसरा फटका. एक झाड मरणे म्हणजे एक गाव उध्वस्त होण्यासारखेच आहे, हे कधी आपण लक्षात घेणार, हा खरा प्रश्न आहे. झाडे वाळल्यानंतर त्यांच्या मुळ्या मृत होतात. या मुळ्या जमिनीतून झाडाला जगवण्यासाठी जसे जमिनीतून पाणी घेतात, त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात पाऊस पडताना, पाणी जमिनीत नेण्याचे कार्य करतात. तेही थांबते. भूजल पुनर्भरण होत नाही. हा तिसरा दुष्परिणाम. याचा आणखी पुढे काही परिणाम होत असेल, असे कोणाच्या मनातही येत नाही. कुपनलिकांच्या माध्यमातून शेकडो वर्षांपूर्वी जमिनीत जाऊन स्थिरावलेले पाणी मोठ्या प्रमाणात उपसल्याने आणि त्याचे पुनर्भरण न झाल्याने पृथ्वीवरील जीवसृष्टीला मोठा फटका बसू शकेल, असा शोध संशोधकांना लागला आहे.

मागील काही वर्षांत पृथ्वीचा अक्ष ८० सेंटिमीटर पूर्वेकडे सरकल्याचे संशोधकांच्या लक्षात आले आहे. यामागे भारत आणि उत्तर अमेरिकेतील भूजल पातळी खाली गेल्याचे कारण संशोधकांनी जाहीर केले. भारत आणि उत्तर अमेरिकेत मागील तीस वर्षांत २१८० गिगाटन पाणी उपसले गेले आहे. त्यामुळे दरवर्षी पृथ्वीचा अक्ष ४.३६ सेंटिमीटरने १९९३ ते २०१० या काळात सरकला आहे. यामुळे हवामानाचे अंदाज बदलू शकतात. जेवढे जमिनीतून पाणी उपसले ते जर समुद्रात पसरले तर समुद्राची पातळी ०.२४ इंचाने वाढेल. त्याचा अनेक गावांना फटका बसू शकतो. आपण निसर्गात कसलाही हस्तक्षेप करताना त्याचा पुन्हापुन्हा विचार करायला हवा.

त्यातही मानवाने अनेक प्रकारांनी पाण्याच्या चक्रात हस्तक्षेप केला आहे. सुरुवातीला नद्यांवर अडथळे निर्माण केले. तलाव बांधले. नद्यातून पाणी मोठ्या प्रमाणात उपसले जाते. यापेक्षा महत्त्वाचा भाग ठरला तो म्हणजे बांधकामाच्या आधुनिक तंत्राचा वापर करताना नद्यातून मोठ्या प्रमाणात वाळूचा उपसा होऊ लागला. नद्यांच्या कडेला असणाऱ्या नैसर्ग‍िकरित्या वाढलेल्या झाडांची तोड हाही महत्त्वाचा भाग बनला. त्यामुळे त्या झाडावर राहणाऱ्या पक्षांचा, खारूताई, सरडे अशा प्राण्यांचा आणि मुंगळे, मुंग्या अशा किटकांचा अधिवास नष्ट करण्यात आला. त्यामुळे तेथील पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले. गाळ येऊन नद्यांची पात्रे उथळ झाली. नद्यांचे जिवंतपण संपले. त्या मृत झाल्या, होत आहेत. पुराचे पाणी सर्वदूर पसरू लागले. नद्यावर बांधण्यात येणारे पूल आणि नद्यांवरून बांधले जाणारे रस्ते हा आणखी एका मोठ्या संशोधनाचा विषय ठरावा. यात भर टाकली ती नद्यांमध्ये वापरलेले घाण पाणी सोडण्याने. प्रदूषीत पाणी नद्यांमध्ये सोडल्याने जिवनदायिन्या या मृत्यूवाहिन्या बनल्या. नद्यातील पाणी प्रदूषीत झाल्याने ते वापरण्यायोग्य न राहिल्याने नदीच्या खालच्या भागात राहणाऱ्या लोकांना पाणी असूनही पाण्याची टंचाई जाणवू लागली.

त्यातच पाण्यामध्ये अनेक विदेशी वाणांच्या प्रजाती आणून येथील पाण्याला स्वच्छ ठेवण्याचे कार्य करणाऱ्या स्थानिक वाणांच्या माशांचे अस्तित्व आपण धोक्यात आणले आहे. चिलापी किंवा टिलापी ही अशीच प्रजाती. ती आपण मोठ्या प्रमाणात वाढवल्याने उजनीसारख्या महाकाय धरणात आढळणाऱ्या स्थानिक प्रजातींचे मासे आता मिळेनासे झाले आहेत. इतर जलचरांनाही या प्रजातीनी धोका निर्माण केला आहे.

सुरुवातीस म्हटल्याप्रमाणे आजही एखाद्या ठिकाणी पाणवठा तयार झाला तर तेथे पशू, पक्षी आणि हिरवळ आपोआप येते. एक पर्यावरणीय संस्था निर्माण होते. मात्र त्यासाठी पाण्याचे साठे आहे तसे जतन करायला हवेत. स्वच्छ पाण्यात अशुद्ध पाणी मिसळू देता कामा नये. अनेक आजार प्रदूषीत पायामुळे होतात. पाण्यावर संपूर्ण जीवसृष्टीचा अधिकार आहे, हे आपण मान्य करायला हवे. सुयोग्य पाणी सर्वांना मिळावे यासाठी स्वच्छ पाण्यात प्रदूषीत पाणी मिसळू न देण्याची काळजी सर्वांनी घ्यायला हवी. नाहीतर पर्यावरणाचे मूळ असणारे पाणी मानवाच्या मुळावर उठल्याशिवाय राहणार नाही.

पर्यावरण आणि नेतृत्व

 

नेतृत्वाने जनतेमध्ये शहाणपण आणायचे असते. लोकानुनय करणारे नेतृत्व दिर्घकाळ लोकांच्या स्मरणात राहात नाही. तर जनतेला शहाणपण देणारे नेतृत्व लोकोत्तर ठरते, हे जगभरातील नेत्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. तरच ही वसुंधरा वाचू शकेल. केवळ परिषदामधील भाषणे उपयोगाची नाहीत तर सर्वच राष्ट्रानी पर्यावरण सर्वांसाठी सुखकर राहावे यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. इंद्रधनुष्य २०२२ या दिवाळी अंकात ‘पर्यावरण आणि नेतृत्व’ हा प्रसिद्ध झालेला लेख… आपल्यासाठी

___________________________________________________

‘काय झाडी… काय डोंगार… … समंद कसं, ओक्केमंदी हाय’ या वाक्याने सगळ्यांना वेड लावले. सोलापूरी मराठीतील या वाक्याचे मराठी न येणाऱ्या लोकांनाही लागीर झाले. हे वाक्य सांगोल्याचे आमदार शहाजी बापू पाटील यांचे. वाक्य गाजू लागले, त्या वेळी महाराष्ट्रात राजकीय तणाव होता. जनसामान्यांच्या मनातील तणाव या वाक्याने हलका केला. त्या वाक्यातील इतर बाबींपेक्षा एका वेगळ्या कारणासाठी हे वाक्य महत्त्वाचे वाटले. महाराष्ट्रातील ठिकठिकाणच्या झाडांची कत्तल होत असताना, जंगल आच्छादित जमीन उघडी होत असताना, डोंगरच्या डोंगर क्रशरची दगडांची भूक भागवण्यासाठी भुईसपाट होत असताना, राजकीय तणावात महाराष्ट्राला ढकलत, राज्यातील आमदार गुवाहाटीला गेल्यानंतर, तिथल्या निसर्गाच्या प्रेमात पडले. तिथले डोंगर आणि त्यावरील वृक्षराजीच्या प्रेमात पडले. त्यांना तेथील वृक्षराजीचे अप्रूप वाटले आणि रांगड्या बापूंच्या मनातून हे वाक्य आले. ती निखळ भावना होती. त्यांना झाडांचे आणि निसर्गाचे कौतुक वाटले, तेच त्यांनी व्यक्त केले आणि ते सर्वत्र पोहोचले. वाक्यासोबत बापूंनाही प्रसिद्धी लाभली.

खरे तर, जग आज एका मोठ्या चिंतेत आहे. ती समस्या मानवानेच निर्माण केली आहे. ती निर्माण होण्यामागे निसर्गातील घटलेले जंगलांचे प्रमाण हेही मुख्य कारण आहे. मानवाने निसर्गाचा एक घटक म्हणून वावरायला सुरुवात केली. पुढे बुद्धीच्या जोरावर आपले जगणे किमान कष्टाचे कसे होईल, याचा ध्यास घेतला. तत्पूर्वी तो स्वत:ला निसर्गाचा घटक मानत असे. मात्र जीवन सुखासीन बनवण्याचा मागे धावताना तो स्वत:ला निसर्गाचा घटक न मानता निसर्गाचा, या वसुंधरेचा स्वामी मानू लागला. यातून निसर्गातील संसाधने स्वत:ला पाहिजे तशी वापरू लागला. तेथूनच समस्या निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. सुरुवातीला शेती, शेतीसाठी जमीन मिळावी म्हणून, निवाऱ्याच्या निर्मितीसाठी त्यांने जंगलांवर घाव घालायला सुरुवात केली. पहिला घाव घातल्यापासून आजवर अव्याहतपणे घाव घालणे सुरूच आहे. निसर्गातील संसाधने केवळ मानवासाठी नाही, तर सर्वच जीवांसाठी आहेत हा विचारच त्याने सोडून दिला. निसर्ग ओरबडताना त्याचा इतर जीवसृष्टीवर काय परिणाम होतो, याचा विचार कधीच केला नाही. दुसरीकडे त्याला सुख जसे लाभू लागले, तसे त्यांने आपले जीवन निरोगी व्हावे, म्हणूनही प्रयत्न सुरू केले. परिणामी, लोकसंख्येचा विस्फोट झाला. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागवण्यासाठी पुन्हा जंगलतोड आणि निसर्गाची हानी सुरू झाली. असे हजारो वर्ष मानव करत राहिला. गावे वसवली, उद्योग उभारले. निसर्गाचा कोणताही विचार न करता!

सतराव्या शतकापर्यंत मानव प्रगती साधतानाही थोडाफार का होईना, निसर्गाचा स्नेहबंध जपत होता. मात्र जसजशी वैज्ञानिक क्रांती होत गेली. तंत्रज्ञानाची निर्मिती होऊ लागली, तसतशी मानवाला आणखी वेगाने प्रगती करण्याची इच्छा निर्माण झाली. जीवनमान सुधारायचे तर पैसा हवा. जास्तीत जास्त श्रीमंत होण्यासाठी उद्योग उभारणे, उत्पादनाची विक्री करणे, असे प्रयत्न सुरू झाले. संपन्नता असलेल्या राज्यांवर कब्जा मिळवण्यासाठी युद्ध करणे नित्याचे झाले. एखाद्याने युद्ध टाळले, तरी समोरचा शांत न राहिल्याने युद्धे अपरिहार्य ठरू लागली. पहिले महायुद्ध, दुसरे महायुद्ध जगाने पाहिले. छोटी-छोटी युद्धे तर अगणित. हे सर्व गतीने होऊ लागले कारण प्रगत शस्त्रे आणि अस्त्रे निर्माण झाली होती. यातील हिरोशिमा आणि नागासाकीचा भयंकर अनुभव जगाने घेतला. हे दोन्ही आघात मोठे होते. त्या आघातांनी मानवी अस्तित्वाचे मोठे नुकसान केले. मात्र त्यापेक्षाही मोठा बाँब, संपूर्ण जगाला विळख्यात घेत असताना जग आणि जागतिक नेतृत्वाने मात्र त्याकडे दुर्लक्षच केले. लक्षात येण्यापूर्वी हा विळखा घट्ट पडत गेला.

त्यातच एखाद्या राष्ट्राच्या प्रगतीचा मापदंड म्हणून प्रति माणसी ऊर्जेचा वापर गृहीत धरण्यात येऊ लागले. आपण ज्याला विकास म्हणतो, ती वसुंधरेच्या विनाशाची नांदी आहे, याकडे मानवाचे अगदी विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत लक्षच नव्हते. ऊर्जा मिळवण्यासाठी इंधनाचा वापर अनिवार्य असल्याने प्रथम लाकूड, नंतर दगडी कोळसा आणि खनिज तेलाचा वापर सुरू झाला. यातून कार्बनी संयुगांचे वातावरणात उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होत होते. सीएफसी किंवा हरित वायूचा शीतयंत्रामध्ये होत असणाऱ्या वापरातून तर ओझोन थराला धक्का पोहोचला, तरीही मानवाने या बाबीकडे लक्ष दिले नाही. वातावरणात असणारी कार्बनी संयुगे सौर ऊर्जा शोषत पृथ्वीवरील तापमान वाढवत राहिले. या तापमानवाढीचा तोटा सर्वच राष्ट्रांना बसत आहे, हे उमजूनही दुर्दैवाने आजही जगातील बहुतांश राष्ट्रे वागत नाहीत.  

जॉन फार्किन आणि मर्श या दोन संशोधकांनी १९०७ मध्ये ‘माणूस आणि निसर्ग’ हे पुस्तक लिहिले. या पुस्तकात त्यांनी तत्कालिन परिस्थिती आणि मानवाकडून होत असलेली निसर्गाची हानी यावर भाष्य केले. मानवाने या प्रश्नाकडे लक्ष दिलेच नाही. पुढे खऱ्या अर्थाने याबाबत चर्चा सुरू झाली १९६० पासून! इन्व्हायरमेंट हा शब्द ‘इन्हायर सराउंडिंग ऑफ इनसर्कल’ या फ्रेंच शब्दापासून बनवण्यात आणि वापरण्यास सुरुवात झाली. याचा नेमका अर्थ सजीव-निर्जीव यांच्यातील क्रिया-प्रतिक्रिया आणि आंतरक्रिया या सर्वांमधून सजीवाभोवती साकारलेली स्थिती होय. मराठी आणि हिंदीमध्ये यासाठी पर्यावरण हा शब्द वापरण्यात येतो. परि म्हणजे अवतीभवती, भवताल किंवा सभोवताल. तर आवरण म्हणजे सभोवताल ज्याने व्यापले आहे ते. यावेळी मात्र निदान संशोधकांना परिस्थितीची जाणीव झाली. त्यामुळे लगेच हा अभ्यासाचा स्वतंत्र विषय बनला. त्यांनतर हळूहळू जगभरातील संशोधकांचे या विषयाकडे लक्ष जाऊ लागले. ती जगासमोर मांडण्याचे प्रयत्न सुरू केले. पैशाच्या आणि ऐशोआरामाच्या कह्यात गेलेल्या देशोदेशीच्या नेतृत्वांनी मात्र हे फारसे गांभिर्यांने घेतलेच नाही. याचे गांभिर्य युनोने ओळखून १९७० मध्ये पॅरिसमध्ये पहिली जागतिक परिषद भरवली. पुढे दोन वर्षांनंतर स्टॉकहोम येथे भरलेल्या परिषदेत पर्यावरण संरक्षणाबद्दल आणि हानी टाळण्याबद्दल विचारविमर्ष सुरू झाला. तसेच या पुढे ५ जून हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा करण्याचे आवाहन करण्यात आले. १९७५ च्या बेलग्रेड परिषदेत कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला. यानंतर नियमितपणे आंतरराष्ट्रीय परिषदा होत आहेत. या परिषदांमध्ये कार्बन उत्सर्जन कसे कमी करता येईल, याबद्दल चर्चा होतात, मात्र परिस्थिती फारशी बदलताना दिसत नाही. या परिषदांमध्ये वसुंधरा वाचवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठराव मांडले जात आहेत. मात्र अंमलबजावणीची वेळ आली, की सगळे राष्ट्रप्रमुख परस्परांकडे बोट दाखवत प्रत्यक्षात कृती करण्याचे टाळत आहेत.

परिस्थिती गंभीर होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे प्रगतीचा मापदंड, ऊर्जेच्या प्रतिमाणसी ऊर्जेवर ठरवण्यात आला. आवश्यक असणारी ऊर्जा मिळवण्यासाठी सहज उपलब्ध असणारी संसाधने वापरण्यात आली. यातून विकसित राष्ट्रांनीही सुरुवातीला जंगलातील वृक्षांची बेसुमार वृक्षतोड करून ऊर्जा मिळवली. त्यानंतर प्रथम दगडी कोळशाचा आणि नंतर खनीज तेलाचा वापर सुरू झाला. या तिन्ही घटकांच्या वापरातून वातावरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड आणि कार्बन मोनॉक्साईड उत्सर्जित होत असे. याचा वातावरणावर काय परिणाम होतो, याचा विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत कोणीच विचार करत नव्हते. रिचर्ड बेकर यांच्यासारखा एखादा माणूस झाडांचे महत्त्व सांगत होता. मात्र त्यामध्ये पर्यावरण विचारांपेक्षा भविष्यात तोडण्यासाठी झाडेच उरणार नाहीत, याची चिंता जास्त होती. सर्व झाडे तोडली गेली, तर जंगलच राहणार नाहीत. सर्वत्र वाळवंटच होईल, हा विचार होता. कोणी अल्बर्ट हॉवर्ड रासायनिक खतांचा वापर टाळून सेंद्रीय खतांचा वापर करायला हवा, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करत होता. तर त्यांनाही नोकरीतून काढून टाकण्याचा बनाव रचण्यात आला होता.

या परिस्थितीत जगभरातील सर्व राष्ट्रप्रमुख आपले राष्ट्र प्रगत झाले पाहिजे, याचा ध्यास घेऊन प्रयत्न करत होते. परिणामी, विविध राष्ट्रांमध्ये कारखाने उभारले जात होते. आपल्या देशात विदेशी गुंतवणूक वाढावी, असे प्रयत्न होत होते. या कारखान्यांना लागणारी ऊर्जा मिळवण्यासाठी दगडी कोळसा आणि खनिज तेल वापरले जात होते. लाकडे तर होतीच. यातून कर्बवायूंबरोबर इतरही घातक पदार्थ वातावरणात जात होते. भारतातही असे अनेक कारखाने आले. त्यातील भोपाळजवळ उभारलेल्या युनियन कार्बाईडच्या कारखान्यातून मिथील आयसोसायनेट या वायूची गळती झाली. अनेकांचे जीव गेले. अनेकांना अपंगत्व आले, हे एक उदाहरण! अशा अनेक करखान्यातून जल, वायू आणि जमिनीचे प्रदूषण होत आले; मात्र, आपल्या काळात राष्ट्राची प्रगती झाली, हे दाखवण्याच्या हट्टापायी असे अनेक उद्योग अविचाराने, पर्यावरणाची काळजी न घेता उभारण्यात आले आहेत.

या परिस्थितीला वैतागून नववीतील एक मुलगी ग्रेटा थनबर्ग पेटून उठते. सत्याग्रहाचे हत्यार उपसते. राष्ट्रसंघाच्या व्यासपिठावरून जगभरातील विविध देशांच्या प्रमुखाना आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न करते. तुमच्यामुळे आमचे भवितव्य अंध:कारमय झाले असल्याचे ठणकावते. सगळे तिचे कौतुक करतात. परिणाम मात्र शून्य! जगातील सर्व देशांचे राष्ट्रप्रमुख गांधारीच्या भूमिकेत वावरत आहेत. पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबला पाहिजे, हे ते मान्य करतात. मात्र कृती करायच्या वेळी ते परस्परांकडे बोट दाखवतात. ‘आम्ही पूर्वी दगडी कोळसा खनिज तेल वापरला असेल. मात्र आता आम्ही हे प्रमाण घटवले आहे. आता आम्ही विशिष्ट मर्यादेपेक्षा ही इंधने वापरत नाही. विकसनशील राष्ट्रे आणि अप्रगत राष्ट्रे मोठ्या प्रमाणात वायू प्रदूषण करतात. त्यांनी दगडी कोळसा, खनिज तेलाचा वापर थांबवायला हवा’ असे प्रगत राष्ट्रांचे म्हणणे असते. अमर्याद उत्पादन करताना या राष्ट्रांनी पर्यावरणाचे मोठे नुकसान केले आहे. मात्र आजच्या परिस्थितीवर बोला, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

विकसनशील राष्ट्रे यावर सांगतात, ‘प्रगत राष्ट्रांनी पर्यावरणाचे नुकसान करून प्रगती साधली आहे. त्यांनी प्रदूषणाचे कारण असलेली इंधने वापरूनच हे साध्य केले आहे. तेव्हा त्यांनी १०० टक्के अशी इंधने थांबवायला हवीत. आम्हाला अजून प्रगती करायची आहे. आमच्यावर ही बंधने न घालता ही सवलत द्यायला हवी.’ या सर्व वादातून आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. १९५१ पासून २०१५ पर्यंत वातावरणाचे तापमान सरासरी एक डिग्री सेल्सियसने वाढले आहे. तापमानवाढ हा एक भाग. पण पर्यावरणातील सर्वच घटकांवर मानवी प्रगतीचा अनिष्ट परिणाम झालेला आहे.

सर्वात प्रथम मानवाने सजीवाना आवश्यक असणाऱ्या दोन घटकांना प्रदूषणाच्या विळख्यात ढकलले आहे. त्या म्हणजे पाणी आणि हवा. मूलत: पाणी आणि हवा या मानवाच्या मूलभूत गरजा असल्याचे आपण आजही मान्य करत नाही. त्यामुळे अन्नाची कमतरता होताच मानवाने हरित क्रांती केली. मात्र पाणी आणि हवेची शुद्ध प्रमाणात उपलब्धता व्हावी, यासाठी प्रयत्न करताना काही छोटे देश वगळता फारसे कोणी आजही प्रयत्न करत नाहीत. घोषणा होतात, मात्र निष्पन्न काहीच नाही. यातील सर्वात भीषण समस्या पाण्याची आहे. काही वर्षांपूर्वी केपटाऊन या आफ्रिकेतील राजधानीच्या शहरासाठी शून्य प्रहर जाहीर करण्यात आला होता. त्या वेळेपर्यंत पाऊस पडला नसता, तर त्या शहराला पाणी पुरवठा पूर्ण थांबणार होता. मात्र आजही तशी वेळ पुन्हा येऊ नये यासाठी फारसे प्रयत्न झाल्याचे ऐकिवात नाही. आपल्याकडील पुण्याची अवस्था फारशी वेगळी नाही. दुष्काळ पडला तर पुण्यासारख्या शहराला कोठून पाणी पुरवणार? याचा विचार शहराचा विस्तार करताना कोणीच करत नाही.

शहरांचे वाढते प्रमाण, वाढती कारखानदारी यातून पाण्याचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले. कारखान्यात वापरलेले रसायनमिश्रीत पाणी, शहरातील मलमूत्र मिश्रीत पाणी थेट नद्यांमध्ये सोडण्यात आले. शेतीसाठी वापरण्यात येणारी किटकनाशके आणि रासायनिक खते संपूर्णत: पिकांसाठी वापरली जात नाहीत. ती जमिनीवर तशीच राहतात. पावसाच्या पाण्यात मिसळतात आणि पाण्याचे प्रदूषण आणखी वाढते. पाण्यामध्ये नको असणारे घटक मिसळले तर त्यांना संतुलित करणारी यंत्रणा निसर्गत: विकसित झालेली असते. मात्र प्रदूषकांचे प्रमाण इतके मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे की या नैसर्गिक यंत्रणाच मोडकळीस आलेल्या आहेत. यामुळे पाण्याचे प्रदूषण इतके वाढले आहे की नद्यांच्या पाण्यात राहणारे जीव त्यामध्ये जगू शकत नाहीत. त्यामुळेच नद्यांतील मासे मृतावस्थेत आढळल्याच्या बातम्या येतात. वापरलेले सर्व पाणी पुनर्प्रक्रिया करून इतर कारणासाठी वापरायला हवे. मात्र ते अशुद्ध पाणी तसेच नद्या नाले आणि पाण्यांच्या साठ्यांमध्ये मिसळू दिले जातात. या गोष्टी टाळायला हव्यात मात्र तसे होत नाही. मनात आणले तर काय होऊ शकते, याचे सुंदर उदाहरण इंग्लंडमधील थेम्स नदी. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जगातील सर्वाधिक प्रदूषित नदी म्हणून या नदीला ओळखले जात होते. हा क्रमांक आता भारतातील गंगा नदीने पटकावला आहे. जगातील दहा सर्वाधिक प्रदूषित नद्यांमध्ये अर्ध्याधिक नद्या भारतातील आहेत. थेम्स नदी स्वच्छ व्हावी, असे शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू झाले. मात्र कितीही प्रयत्न केला तरी नदी काही स्वच्छ होत नव्हती. काही सुजाण नागरिकांना ही नदी पूर्वीसारखी स्वच्छ व्हावी, असे वाटत होते. मात्र नदी काही स्वच्छ होत नव्हती. अखेर लोकांचा सहभाग वाढू लागला. नेत्यांनी जनतेच्या बरोबरीने यात सहभाग घेतला आणि पाहता-पाहता नदी पूर्ण स्वच्छ झाली. जगातील सर्वात जास्त शुद्ध नदी म्हणून ती आज ओळखली जाते. लोकांचा अनुनय न करता लोकांच्या हिताच्या उपक्रमांत नेत जेव्हा सहभागी होतात, तेव्हा निश्चितच समाजाच्या भल्याचे कार्य उभा होते. मात्र अनेकदा हे घडत नाही. लोकांना जे आवडते ते करण्याचा आणि त्याला पाठिंबा देण्याचा नेत्यांकडून प्रयत्न होतो. याचा परिणाम असा होतो, उगमाजवळ स्वच्छ पाणी घेऊन वाहणारी नदी, मोठ्या शहराजवळून पुढे जाताना गावाची घाण आपल्यात सामावून घेत पुढे जाताना दिसते. नद्यांची अशी अवस्था पाहिली की मन अस्वस्थ होते.

दुर्दैवाने आजही नेतृत्व लोकानुनयाच्या भूमिकेतून निर्णय घेते. त्यामध्ये मग डॉल्बीबाबतची त्यांच्या प्रतिक्रिया असोत वा गणपती नदीतच विसर्जित करण्याचा आग्रह असो. नेतृत्वाने जनतेमध्ये शहाणपण आणायचे असते. लोकानुनय करणारे नेतृत्व दीर्घकाळ स्मरणात राहात नाही. तर जनतेला शहाणपण देणारे नेतृत्व्‍ा लोकोत्तर ठरते, हे जगभरातील नेत्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.

वायू प्रदूषणाचा विळखा तर इतका भयानक आहे की, सर्वोच्च न्यायालयास स्वत:हून यासंदर्भातील याचिका दाखल करून घ्यावी लागली. न्यायमूर्तींनी स्पष्टपणे काही प्रश्न विचारले. सर्वोच्च न्यायालयाने, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे शेतकरी शेतातील पिकाचे इतर जैविक घटक दिल्लीच्या आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणात जाळल्याने प्रदूषणाची समस्या गंभीर होत असल्याचे म्हणणे खोडून काढले. यावर या विषयातील तज्ज्ञ अधिकारी आपले म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयास पटवून देऊ शकले नाहीत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळच नियंत्रण सोडू लागले, तर पर्यावरणाची हानी टळणार कशी? भारतात विद्युत ऊर्जेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात येते. मात्र या वाहनांना पुनर्प्रभारित करण्यासाठी लागणारी ऊर्जा दगडी कोळसा जाळून मिळवली जाते. ज्या हेतूने ही वाहने बनवली आहेत, तो हेतू यातून खरेच पूर्णत: साध्य होतो का? हा प्रश्न पडतो. वाहनांचे नियम, त्यांना चालवताना बाहेर पडणाऱ्या प्रदूषक घटकांचे प्रमाण हा एक भाग आहे. कारखाने सुरू असताना बाहेर पडणारा वायू यामुळे वातावरणाचे अपरिमित नुकसान होत आहे. वाहने आणि कारखान्यांमुळे होणारे प्रदूषण हा मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी काही नेते मनापासून प्रयत्न करत आहेत. लोकांच्या इच्छेपेक्षा लोकांचे हित लक्षात घेऊन हे नेते निर्णय घेत आहेत, ही त्यातील जमेची बाजू आहे. हवेचा प्रदूषण निर्देशांक अनेक शहरांमध्ये धोका पातळी ओलांडत आहे. आपण, आपले कुटुंबिय याच शहरात राहात असल्याचे नेत्यांना माहीत आहे. मात्र हे कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे ही केवळ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी मानून सोडून देण्यात येते. याउलट अधिकाऱ्यांनी कारवाई करायचे ठरवले तर त्यांना सोडून देण्यासाठी प्रकरण दडपण्यासाठी काही नेते आवर्जून प्रयत्न करत असल्याच्या बातम्या वाचायला मिळतात. हवेच्या प्रदुषणांमुळे श्वसनाचे विकार वाढत आहेत. ओझोनचा थर विरळ होत जात आहे. मात्र मी एकटा नीट वागून काय उपयोग, असे प्रत्येकजण म्हणतो आहे. मात्र प्रत्येकाने काहीतरी करायचे ठरवले तर निश्चितच इप्सित साध्य होईल, हे कोणी लक्षातच घेत नाही. कार्बनी संयुगामुळे तापमान वाढ आणि त्यामुळे पर्जन्यमानाचे बदलणे हे वारंवार दिसू लागले आहे. ‘इंटरगव्हर्मेंटल पॅनेल फॉर क्लायमेट चेंज’ या युनोच्या अखत्यारीत कार्यरत असलेल्या संघटनेने सादर केलेल्या अहवालात अनेक गंभीर इशारे देण्यात आले आहेत. ज्या गांभिर्याने हे इशारे घ्यायला हवेत, तितक्या गांभिर्याने घेतल्याचे दिसत नाही.

आणखी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. झपाट्याने ती बिकट होताना दिसत आहे. जमिनीचे प्रदूषण ही मोठी निर्माण झाली आहे. किटकनाशके आणि रासायनिक खतांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पिकांनी न वापरलेला भाग जमिनीवर तसाच असतो. त्यातून क्षारपड क्षेत्र वाढत आहे. किटकनाशकांच्या अविचारी वापराने मधमाशा आणि इतर किटक मृत्यूमुखी पडत आहेत. त्यातून परागीभवनाचे प्रमाण कमी झाले आहे. मात्र त्यापेक्षा जमिनीत वाढलेले प्रमाण ठराविक पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात आजाराचे कारण घडत आहे. पंजाबमध्ये आणि महाराष्ट्रातील काही भागांत कर्करोगाचे प्रमाण वाढण्यामागे जमिनीचे प्रदूषण, किटकनाशकांचे, रासायनिक खतांचे जमिनीतील वाढते प्रमाण कारण असल्याचे असे काही संशोधक सांगत आहेत. हरित क्रांतीनंतर तारतम्य न बाळगल्याचे हे परिणाम असल्याचे आज मानले जात आहे. आता कोठे लोकांना सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व पटू लागले आहे. मात्र सेंद्रिय शेतीचा अविवेकी स्विकारही श्रीलंकेसारखी परिस्थिती उद्भवू शकते.

नेत्यांनी कोणत्याही कृतीचे दीर्घकालीन परिणाम घ्यायला हवेत. तज्ज्ञांचे विचार ऐकायला हवेत. आपला विचार आपल्या गावाचे, भागाचे आणि देशाचे हित साधणारा ठेवायला हवा. पुण्याजवळ दिसणारे कॉस्मॉसचे ताटवे पाहून कोल्हापुरातील एका जनप्रतिनिधीने त्याच्या बिया आणून वनाजवळ टाकल्या. त्याचे प्रमाण वाढल्याने पूर्वी मिळणारा चारा जनावरांना मिळेनासा झाला. त्या वनात कॉस्मॉसचे प्रस्थ वाढले आहे. जंगलातील पशूंना खाण्यासाठी आवश्यक वनस्पतींचे प्रमाण कमी झाले. जंगलात खाद्य न मिळाल्याने ही जनावरे गावात आणि शहरात येऊ लागली. पिकांचे नुकसान करू लागली. आज त्या भागातील लोक कॉस्मॉसच्या बिया आणून टाकणाऱ्या त्या दिवंगत नेत्याला नावे ठेवते. एका नेत्याला का होईना डोंगर, झाडांचे नवल वाटले आणि अंत:करणातील भाव शब्दातून व्यक्त झाले हे चांगलेच झाले. आता पुढचा टप्पा म्हणून नेतृत्त्वाने अशी झाडी वाढवण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करायला हवेत. डोंगर आपल्या भागात कसे टिकून राहतील यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. नद्यांच्या प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्नशील अधिकाऱ्यांना पाठबळ आणि प्रदूषण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईसाठी आग्रह धरायला हवा. ज्या ठिकाणी जनता चुकते असे वाटत असेल, तेथे समाजाला समजावून सांगण्याची भूमिका त्यांना घ्यावीच लागेल. पृथ्वीवरील जीवसृष्टीचा विनाश जवळ आल्याची चर्चा होत असते. हे खरेही आहे. हे टाळायचे असेल तर संशोधकांच्या मताचा आदर करून नेतृत्वाला प्रत्यक्ष कार्यात सहभागी व्हावे लागेल. शेजाऱ्याच्या डोंगराचे, झाडांचे कौतुक जसे मनातून ओठात आले… तसेच आता… नेतृत्वाने आपल्या भागात, ‘तसेच डोंगर… तशीच झाडी’ निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.  

-०-

गरज शाश्वत विकासाची…

मानवाचे कष्ट कमी करण्यासाठी, कमी त्रास होण्यासाठी निर्माण केल्या जाणाऱ्या सुविधांचा विकास म्हणजे शाश्वत विकास, ही संकल्पना बहुतांश लोकांच्या मनात आहे. अशा विकासात निसर्गाचे होणारे नुकसान, त्याचा पुढील पिढीवर होणारा परिणाम याचा कोणी विचार करत नाही. २०२२ हे साल युनेस्कोने ‘शाश्वत विकासासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान’ या संकल्पनेवर आधारीत उपक्रमांचे आयोजन करून साजरे करण्याचे आवाहन केले. निसर्गातील साधनसंपत्ती सर्व जीवांसाठी आहे, याचा विचार करून त्यांचा वापर करण्याची गरज आहे. शब्दोत्सव २०२२ या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झालेला लेख आपल्यासाठी… 

_________________________________________________________ 

कोरोनाचे संकट हे पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून उपकारक म्हणायला हवे. या संकटकाळात लॉकडाऊन झाल्याने आपण निसर्गाची कशी हानी करत आहोत, हे किमान जाणवले. तसेच आज घडणाऱ्या अनेक गोष्टींमागे आपले निसर्गाला हानी पोहोचवणारे वर्तन असल्याचेही सिद्ध झाले. २०२० सालच्या मार्चमध्ये उत्तर ध्रुवावरील ओझोन थराला दहा हजार चौरस किलोमीटरचे छिद्र पडले होते. उत्तर ध्रुवावर अशा प्रकारे छिद्र पडण्याची पहिलीच घटना होती. हे छिद्र असेच राहिले असते तर, सौरप्रारणातील अतिनील किरणे पृथ्वीवर आली असती. उत्तर ध्रुव आणि इतर ठिकाणचाही बर्फ वितळला असता. पृथ्वीवर अभूतपूर्व जलसंकट आले असते. मात्र, जगभरातील सर्व प्रदूषण करणाऱ्या यंत्रणा लॉकडाऊनमुळे बंद होत्या. प्रदूषके वातावरणात न मिसळल्याने, हवेतील ओझोन थराला पडलेले छिद्र बुजले. मात्र सर्व काही पूर्वीसारखे सुरू असते, लॉकडाऊन नसते, तर हे छिद्र बुजले नसते. दुसरीकडे, अरबी समुद्रामध्ये वादळे कधीच येऊ शकत नाही, असे सांगणारे वैज्ञानिकही अरबी समुद्रात सतरा महिन्यात तीन वादळे आली.

मागील वर्षी भारतासह अनेक देशांमध्ये पुरांने थैमान घातले. जर्मनी, भारत आणि चीनमध्ये पुराने हाहाकार माजवला. चीनच्या पोलादी भिंतीतून चूकूनच बातम्या बाहेर आल्या. चीनमधील पुरात सहा हजारपेक्षा जास्त कुटुंबांचे स्थलांतर करावे लागल्याची बातमी आली. लाखो कुटुंबांच्या, लाखो हेक्टर जमिनीवर पुराचे पाणी पसरले होते. भारतात जुलैमध्ये मोठा पाऊस झाला. पश्चिम महाराष्ट्राला सर्वप्रथम पुराने वेढले. त्यानंतर उत्तर भारतात पुराने कहर केला. महाराष्ट्रातील पुराचा सर्वाधिक फटका कोकणासह कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांना बसला. कोकणातील चिपळूण शहर पुरामध्ये पूर्ण बुडाले. कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील एकाही धरणातून पाणी न सोडताही पूर आला होता. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगात अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या. भक्कमपणाचा दाखला म्हणून सह्याद्रीचा दाखला देण्यात येत असे. त्याच सह्याद्रीच्या कडा अनेक ठिकाणी ढासळल्या. दरड केासळल्याने शंभरपेक्षा जास्त लोकांचे जीव गेले. पन्हाळ्याची तटबंदी कोसळली. विशाळगडावरही भेगा पडल्या. पूर्वी माळीण गावातही दरड कोसळून गावाचे अस्तित्वच पुसले गेले.

२०२२ मध्ये उलट घडले आहे. पश्चीम महाराष्ट्रात पाऊस समाधानकारक असला तरी पूराचे थैमान नाही. चीनमध्ये मात्र अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचवणारा दुष्काळ पडला आहे. पाकिस्तानमध्येही पूराने थैमान घातले आहे. महाराष्ट्र आणि भारतातही यावर्षी मोठ्या प्रमाणात दरडी कोसळल्या. या सर्व गोष्टीमागे मानवाने निसर्गात केलेला अविचारी हस्तक्षेप हे कारण आहे. या सर्वांचे खापर निसर्गाच्या लहरीपणावर टाकतो. असा निसर्ग पूर्वी वागलाच नाही असे नाही. मात्र, पूर्वी अशी अपरिमित हानी झाली नव्हती.

पश्चिम महाराष्ट्रात १९८९ साली आणि नंतर २००५ साली पूर आला होता. त्यानंतर २०१९ सालापाठोपाठ २०२१ साली पूर आला. या पाठोपाठ आलेल्या पुरामुळे आणि वाढत्या नुकसानीमुळे पूर आणि नैसर्गिक आपत्तींचा नव्याने विचार करण्यात येऊ लागला. जुलै २०२१ मध्ये राष्ट्रसंघाच्या ‘इंटरगव्हर्मेंटल पॅनेल फॉर क्लायमेट चेंज’ या संस्थेने आपला सहावा अहवाल सादर केला. त्यानुसार हिंद महासागरातील समुद्राचे तापमान वेगाने वाढत आहे. यामुळे अरबी समुद्रात वारंवार वादळे येणार, ढगफुटी किंवा कमी वेळात अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती वारंवार उद्भवणार, तसेच दक्षिण भारतात पावसाचे प्रमाण ४० टक्के वाढण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच यावर्षी घडत आहे. महाराष्ट्रात लातूर, कोल्हापूर, सातारा, पुणे येथे ढगफुटीच्या घटना घडल्या आहेत. काही भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याचे अनुमानही नमूद आहे. तापमानवाढीमुळे दक्षिण मुंबईचा बहुतांश भाग, कोकण किनारपटृटीवरील अनेक गावासह पाण्याखाली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यावर्षीचा चीनमधील दुष्काळही या अहवालातील नमूद अनुमानानुसार आहे.   

      मानवाकडून होणारा अविचारी पद्धतीने विकास या बदलत्या निसर्ग चक्राला कारणीभूत आहे. औद्योगिक प्रगतीची सुरुवात झाल्यापासून आजतागायत ‘ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर म्हणजे विकास’, असे सूत्र जगाने मान्य केले. ऊर्जा मिळवण्यासाठी खनिज तेले आणि कोळशाचा प्रचंड वापर करण्यात येऊ लागला. त्यातून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणकारी घटक वातावरणात मिसळू लागले. या प्रदूषकांची सौर ऊर्जा शोषण करण्याची क्षमता मोठी असते. परिणामी जागतिक पातळीवर तापमान वाढ होते. अतिरेकी ऊर्जेच्या वापरातून होणारे प्रदूषण, त्यामुळे वाढणारे तापमान आणि त्यांचा वातावरणावर होणाऱ्या परिणामाची जाणीव संशोधकांना झाली. १९६९ साली मायकेल ओपेनहायमर या संशोधकाने सर्वप्रथम ‘मानवाच्या अविचारी विकासाने पृथ्वीवरील निसर्गाचे नुकसान होते’, हे सांगितले. त्यानंतर अनेक संशोधकांनी या विषयावर संशोधन करून ओपेनहायमर यांच्या निष्कर्षांस पुष्टी दिली. आजही असे संशोधन प्रसिद्ध होत आहे. ‘आयपीसीसी’चा अहवाल त्याचाच एक भाग.

ओपेनहायमर यांच्या इशाऱ्यानंतर दहा वर्षांनी १९७९ मध्ये जागतिक तापमान वाढीसंदर्भात अधिकृत चर्चा सुरू झाली. जिनेव्हा येथे पहिली जागतिक परिषद झाली. त्यानंतर १९९०, २००९ मध्येही अशा परिषदा  झाल्या. या सर्व परिषदांमध्ये सर्वांनीच जागतिक तापमान वाढ थांबली पाहिजे, प्रदूषण कमी झाले पाहिजे, खनिज तेलाचा वापर नियंत्रित झाला पाहिजे, असे मान्य केले. मात्र अंमलबजावणीची वेळ आल्यानंतर, ‘प्रदूषण कमी करण्याची जबाबदारी दुसऱ्याची’, अशी भूमिका घेत आले. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांनी, विकसनशील देशांनी खनिज तेल आणि दगडी कोळशाचा वापर कमी करावा, असे सुचवले. विकसनशील देशांनी ‘विकसित देशच याला जबाबदार आहेत, त्यांनीच याची अंमलबजावणी करावी’, असा सूर आळवला. प्रश्न तसाच राहिला. उलट खनिज तेलाचा वापर दिवसेंदिवस वाढला. जागतिक तापमानवाढ होतच राहिली. त्याचेच परिणाम वसुंधरा भोगत असल्याचे, संशोधक सांगतात. मात्र ‘ऐकणार कोण?’ हा प्रश्न आहे.

जागतिक तापमान वाढ हा सर्वात मोठा धोका. खनिज तेलाचा अमर्याद वापर थांबला पाहिजे, हे सर्वांना मान्य आहे. मात्र तसे होत नाही. तथापि, जागतिक तापमान वाढीचे आणि निसर्ग चक्रावर अनिष्ट परिणाम होण्याचे, हे एकमेव कारण नाही. अविचाराने होत असलेला सर्वच क्षेत्रांतील विकास सर्वात मोठा धोका बनला आहे. त्या दृष्टीने नैसर्गिक संकटांकडे पाहायला हवे. कोल्हापूर, सांगली भागांत वारंवार येणारे पूर, त्यांची वाढती तीव्रता ही प्रामुख्याने महामार्गाचे देणगी आहे. पंचगंगा नदीवरून महामार्ग जात असताना केवळ पंचगंगा नदीवर पूल बांधला गेला आहे. पूर आला की पाणी पात्राबाहेर पडते. हे पाणी जाण्यासाठी पात्राच्या दोन्ही बाजूला मार्ग नाही, तेथे पंधरा ते वीस फूट उंचीचा भराव आहे. इतर ठिकाणचे डोंगर पोखरून हे भराव घातले आहेत. त्यामुळे पूरस्थितीत नदीचे पात्र आणि पूल एक कालवा बनतो. तर भराव धरणाचा बांध. पात्राबाहेरील पाणी भरावामुळे अडते. पाण्याचा फुगवटा वाढतो. शहर पुराखाली जाते. अतिवृष्टी तर जागतिक तापमानवाढीची देणगी आहे. काही तासांत, एक दोन दिवसांत अतिवृष्टी होणे हा तापमान वाढीचा परिणाम आहे. जागतिक तापमान वाढीचा प्रश्न चर्चेत येण्यापूर्वीही अतिवृष्टी होत असे. मात्र, आता त्याची वारंवारिता वाढली आहे. ठिकाणांची घनताही वाढली आहे. अतिपाऊस पडला की पूर येणे स्वाभाविक आहे. मात्र हा पूर पाऊस थांबताच न ओसरणे, हे अनैसर्गिक आहे. पूर न ओसरण्यामागे महामार्गाचे अविचारी बांधकाम हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे आज तज्ज्ञ सांगत आहेत. महामार्गांचे बांधकाम नव्याने करण्याची मागणी जोर धरत आहे. महामार्गाच्या रचनेत बदल करण्यासाठी येणारा खर्च हा वारंवार येणाऱ्या पुरांमुळे होणाऱ्या हानीपेक्षा कितीतरी कमी आहे. त्यामुळे या गोष्टीची अंमलबजावणी तातडीने होण्याची गरज आहे.

मानवाला वेग हवा आहे. कमी खर्चात, जास्त वेगाने गाड्या जाव्यात म्हणून मार्गातील चढ-उतार कमी करण्यासाठी डोंगराचा मोठा भाग फोडण्यात येतो. त्यामधून रस्ता काढला जातो. दोन्ही बाजूला त्या टेकडीचे भाग तसेच उभे असतात. ते पडू नयेत, यासाठी काही जुजबी उपाययोजना करण्यात येतात. हे डोंगर फोडताना पोकलँडसारख्या अजस्त्र यंत्राचा, व्हायब्रेटींग ब्रेकरचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. अशा यंत्रांच्या कंपनामुळे न फोडल्या जाणाऱ्या डोंगराचा भाग सुटा होतो. त्याच्या विविध थरांतील पकड ढिली होते. तर काही ठिकाणी खड्डे बुजवण्यासाठी इतर ठिकाणचे डोंगर, टेकड्या फोडून दगड, माती आणि मुरुम आणून टाकला जातो. याची बांधणी, यावर भार देऊन घट्ट बसवण्याचे काम अजस्त्र यंत्राच्या सहाय्याने होते. हे काम करताना पर्यवेक्षण किती काळजीपूर्वक होते, हे संबधित अधिकाऱ्यांना माहीत! ते पूर्ण क्षमतेने होते, असे गृहित धरले तरी उभ्या असणाऱ्या डोंगरांतील माती आणि दगडगोट्यांमध्ये आलेला सैलपणा कमी करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत. मुळात त्याचा विचारच कोणी करत नाही.

भारतातील अनेक राज्यांत पूराचे गंभीर होणाऱ्या संकटामागे महामार्गांचे बांधकाम होताना पुराच्या पाण्याला वाटा न ठेवणे कारणीभूत असल्याची चर्चा आता होते आहे. महामार्गाच्या बांधकाम तंत्रामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे. भविष्यात पूर तुंबण्याची ठिकाणे कमी होतील. मात्र पुरासारख्या आपत्तीसाठी अतिवृष्टी आणि महामार्गांची बांधकामे केवळ हीच कारणे नाहीत. पुरासारखी आपत्ती भयानक ठरण्यामागे जमिनीची धूप हेही एक कारण आहे. जमिनीची धूपसुद्धा विविध कारणाने होत आहे.

पश्चिम घाटातच नव्हे, तर देशभर डोंगर संपवण्याच्यामागे अनेक लोक लागले आहेत. हे अनेक दृष्टीने घातक आहे. डोंगराच्या नाशामागे महामार्गांचे बांधकाम हे पहिले कारण. बांधकामासाठी, रस्त्यासाठी खडी, दगडांची गरज भागवण्यासाठी, खनिजांसाठी डोंगर पोखरले जात आहेत. झाडे तोडणे, त्यावरील माती अनियंत्रितपणे बाजूला खाणीच्या ठिकाणी सातत्याने आढळून येते. ही माती सुटी, सैल पडलेली असते. धूप होण्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण आहे ते शेतीचे! लोकसंख्या जशी वाढत गेली, तसे जंगलाचे क्षेत्र कमी झाले. त्या जागेवर शेती करण्यात येऊ लागली. वाढत्या लोकसंख्येच्या पोटाची भूक भागवण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे समर्थन करण्यात येते. शेतातील पीक चांगले यावे म्हणून मशागत केली जाते. माती भुसभुशीत केली जाते. असे शेतीचे क्षेत्र पावसाळ्यात पिकावीना असेल, आणि त्या भागात अतिवृष्टी झाली, तर माती वाहून जाते. त्याचबरोबर पूर क्षेत्रात असणारी पीक पद्धतीही महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. ऊसासारखी घनदाट आणि उंच वाढणारी पिके नदीपात्रात असल्यास पूर ओसरण्यास लागणारा वेळ वाढतो. आयआयटी मुंबईच्या संशोधकांनी २००५ साली कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांत आलेल्या पुराच्या अभ्यासानंतर हा निष्कर्ष काढला आहे. खनिजांच्या, दगडांच्या खाणीमुळे सुटी झालेली माती जोरात येणाऱ्या पावसाबरोबर वाहून जाते. ती नदीच्या पात्रात येते. नदीच्या पात्रात ही गाळाची माती साठते. त्यामुळे नदीचे पात्र उथळ बनते. केवळ पात्रातून जाऊ शकणारे पाणीसुद्धा पात्राबाहेर पडते. पाण्याबरोबर आलेली माती ऊसासारख्या पिकामुळे अडकून राहते. मातीमुळे पात्र पसरट, उथळ होत असतानाच पात्राबाहेर पडलेले पाणी नदी पात्राशेजारील सुपीक जमिनीतील पिके आणि कसदार माती वाहून नेते. शेतीचे अतोनात नुकसान होते. पूरांमुळे शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान नेहमीचे झाले आहे. खाणकाम करताना कसे करावे, सुटी माती कशी जपावी, ती वाहून जाऊ नये यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, यासंदर्भात शासन निर्देश आहेत. मात्र ते काटेकोरपणे पाळले जात नाहीत. त्यामुळे अनेक नद्यांच्या पात्रामध्ये वाळू नाही, तर केवळ मातीच असते.

ज्या भागात वाळू आहे, त्या भागात वाळू तस्करी सुरू आहे. वाळूच्या अनिर्बंध उपशामुळे जमिनीत पाणी मुरणे थांबते. वाळू नदीत असणे, नदी जिवंत असण्याचे महत्त्वाचे लक्षण आहे. मात्र हा थर संपवला जातो. वाळू प्रदूषण कमी करते, पाणी स्वच्छ ठेवते. वाळू पूर्णत: उपसली गेली, तर नदीपात्रातील जमीन उघडी पडते. वाळूचा उपसा मर्यादित होणे आवश्यक आहे. त्यानुसारच शासनाकडून निविदा निघतात. मात्र मानवी हव्यास आणि स्वार्थ हा वाळू उपसा त्या मर्यादेत ठेवत नाही. अर्थात याचे परिणाम दीर्घकालीन होत आहेत आणि होत राहणार, हे कोणीच लक्षात घेत नाही.

नद्यांकाठची, समुद्राकाठची तोडली जाणारी झाडे, ही सुद्धा मोठी समस्या आहे. नदीकाठी असणाऱ्या शेताचे बांध आज बोडके झाले आहेत. त्यामुळे शेतातील गाळाची माती, नदी पात्रात येते. पृथ्वीवरील जीवसृष्टी अशीच ठेवायची असेल तर, ‘जल, जंगल आणि जमीन यांचा समतोल’ राखणे आवश्यक आहे. मात्र माणूस इंच-इंच भूमी कशी पिकवता येईल, याचा विचार करतो. यासाठी झाडांची कत्तल करतो. एकीकडे दरवर्षी वृक्षारोपणाचे सोहळे साजरे करायचे आणि दुसरीकडे मोठ-मोठ्या झाडांची कत्तल करायची, असे दुटप्पी वागणे अहर्निष सुरू आहे. दरवर्षी मोठ्या झाडांचे प्रमाण झपाट्याने घटत आहे. झाडांची व्याख्या करताना नियमानुसार ‘दहा सेंटिमीटर व्यासाचे खोड आणि पाच फुट उंची’ हे सूत्र वापरले जाते. या सूत्रात बसणारी रोपेही झाडाच्या मोजमापावेळी मोजली जातात. अशी शंभर नव्हे, हजार झाडांची रोपे लावून शंभर सेंटिमीटर व्यासाचे खोड असणाऱ्या झाडामुळे मिळणाऱ्या फायद्याची बरोबरी होऊ शकत नाही, हे कोणीच लक्षात घेत नाही. उंच आणि मोठ्या झाडांची मुळे जमिनीत खोलवर गेलेली असतात. ती जमिनीत पाणी नेतात. मोठे झाड वाळले की पाणी मुरवण्याचे कार्यही थांबते. मोठ्या झाडांची मुळे माती, मुरूम घट्ट धरून ठेवण्याचे काम करतात. मोठ्या झाडांच्या तुटण्यामुळे या मातीचे पालकत्वही संपते. पावसाच्या पाण्याबरोबर माती आणि बारीक दगड-धोंडे वाहून जातात. जमिनीची धूप होते. नव्याने लावलेल्या रोपांची मुळे खोलवर गेलेली नसतात. ती मुळे खोलवर पाणी नेण्याचे काम करू शकत नाहीत. या फायद्या-तोट्यांचा गांभिर्याने विचार केला जात नाही. मोठ्या झाडाभोवती एक परिसंस्था विकसित झालेली असते. झाडांवर काही पक्षी राहातात. अनेक कीटक त्या झाडांच्या फळांवर जगत असतात. असे मोठे झाड तुटले की एक परिसंस्था नष्ट होते. नव्या लावलेल्या रोपाला फळे येत नाहीत. कीटकांना सालीमध्ये नवे घर मिळत नाही. नवी रोपे झाडात रूपांतरित होण्यासाठी काही वर्षांचा वेळ लागतो. या सर्व गोष्टींचा एखादे मोठे झाड तोडताना विचार करणे आवश्यक आहे.

कोकणात जे होत आहे, ते तर आणखी भयानक आहे. मागील काही वर्षांमध्ये कोकणात खाजगी मालकीची जमीन मोठ्या प्रमाणात उद्योजकानी विकत घेतली आहे. पूर्वी या जमिनीवर खाजगी मालकीचे जंगल होते. या जमिनी, पैसेवाल्या धनदांडग्यांनी खरेदी केल्या आहेत. त्यांनी या जमिनीवरील जंगल मोठ्या प्रमाणात तोडले. नेसर्गिक जंगलाच्या जागेवर हापूस आंब्याची झाडे लावण्यात आली आहेत. काहीजण काजूच्या बागा लावतात. मात्र केवळ झाडाच्या जागेवर झाडे लावून चालत नाही. पूर्वीची झाडे तोडल्याने त्या जागेवरील परिसंस्था नष्ट झाल्या आहेत. हापूसची, काजूची झाडे लावताना त्या जमिनीवरील पूर्वी असणारे गवत, झाडे-झुडपे आणि वृक्ष सर्व संपवले आहे. त्यामुळे जमीन उघडी पडली. कोकण आणि सह्याद्रीच्या डोंगररांगामध्ये लाल माती मोठ्या प्रमाणात आहे. ही माती ऊन-वारा आणि पावसामुळे सुटी होते. मातीला घट्ट पकडून ठेवणारी झाडांची मुळे आणि गवताचे आवरण नष्ट झालेले असल्याने, ती माती पाण्याबरोबर वाहून जाते. ती नदी पात्रात जमा होते आणि पात्र उथळ बनवते. कोकणातील नद्या तीव्र उतारावरून धावतात. त्यामुळे पाण्याचा वेग जास्त असतो. त्यामुळे मातीचा मोठा भाग समुद्रातही वाहून जातो.

पारंपरिक परिसंस्थांच्या नाशामुळे इतरही अनेक गोष्टी घडत असतात. गवताळ, झाडांनी व्यापलेल्या डोंगरमाथ्यावर मोठ्या झाडांच्या बागा तयार झाल्या, तर ज्या भागात गवताळ आणि वृक्षराजीने झाकलेला भाग आहे, तो जास्त पाणी पकडून ठेवतो. तो भाग जड बनतो. वरचा भाग त्याच पद्धतीचा नसल्याने हा कडेला असणारा भाग सुटतो आणि दरडी कोसळतात. महामार्गांच्या बांधकामासाठीही अनेक झाडे तोडण्यात येतात. महामार्गाच्या आड येणारी माती काढून टाकली जाते. चढ खोदून बाजूला केले जातात. उतारावर भर घातली जाते. या कामासाठी अवजड यंत्रे वापरतात. या यंत्रांच्या हादऱ्याने कोकणासारख्या भागातील मृदा सैल होते. पाऊस पडला की उघडी जमीन पाण्याबरोबर मातीही नेते. माती सैल झालेल्या भागातून पाणी गेले की भेगा रूंदावतात. अशा भागात रस्ते बांधताना मोठी आणि अवजड कंप करणारी यंत्रे न वापरता मनुष्यबळाचा वापर करून हळुवारपणे गरजेपुरत्या भागातील माती काढण्याची गरज असते. मात्र मानवी बळाचा वापर करून असे मोठे प्रकल्प पूर्ण करावयाचे झाल्यास त्यासाठी खर्च आणि वेळ वाढतो. खर्च आणि वेळेची केलेली बचत पुढे मोठ्या विनाशाकडे घेऊन जाते.

आजही धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन व्यवस्थित झाले नाही किंवा झालेच नाही, असा आरोप होतो. तो आक्रोश आपणास ज्ञात असतो कारण त्यांचे म्हणणे आपल्यापर्यंत पोहोचते. आपणास वाचता येते. ऐकता येते. मात्र झाडे तोडताना, गवताळ भूभाग नष्ट करताना आपण ज्या जीवांना बेघर करतो, त्यांचा आक्रोश सर्वसामान्यांना समजत नाही. ज्या तज्ज्ञांना हा आक्रोश समजतो, ते आपणास समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतात, मात्र तो आपण समजून घेत नाही. समजूनही त्याकडे दुर्लक्ष करतो कारण ते आर्थिकदृष्ट्या आपल्या फायद्याचे असते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत राहणे दीर्घ काळानंतर आपल्या किती तोट्याचे आहे, ते समजते. मात्र तोपर्यंत खूप उशिर झालेला असतो.

कोकणचा विकास करताना हेच घडत आहे. कोकणातील रस्ते बांधताना सुरू असलेले काम पाहून हे धोके लक्षात येतात. या भागात मोठ्या प्रमाणात ‘फार्म हाऊस’ची निर्मिती होत आहे. ही बांधकामेही तेथील पर्यावरणाला नुकसान पोहोचवत आहेत. तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात लावली जाणारी झाडेही पर्यावरणपूरक नाहीत. त्या भागातील भूस्तर, माती, तेथे असणारे पर्यावरण बेचिराख करत होणारा विकास हा भावी धोक्याची घंटा वाजवतो आहे. मात्र आपण त्याकडे दुर्लक्ष करत आहोत. रस्ते, हापूस, काजूच्या बागा, बांधकामे केल्यानंतर लावली जाणारी झाडे स्थानिक असली पाहिजेत. काही वर्षापूर्वी सोळा देशांना त्सुनामीचा फटका बसला. या त्सुनामीमुळे किनाऱ्यांवरील अनेक गावात प्रचंड हानी झाली. त्यामधून ज्या गावांनी किनारपट्टीवरील खारफुटी किंवा मॅग्रोव्हजची तटबंदी अबाधित ठेवली होती, ती गावे बचावली. त्या गावांमध्ये कोणतीही जिवित आणि वित्त हानी झाली नाही.

        पूर, कडा कोसळणे, अतिवृष्टी अशा सर्व समस्यांचे खापर निसर्गावर फोडणे सोपे आहे; मात्र, निसर्गामध्ये आपण किती हस्तक्षेप करतो, या सुंदर सृष्टिीची आपण कशी वाट लावतो, याचा विचार कधीच करत नाही. प्रत्येक क्रियेला प्रतिक्रिया असते, असा ‘न्यूटनचा तिसरा सिद्धांत’ सांगतो. हे केवळ बलाबाबत सत्य असणारे विधान नाही. निसर्गातील प्रत्येक गोष्टीला हा नियम लागू आहे. मानवाच्या अनियंत्रीत वागण्याची अनियंत्रीत प्रतिक्रिया येणारच. आपण नेमके हेच समजून घेणे टाळत आहोत. समजून घेतले तरी वर्तनात त्याचे प्रतिबिंब दिसत नाही. त्यामुळे निसर्गाच्या प्रतिक्रिया आल्यानंतर पुन्हा निसर्गालाच नावे ठेवणे, दोष देणे योग्य नाही. निसर्गातील साधनसंपत्ती ही केवळ मानवाची नाही. ती  निसर्गातील सर्व घटकांची आहे. पाणी, जमीन, जंगल सर्व गोष्टींचा वापर सर्वांना करता आला पाहिजे. ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, त्यांनी निसर्गातील साधनसंपत्तीचा हवा तसा उपभोग घ्यावा आणि दुसरीकडे किमान गरजा भागवण्यासाठी इतर जीवांनी, गरीबांनी तडफडावे, हे निसर्गाला मान्य नाही. निसर्गातील सर्व घटक परस्परपूरक भूमिका पार पाडतात. त्यामुळे मनुष्य वगळता अन्य जीवांची भरमसाठ वाढ होत नाही. काही वनस्पती, बॅक्टेरिया आणि प्राणी पाण्याचे शुद्धीकरण करतात. निसर्गात एक अन्नसाखळी कार्यरत असते. या साखळीतील एक कडी तुटली, तर हे कार्य अपूर्ण राहते. त्यामुळे निसर्गातील एकेक घटक जसे नष्ट होतील, तसे त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागतात. म्हणून निसर्गस्नेही विकासाचा मार्ग पकडायला हवा. त्यासाठीच यावर्षी युनोने ‘विज्ञान तंत्रज्ञानातून शाश्वत विकास’ ही संकल्पना जाहीर केली आहे.