‘येणार, येणार..’
असे गेले वर्षभर गाजत असलेले ‘नवे शैक्षणिक धोरण अखेर केंद्रीय मंत्री मंडळाने स्वीकारले. नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा मागील वर्षी जाहीर केला होता. त्याबाबतच्या सूचनाही मागविल्या होत्या. काही सजग विद्यापीठांनी आणि महाविद्यालयांनी याबाबत चर्चासत्रे आयोजित केली. सरकारला सूचना पाठवल्या. या
धोरणाचा पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर मसुद्यामध्ये त्यांच्या सूचनांनुसार
काही बदल झाले आहेत काय, हे सूचना पाठवणारांना समजू शकेल. मात्र एकूणच याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या आणि शासकीय स्तरावरून प्राप्त निवेदने लक्षात घेता मसुद्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. तपशिलामध्ये अशा बदलांचा समावेश झालेला असणार. मुळात नवे शैक्षणिक धोरण ३४ वर्षांनंतर आलेले आहे. या शैक्षणिक
धोरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये पूर्वप्राथमिक शिक्षणापासून संशोधन पदवीपर्यंतच्या संपूर्ण शैक्षणिक टप्प्यांचा विचार करण्यात आला आहे. हा मसुदा
थोर संशोधक आणि इस्त्रोचे माजी संचालक डॉ. के कस्तुरीरंगन
यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केला आहे.
नवीन धोरणानुसार जी उद्दिष्टे ठरविली आहेत, ती पाहता, विद्यार्थी केवळ परीक्षार्थी न राहता ज्ञानार्थी कसा बनेल, या दृष्टीने अध्यापन, अध्ययन व मूल्यमापन या सर्व स्तरांवर बदल करण्यात आले आहेत. संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्राचे धोरण असल्याने त्याचा समग्र विचार आवश्यक आहे.
भारताची एकूण भौगोलिक सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती विचारात घेऊन हे धोरण ठरवले आहे. सर्वात पहिला बदल म्हणजे केंद्र सरकारचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय हे यापुढे
शिक्षण मंत्रालय असेल. त्या अंतर्गत सर्व स्तरांवरील शिक्षण समाविष्ट असेल.
शालेय
शिक्षण – नव्या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांचे शालेय जीवन वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून सुरू होईल, जे सध्या सहाव्या वर्षापासून सुरू होते. इंग्रजीऐवजी मातृभाषेतून शिक्षण घेतल्याने कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचे अनेक संशोधक आणि यशस्वी लोक सांगत असतानाही इंग्रजीचे पेव फुटले आहे. नव्या धोरणात पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतून देणे आवश्यक आहे.
त्यातही शिक्षण व्यवस्था बहुभाषिक करण्यावर भर आहे. विद्यार्थ्यांना अन्य भाषांसोबत मातृभाषेतून विषय समजावून सांगणे अनिवार्य केले आहे. तीन ते आठ
वर्षे वयोगटातील मुलांना उपक्रमाधारीत शिक्षण देण्यावर भर आहे. जी मुले
शिक्षणाचा वेग पकडू शकणार नाहीत, त्यांच्यासाठी अतिरिक्त अध्यापनाची तरतूद आहे. अगदी पहिल्या टप्प्यातील शिक्षण संस्थांनाही आपले मूूल्यांकन करून घेणे आवश्यक असेल. तसेच शाळेचा दर्जा राखण्यामध्ये पालकांचा सहभाग वाढविण्यात आला आहे.
शालेय शिक्षणाच्या सध्याच्या १०+२ पॅटर्नऐवजी
५+३+३+४ असा पॅटर्न असेल. पहिला टप्पा पाच वर्षांचा पायाभूत स्तरीय असेल. यामध्ये पूर्वप्राथमिक ते दुसरी
या वर्गांचा समावेश असेल. या अंतर्गत शीघ्र बौद्धिक विकास, खेळ आणि शोधन प्रक्रियेचा सराव करून घेण्यात येईल. दुसरा
टप्पा तिसरी ते पाचवी असा राहील. यामध्ये भाषा आणि अंकगणित पक्के करून घेण्याचे उद्दिष्ट आहे.
हा तयारीचा स्तर मानला आहे. यामध्ये चार वर्षांचा बहुशाखीय अभ्यासक्रम असेल. त्यामध्ये विषयातील खोली, शोधक
विचारक्षमता, त्यानुसार ध्येयनिश्चिती या बाबींकडे लक्ष असेल. त्यानुसार विद्यार्थ्याला विषय निवडीचे स्वातंत्र्य राहील. यातून
रचनात्मक अध्ययनास पात्र विद्यार्थी घडवण्यात येतील. तिसऱ्या मध्यम टप्प्यात सहावी ते आठवीच्या वर्गांचा समावेश असेल. या वर्गातील
मुले पौगंडावस्थेत असतात. या वयात
त्यांचे उद्दिष्टापासून भरकटण्याचे प्रमाण जास्त असते. या बाबींचा
विचार करून विशेष कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांना विषयातील
संकल्पना समजावण्यात येतील. तशा प्रकारचे अभ्यासक्रम आणि अध्ययन साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. अंतिम
टप्प्यामध्ये नववी ते बारावीच्या वर्गांचा समावेश असेल. बौद्धिक विकास आणि अध्ययन आधारित असा अभ्यासक्रम असेल. उदरनिर्वाहाच्या मार्गाचा विचार करणारा, उच्च शिक्षणासाठी योग्य विद्यार्थी घडवण्याचे उद्दिष्ट बाळगणारा हा
टप्पा आहे. या टप्प्यावरचा विद्यार्थी युवा वयोगटाच्या उंबरठ्यावर असतो. भविष्यात आपल्याला कोणता व्यवसाय, नोकरी करायची आहे, हे निश्चित करून पुढील शिक्षणाची दिशा ठरवणे या टप्प्यावर अपेक्षित असेल. उदाहरणार्थ, आजवर
पदवी झाल्यानंतर बी.एड. करता
येत असे. नव्या धोरणानुसार याच टप्प्यावर हे निश्चित करून त्यासाठी बारावीनंतरच्या एकात्मिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणे आवश्यक असेल.
शालेय अभ्यासक्रमात सन २०३० पर्यंत १०० टक्के मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात समाविष्ट करून घेण्याचे उद्दिष्ट आहे. सर्व गटातील मुलांना शिक्षणाची व प्रगतीची
संधी उपलब्ध होईल, अशा उपाययोजना या नव्या धोरणात आहेत.
शालेय संकुल संकल्पना नव्या धोरणामध्ये आहे. यामध्ये दहा ते वीस
शाळांचा समावेश असेल. सक्षम शिक्षक, पायाभूत
सुविधा, शैक्षणिक सुविधा, इतर मनुष्यबळ व सुविधा
उपलब्ध होतील आणि विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्याची दक्षता घेण्यात येईल. शिक्षकांची नियुक्ती सक्षम यंत्रणेमार्फत करण्यात येईल. शिक्षक
शिक्षणाची पुनर्रचना प्रस्तावित केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे प्रमाण ३० विद्यार्थ्यांमागे एक
शिक्षक असे निश्चित केले आहे. शिक्षण सेवक आणि पॅरा-टिचर्स नियुक्त्या थांबवून यापुढे नियमित शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात येतील. यामुळे शिक्षक पदांची मोठ्या प्रमाणात भरती करावी लागेल. समाजसेवक
आणि समुपदेशक यांच्या माध्यमातून शालेय शिक्षणाचा दर्जा राखणे आणि गळतीचे प्रमाण रोखण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल. तसेच २०३० पर्यंत बारावीपर्यंतचे शिक्षण सक्तीच्या मोफत शिक्षण कायद्यांतर्गत आणण्याचे निश्चित केले आहे.
खुले आणि दूरस्थ शिक्षण शालेय शिक्षणाच्या
टप्प्यासाठीही उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे. शालेय शिक्षणामध्ये त्रि-भाषा सूत्र देशभर समान राहील. यामध्ये मातृभाषा सक्तीची राहील. मंडळांच्या
(बोर्ड) परीक्षांचे महत्त्व कमी होणार आहे. प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील एकच सामाईक प्रवेश परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतील.
उच्च
शिक्षण - उच्च
शिक्षणामध्ये २०३५ पर्यंत ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशो (जी.ई.आर.) ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नवीन दूरदृष्टी आणि त्यास्तव संरचनात्मक बदल निश्चित केले आहेत. सध्या
असणारी आठशे विद्यापीठे, चाळीस हजार महाविद्यालये आणि पंधरा हजार संस्थांमध्ये गुणात्मक बदल करुन त्यांना उत्कृष्ट संस्थांमध्ये रूपांतरीत करण्याचा मानस आहे. सर्वसाधन संपन्न, बहुशाखीय
संस्थांची निर्मिती करण्याचे सूतोवाच नव्या धोरणामध्ये आहे. उच्च शिक्षणामधील संस्थांची तीन गटांत विभागणी केली आहे. पहिल्या गटातील संस्था आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संशोधन व त्यासाठी आवश्यक अध्यापनाचे कार्य करतील. या संस्थांचे संशोधन हे प्रथम आणि अध्यापन हे पूरक कर्तव्य असेल. दुसऱ्या गटातील संस्था उत्कृष्ट अध्यापन कार्यासोबत संशोधनास महत्त्वपूर्ण योगदान देतील. या संस्थांचे
अध्यापन हे प्राथमिक तर संशोधन हे पूरक उद्दिष्ट राहील. तिसऱ्या गटातील संस्था या सर्व
विद्याशाखांमध्ये
पदवीपूर्व उत्तम अध्यापन कार्यासाठी कार्यरत असतील. त्यांच्याकडून सुविधा संशोधन कार्याची अपेक्षा ठेवण्यात आलेली नाही. विद्यार्थ्याला एकाच
वेळी वेगवेगळे बहुशाखीय विषय शिकवण्याची सुविधा असेल. त्यामध्ये विद्यार्थ्यास आपल्या आवडीचे विषय अभ्यासण्याची सोय असल्याने विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण कमी होणे अपेक्षित आहे.
‘मिशन
नालंदा’ आणि ‘मिशन
तक्षशिला’ सुरू करून त्याअंतर्गत नवे संरचनात्मक बदल करण्यात येतील. यामध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (I.I.Sc.) सारख्या
बहुभाषीय किंवा बहुशाखीय अभ्यासक्रम पुरवणाऱ्या नव्या संस्था उभारण्यात येतील. पुढे संशोधन करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. आज अभियांत्रीकी
व वैद्यक अभ्यासक्रम वगळता सर्वच विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागतो. मात्र थेट नोकरीसाठी शिक्षण घेणाऱ्यांना तीन वर्षांनंतर पदवी घेता येईल. संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम हा एक
वर्षाचा असेल. म्हणजे एकूण शिक्षणाचा कालावधी वाढत नाही. मात्र
विद्यार्थ्यांमध्ये
गुणात्मक बदल होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर ते थेट
डॉक्टरेट (पीएच.डी.)
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशास पात्र असतील. महत्त्वाचे म्हणजे एम.फील. हा अभ्यासक्रम
आता असणार नाही. विद्यार्थ्याला अनेक ठिकाणी एखादा अभ्यासक्रम स्वीकारण्याचा किंवा सोडून देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
या संरचनेमधून केवळ विधी आणि वैद्यक अभ्यासक्रमांना अपवाद केले आहे.
एकूणच शिक्षणासाठी आणि त्यामध्येही उच्च शिक्षणासाठी मोठ्या निधीची गरज भासते. या धोरणाची
अंमलबजावणी करताना मोठी आर्थिक तरतूद अपेक्षित आहे. त्यासाठी आजवरच्या अनेक आयोगांनी मागणी केल्यानुसार शिक्षणावरील खर्च वाढविण्यात आला आहे. आज शिक्षणावर
जीडीपीच्या ४.३ टक्के खर्च
केला जातो. ही तरतूद
सहा टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर उद्योग क्षेत्राकडील कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलीटी (सी.एस.आर.) फंडांमधून निधी उभारण्याचा मानस आहे. दुर्लक्षित आणि दुर्गम भागात नव्या शैक्षणिक संस्थांची उभारणी करण्यात येईल. आयआयटीच्या धर्तीवर दहा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ लिबरल आर्टस स्थापन करण्यात येतील. या संस्थांमध्ये
बहुशाखीय अध्ययन करता येईल. सर्वच संस्थांचे आंतरराष्ट्रीय साहचर्य वाढविण्यावर भर असणार आहे. एन.टी.ए.मार्फत सर्वच महाविद्यालयांसाठी एकच प्रवेश परीक्षा घेतली जाईल.
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण पात्रता आराखडा (नॅशनल हायर एज्युकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) हे
सर्व अभ्यासक्रम विकसित करेल. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केवळ त्यांच्या शैक्षणिक कौशल्यावर न राहता त्यांची व्यापक क्षमता आणि स्वभाव यांवरही अवलंबून असेल. दूरस्थ शिक्षण प्रणाली अधिक सक्षम करण्यात येईल.
अर्थात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो वाढविण्यास त्यामुळे मोठी मदत होईल.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे प्रमाण बदलणार आहे. सर्वच स्तरांवर तीस विद्यार्थ्यांमागे एक विद्यार्थी असे प्रमाण राहील. कंत्राटी, अभ्यागत,
हंगामी हे शिक्षक नियुक्तीचे प्रकार बंद करण्यात येतील. शिक्षकांची नियुक्ती, पदोन्नती,
मानधन या सर्व बाबी संस्थात्मक विकासाशी जोडल्या जाणार आहेत. यामुळे केवळ नियुक्ती मिळाली की,
आपण केवळ अध्यापन करायचे आणि संस्थेचा विकास ही संस्थाचालकांची जबाबदारी असे मानायचे, असे न राहता सर्वच घटकांना संस्थेच्या विकासासाठी पूर्ण क्षमतेने कार्य करावे लागेल. चॉइस बेस‌्‌ड क्रेडिट सिस्टीम (सी.बी.सी.एस.) अधिक विद्यार्थी आणि शिक्षकाभिमुख बनवली जाईल. विद्यापीठे आणि सर्व शिक्षण संस्थांना अधिक स्वायत्त बनवण्याचा मानस नव्या धोरणात आहे. यातील नियुक्त्या पूर्णत: बाह्य
हस्तक्षेपमुक्त असतील. सर्वच शिक्षण संस्थांना स्वायत्त बनवण्यात येईल. विद्यापीठ
अनुदान आयोगाचे रूपांतर उच्च शिक्षण अनुदान परिषदेमध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच संस्था मान्यता, मूल्यांकन
आणि अर्थसहाय्यासाठी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियंत्रण मंडळ म्हणजेच नॅशनल हायर एज्युकेशन रेग्युलेटरी ऑथॅारिटीची (एन.एच.ई.आर.ए.) स्थापना
करण्यात येणार आहे. खाजगी व शासकीय
संस्थांसाठी एकच यंत्रणा असेल.
शिक्षकांसाठी चार वर्षांचा एकात्मिक अभ्यासक्रम असेल. सध्याचा दोन वर्षांचा बी.एड.
अभ्यासक्रम २०३० नंतर पूर्णत: बंद होईल. त्याऐवजी
सध्याच्या बी.ए.,बी.एड.
प्रमाणे तो असेल. त्याची व्यवस्था बहुशाखीय महाविद्यालयांमध्ये करण्यात येईल. महत्त्वाचे म्हणजे सध्या वरिष्ठ महाविद्यालयांशी संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालये हायस्कूलला जोडली जातील. हा
बदल करणे आणि स्वीकारणे खाजगी शिक्षण संस्था आणि शासनासाठीही एक मोठे जबाबदारीचे काम असणार आहे. दुय्यम, कार्यरत नसणाऱ्या आणि मोडकळीस आलेल्या शिक्षण संस्था बंद होतील. येथून पुढे स्वतंत्र विद्याशाखांसाठी विद्यापीठे स्थापन करण्यात येणार नाहीत. भविष्यात वकील आणि न्यायाधीशांना द्विभाषीक शिक्षण देण्यात येणार आहे. वैद्यक शिक्षणामध्ये प्रथम दोन वर्षे ही सर्व अभ्यासक्रमांना सामाईक असतील. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना त्याच्या इच्छेनुसार विशेष अभ्यासक्रम म्हणजे एमबीबीएस, बीडीएस,
आयुर्वेद इ. निवडता येईल. अभियांत्रीकी
अभ्यासक्रमांना
जास्तीत जास्त कौशल्याधारित बनवण्यात येईल. तसेच संशोधनासाठी जीडीपीच्या ०.१ टक्के म्हणजे वीस हजार कोटींची तरतूद करण्यात येईल. व्यावसायीक शिक्षण सर्वच शिक्षण संस्थांमध्ये टप्प्याटप्प्याने समाविष्ट करण्यात येईल.
याखेरीज, राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंचची (एन.ई.टी.एफ.) स्थापना करण्यात येईल. सध्या सुरू करण्यात आलेले नॅशनल ॲकॅडमीक रिपॉजिटरीसारखे प्रकल्प अधिक कार्यक्षम बनवण्यात येतील. नव्या धोरणामध्ये प्रौढ शिक्षणावरही विशेष भर आहे. भारतात १०० टक्के साक्षरता आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
या शैक्षणिक धोरणांची रचना आणि अपेक्षा रास्त आहेत. सर्व स्तरांवरील शिक्षणामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल अपेक्षित आहे. या धोरणाची
योग्य पद्धतीने अंमल बजावणी झाल्यास नवभारताच्या निर्मितीचे स्वप्न साकार होणे शक्य आहे. आजवर भारतात अनेक चांगल्या योजना, धोरणे आली. मात्र, त्यांच्या अंमलबजावणीतील
त्रुटींमुळे अपेक्षित
उद्दिष्टपूर्ती झाली नाही. या धोरणाची
अंमलबजावणी करताना राजकीय, सामाजिक व्यवस्थांचा हस्तक्षेप टाळला जाईल आणि डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल
कलाम यांचे नव्या सामर्थ्यशाली भारताचे स्वप्न साकार होईल, अशी आशा बाळगू या!
