बुधवार, १६ मे, २०१८

सांगड श्रम अन् ज्ञानार्जनाची, अभिनव योजना शिवाजी विद्यापीठाची!



(शेती प्रगती अंकाचा जूनमध्ये शिक्षण विशेषांक प्रसिद्ध झाला. गरीबी ही शिक्षणातील आणि प्रगतीतील अडसर बनत नाही. ती एक संधी बनते. या संधीचा लाभ घेणारे मन, मनगट आणि मेंदू बळकट बनवत आयुष्याची परीक्षा उत्तीर्ण होतात. अशा मनाने, मनगटाने आणि मेंदूने बळकट झालेल्या अनेकांचा काही काळाचा आसरा बनलेली ही अप्पसाहेब पवार विद्यार्थी भवनद्वारा सुरू असलेली 'कमवा आणि शिका योजना' योजना आजही गरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्यासाठी एक वरदान रूपात कार्यरत आहे. 'कमवा आणि शिका' योजनेवर प्रसिद्ध झालेला मूळ लेख येथे आपल्यासाठी प्रकाशीत करत आहे. धन्यवाद.....डॉ. व्ही.एन. शिंदे)
---------------------------------------------------------------------------------------------


विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी शिक्षणाचा प्रसार वाढू लागला. मात्र शिक्षण देणारी केंद्रे मर्यादित होती. त्यासाठी गावात सोय उपलब्ध नव्हती. गाव सोडायचा तर पैसा पाहिजे. गरीबाकडे तो नव्हता. स्वाभाविकच गरीबानी शिकायचं का नाही? असा प्रश्न उभा राहीला होता. गरीबाना शिक्षण परवडत नव्हते.  त्या काळात संपर्कात येणाऱ्या हुशार आणि होतकरू विद्यार्थ्याना काही श्रीमंत मंडळी मदत करत असत. त्यांच्या शिक्षणाची सोय करत. मात्र अशा मदतकर्त्याच्या ओझ्याखाली हे विद्यार्थी आयुष्यभर राहत. स्वातंत्र्योत्तर काळातही अशीच परिस्थिती होती. अशा त्या कालखंडात कर्मवीर भाउराव पाटील यानी 'कमवा आणि शिका' ही योजना आणली. या योजनेत प्रवेश घेणारा विद्यार्थी हा स्वत: कमवत होता, खात होता आणि शिकत होता. येथे उपकार असतील तर ते संस्थेचे होते, त्या योजनेचे होते. कर्मवीरानी ही योजना आणली आणि या योजनेच्या माध्यमातून शिक्षण घेऊन अनेक विद्यार्थी शिकले, मोठे झाले, अगदी कुलगुरू पदापर्यंत पोहोचले. रयत शिक्षण संस्था ज्या सामाजिक वातावरणात कार्य करत होती, त्याचं वातावरणामध्ये शिवाजी विद्यापीठ १८ नोव्हेंबर १९६२ रोजी स्थापन झाले.
      ग्रामीण भागात शिक्षणाची गंगा घरोघरी पोहोचवण्यासाठी शिवाजी विद्यापीठ सुरूवातीपासून कार्यरत आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी तर विद्यापीठाने अनेक योजना राबवल्या आणि आजही राबवत आहे. गरीब आणि होतकरू मुलांसाठी अशीचं एक योजना १९६७मध्ये आकार धरू लागली. संलग्नीत कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि रत्नागीरी पाचही जिल्ह्यातील प्राचार्यांची बैठक विद्यापीठात झाली. परीक्षा संपल्यानंतर या महाविद्यालयातील विद्यार्थी श्रमदानासाठी विद्यापीठात पाठवावेत असे ठरले. मेघनाथ नागेशकर यांनी विद्यार्थ्यानी श्रमदानातून आपल्यासाठी वास्तू उभी करण्याची संकल्पना मांडली. पुढे वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींगच्या विद्यार्थ्यांच्या सहाय्याने शहा सरानी आराखडा तयार करून घेतला. विद्यार्थ्याना पाठवण्याचा आणि परत नेण्याचा खर्च महाविद्यालयानी करायचा तर विद्यापीठातील रहाण्याची आणि भोजनाची सोय विद्यापीठाने करायची. अशा पद्धतीने विद्यार्थी आले आणि ८ एप्रिल ते १२ जून १९६८ या कालखंडात अवघ्या दोन महिने चार दिवसाच्या कालावधीत १८ खोल्यासाठी पिलर्स उभे करून निम्मा स्लॅब टाकण्याचे काम या श्रमदानातून झाले. उर्वरीत स्लॅब १५० विद्यार्थ्यांच्या तुकडीने ४ ऑगष्ट १९६८ रोजी एका दिवसात पुर्ण केला. २९ सप्टेंबरला स्वंयपाक घराचा स्लॅब पुर्ण झाला. केवळ विद्यार्थ्यांच्या श्रामदानातून उभा राहिलेली ही वास्तू अपूर्व अशी आहे. विद्यार्थ्यांच्या घामाचा वास आजही तिथे दरवळतो आहे. हे नवनिर्माण सहज घडत नसते. त्यासाठी तशीचं थोर प्रेरणा देणारे नेतृत्त्व हवे असते आणि ते नेतृत्त्व होते प्रथम कुलगुरू अप्पासाहेब पवार यांचे. ही प्रेरणा देणाऱ्या आणि विद्यार्थ्यांचे महत्त्व जाणणाऱ्या प्रथम कुलगुरू अप्पासाहेब पवार यांचेच नाव पुढे या वास्तुला देण्यात आले.
      या वास्तुच्या निर्मितीसाठी श्रमदान करायला आलेल्या विद्यार्थ्यामध्ये रयत शिक्षण संस्थेमध्ये
'कमवा आणि शिका' योजनेत शिक्षण घेणारे विद्यार्थीही होते. त्यातील काही विद्यार्थ्यानी अप्पासाहेब पवार यांची भेट घेऊन साताऱ्याप्रमाणे येथेही शिकता येईल का? याची विचारणा केली आणि विद्यापीठात कमवा आणि शिका योजनेची मुहुर्तमेढ रोवली गेली. या योजनेमध्ये पहिल्या वर्षी बावीस विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. अगदी सुरूवातीला विद्यार्थ्याना शेतीमध्ये काम द्यावयाचे निश्चित झाले. त्यासाठी आताच्या प्रेसभोवतीची आणि पतसंस्थेसमारील पंधरा एकर जागा देण्यात आली. पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यानी या जमिनीत पहिले पावसाळी भुईमुगाचे पिक घेतले. 'ही शिकणारी पोर काय शेती करणार?' म्हणून अनेकजण या प्रयोगाला नावे ठेवत. मात्र पिक जोमाने वाढू लागले आणि नाके मुरडणारांची बोटे तोंडात गेली.
      पुढच्या वर्षी आणखी पंचेवीस विद्यार्थ्याना प्रवेश देण्यात आला आणि आणखी शेतीची गरज निर्माण झाली. सुतार विहीर परिसरातील आणखी सव्वाशे एकर क्षेत्र शेतीसाठी विकसीत करण्यात आले. मुले उन, पाऊस, चिखल कशाचीही पर्वा न करता काम करत होती आणि सोने पिकवत होती. शंभर सव्वाशे पोती भुईमूग या मुलानी पिकवला. ऊस लावला. भाताची शेती केली. या सर्व प्रयोगात माती-जमीन अन्नधान्य देत होती. या काळात मुले सकाळी सहा ते दहा या चार तासात काम करत होती. त्या बदल्यात ज्या मुलाला रेल्वे फाटकापासून विद्यापीठात येण्यासाठी पंचेवीस पैसे उपलब्ध नव्हते त्याला कोणताही खर्च न करता ज्ञानसमृद्ध होता येत होते. ही मुले अशा परिस्थितीतून आलेली असायची की त्याना शहरात पाणी नळाने येते, हे ही माहित नसायचे. फोन कानाला कसा धरतात याची माहिती नसायची. अशा या मुलांच्या सहाय्याने कमीत कमी बाहेरील मजूर वापरून ही कामे पार पाडली जात होती. त्या मुलाना श्रमाची सवय होती आणि त्यांचा मेंदू तल्लख होता. मुलांचे हात राकट होते. दणकट होते. मनगटात ताकत होती आणि ही मुलामधील ताकत नवनिर्माणासाठी खऱ्या अर्थाने वापरली जात होती. बाबा आमटे म्हणाले होते की 'हात उगारण्यासाठी नाही, तर उभारण्यासाठी असतात'. विद्यापीठाने नेमके या योजनेतून विद्यार्थ्यांचे हात त्यांच्याचं उभारणीसाठी वापरायला शिकवले आणि यातून अनेक प्राध्यापक घडले, शिक्षक घडले, प्रशासकीय अधिकारी घडले. यातूनंच चंद्रकांत कुंभार हे पोलीस अधिकारी आणि एस्. एन्. पठाण, एस.एच. पवार यांच्यासारखी  गरीबीची पार्श्वभूमी असणारी मुले कुलगुरूपदाला गवसणी घालू शकली. या योजनेची दखल विद्यापीठ अनुदान आयोग, नॅक या संस्थानी वेळोवेळी घेतली आहे.
      सुरूवातीला शेतीचा प्रयोग सुरू झाला. त्यानंतर जसजसे विद्यार्थी वाढू लागले तसतसे कामाची गरज वाढू लागली. विद्यापीठाचा प्रारंभीचा काळ होता. बांधकामे जोरात सुरू होती. त्यासाठी विटांची गरज मोठी होती. या विटा विद्यापीठात तयार करण्यासाठी विटभट्टी उभारण्यात आली. त्यानंतर आजच्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या कार्यालयाच्या जागेत हायवे कँटीन सुरू करण्यात आले. या हायवे कँटीनमधील पदार्थांची चव आजही ज्येष्ठ मंडळीना आठवते. विशेषत: मिसळ. अगदी हायवेवरून जाणारे प्रवासीही खास गाडी थांबवून या पदार्थांचा आस्वाद घ्यावयाचे. त्यानंतर पिठाची गिरणी सुरू करण्यात आली. ग्रंथालय पुरेसा वेळ चालू ठेवताना आवश्यक मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढण्यासाठी ग्रंथालयातील वाचन कक्ष चालवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. यातील काळाच्या ओघात कामे बदलत गेली आणि नंतर टेलीफोन बुथ, फोटोकॉपी मशीन चालवणे, विद्यापीठ उद्यानात काम करणे, कार्यालयात आणि अधिविभागात प्रशासनास सहाय्यकारी कार्य करणे अशी कामे देण्यात येऊ लागली. विशेषत: जागतिकीकरणानंतर मुलांच्या कामाच्या स्वरूपाबाबत प्रदिर्घ काळ विचारमंथन होऊन शेती हळूहळू बंद झाली. त्यानंतर हायवे कँटीन बंद झाले. पुढे २००५-०६ नंतर पिठाची गिरणीही बंद झाली. मात्र आजही ही योजना नव्या कामासह आपले महत्त्वाचे उद्दिष्ट साध्य करत आहे. आजही या योजनेत दरवर्षी ५० विद्यार्थ्याना आणि २५ विद्यार्थीनीना प्रवेश दिला जातो.
      या योजनेअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला पदवी परीक्षेत किमान ५० टक्के गुण मिळणे आणि त्याने विद्यापीठातील कोणत्या ना कोणत्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणे आवश्यक आहे. त्याने गावचे सरपंच किंवा अन्य दोन व्यक्तीचे वर्तनासाठीचे दाखले आणि उत्पन्न अडीच लाख रूपये प्रतीवर्ष यापेक्षा कमी असल्याचा दाखला सादर करावा लागतो. त्यानंतर अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेऊन प्रवेश निश्चित केले जातात. प्रवेश घेतलेल्या मुलावर तो अभ्यासक्रम उत्तमरितीने पुर्ण करण्याचे बंधन राहते. विद्यार्थ्याला शैक्षणिक शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, परीक्षा फी किंवा अन्य कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही. विद्यापीठ या खर्चाची प्रतीपुर्ती करते. विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची आणि राहण्याची सोय मोफत होते. याबदल्यात विद्यार्थ्याला दररोज नेमून दिलेल्या ठिकाणी प्रती दिन तीन तास श्रमदान करावे लागते. परीक्षेच्या कालावधीत यामध्ये सूट असते मात्र ही सुट उन्हाळी आणि दिवाळी सुट्टीत तेवढे दिवस काम करून भरून काढणे आवश्यक असते. दिपावली आणि उन्हाळी सुट्टी त्यासाठी मर्यादित केली जाते. विद्यार्थी कोणत्याही कारणाने पुर्वपरवानगीने गैरहजर राहणार असेल तर तेवढे तास त्याला भरून काढणे आवश्यक असते.
      या योजनेचा लाभ घेत शिक्षण पुर्ण करणारी आणि आयुष्यात यशस्वी होणारी अनेक व्यक्तीमत्त्वे आज आपणास भेटतात. त्यांच्या बोलण्यातून एकंच सूर निघतो 'आज मी जो आहे तो या अप्पासाहेब पवार विद्यार्थी भवनमुळे'. त्यातील अनेकजण या वास्तूला आवर्जून भेट देतात. काहीजण वर्षातून एकदा भेट देतात आणि सध्याच्या विद्यार्थ्यासोबत कांही क्षण घालवतात. जुन्या आठवणीत रमतात. आजही लोकाकडे पैसा येत असला तरी विद्यार्थी भवनमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी नाही. मुलांच्या निवासस्थानावर तिसरा मजला बांधण्यात आला आहे. कालानुरूप मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण जसे वाढू लागले तसतशी या योजनेत येणाऱ्या मुलींची संख्याही वाढू लागली. विद्यापीठाने यासाठी 'कमवा आणि शिका' योजनेत काम करणाऱ्या मुलीसाठी स्वतंत्र वसतीगृहाची इमारत बांधली आहे. गरीबी ही शिक्षणातील आणि प्रगतीतील अडसर बनत नाही. ती एक संधी बनते. या संधीचा लाभ घेणारे मन, मनगट आणि मेंदू बळकट बनवत आयुष्याची परीक्षा उत्तीर्ण होतात. अशा मनाने, मनगटाने आणि मेंदूने बळकट झालेल्या अनेकांचा काही काळाचा आसरा बनलेली ही अप्पासाहेब पवार विद्यार्थी भवनद्वारा सुरू असलेली 'कमवा आणि शिका' योजना आजही गरीब आणि होतकरू विद्यार्थ्यासाठी एक वरदान रूपात कार्यरत आहे. नव्या विद्यार्थ्याना घडवत आहे.

शुक्रवार, ४ मे, २०१८

कोल्हापूर... मराठवाड्याच्या दिशेने!


 दरवर्षी पावसाळा संपला की टँकरने पाणीपुरवठा सुरू व्हायचा. मागील तीन वर्षापासून जलयुक्त शिवार योजना आणि अन्य स्वयंसेवी संस्था या प्रश्नाला भिडल्या आणि त्यातून पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी एक लोक चळवळ सुरू झाली. तरीही आज महाराष्ट्राच्या उपराजधानीत टँकरच्या दररोज २४०० फेऱ्या होत आहेत. सातारा जिल्ह्यात २९ गावाना टँकरने पाणी पुरवठा सुरू आहे. कोल्हापूरच्या कांही भागातही पाणी टंचाई जाणवू लागली आहे. कोल्हापूरला २०१५-१६ या वर्षात दुष्काळाने मोठा फटका दिला. प्रथमच एक दिवसाआड पाणी घ्यावे लागले. कोल्हापूर हा उसाचा जिल्हा.‍ राजर्षि शाहू महाराजांच्या कृपेने पाण्याबाबत संपन्न झालेला. मात्र या जिल्ह्यातही निसर्ग काय करतो हे आपण अनुभवले. ग्रामीण भागात बोअरवेलचे पीक वाढत आहे. त्याला आळा नाही घातला तर कोल्हापूरलाही मराठवाड्याच्या वेदना भोगाव्या लागतील. दैनिक पुण्यनगरीने २०१६च्या पाणी या विषयावर प्रसिद्ध केलेला लेख त्यांच्या सौजन्याने आपल्यासाठी येथे प्रकाशीत करत आहे. धन्यवाद ..... व्ही. एन. शिंदे
------------------------------------------------------------------------------------------------
File Photo showing drought situation in Marathwada

मागील काही वर्षांपासून पावसाळा संपतो संपतो, तोचमराठवाडा दुष्काळाच्या वाटेवरअशा आशयाच्या बातम्या यायला सुरुवात होते.  प्रत्यक्षात पावसाळा सुरु असतानाही मराठवाडयातील कांही गावात टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागतो.  या वर्षी तर मराठवाडा भागात ऑक्टोबरमध्येच 27 टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झाला आणि दिवसेंदिवस ही संख्या वाढत चालली आहे. मागील काही वर्षांतील दरवर्षी दिसणारे संकट दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर बनू लागले आहे.  वारंवार परिस्थिती उद्भवत असतानाही वरवरची मलमपट्टी होते. त्यामुळे मूळ दुखणे जाता अधिक गंभीरपणे समोर येते.
                मराठवाडा हा भाग गोदावरीच्या खो-याचा भाग आहे.  तो सुपीक प्रदेश म्हणून ओळखला जावयाचा.  पण त्या भागातही आता पाण्याचा प्रश्न दरवर्षी गंभीर होत गेला आणि गोदावरीच्या सुरुवातीस बांधलेल्या पुणे, नाशिक आणि अहमदनगर जिल्हयांतील धरणातून पाणी सोडावे यासाठी आंदोलने होऊ लागली. आंदोलने तीव्र झाल्यावर पाणी सोडलेही जाते.  अनेकदा प्रश्न न्यायप्रविष्ट होतात. या वर्षी पडलेल्या पावसाने कोल्हापूरला प्रथमच तलावातून पिण्याचे पाणी वगळता अन्य कारणांसाठी उपसाबंदी करावी लागली आणि कोल्हापूरला दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्या आहेत. राजर्षी शाहू महाराजांच्या कर्तृत्वातून उभारलेले राधानगरी धरण नसते, तर कोल्हापूरच्या अनेक भागांत टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची वेळ आली असती. राधानगरी धरण नसते तर...? कल्पना करा, काय झाले असते!
                वारंवार दुष्काळी परिस्थिती उद्भवण्यामागे पारंपरिक कारण वृक्षांची बेसुमार वृक्षतोड हे तर आहेच.  मात्र आजच्या पिढीला हे कदाचित पटेल असे कारण आहे.  वृक्षतोडीने कळस गाठला तो ३०-३५ वर्षांपूर्वीच! त्यामुळे कदाचित ही पिढी वृक्ष कुठे कमी झालेत असाही प्रश्न विचारु शकते! मात्र, त्यापेक्षा मोठे कारण जंगलांंची वृक्षांची संख्या कमी होण्यापाठीमागे आहे, ते म्हणजे जमिनीतील पाण्याचा बेसुमार वापर!आणि त्यामुळे भूस्तरात येणारी शुष्कता!
                झाडांच्या पानातून बाष्प बाहेर पडत असते.  बाहेर पडणाऱ्या बाष्पाइतके पाणी मुळांद्वारे झाडांमध्ये येणे आवश्यक असते.  मात्र या भागात जमिनीतून पाणी उपसा करण्याचे प्रमाण इतके वाढले आहे की अनेक ठिकाणी झाडांना पुरेसे पाणी मिळत नाही आणि पर्यायाने झाडे आपोआप वाळण्याचे प्रमाण वाढले आहे.  अनेक भागांत पाचशे ते सहाशे फूट खोल बोअरवेल काढण्याचे प्रमाण मोठया प्रमाणात वाढले आहे.  मुळात इतक्या खोल पाणी जाण्यासाठी कित्येक वर्षे लागतात.  पर्जन्यमान खूप असावे लागते.  या भागात अपुरा पाऊस आणि मोठ्या प्रमाणात पाणी उपसा असे व्यस्त गणित असल्याने जमिनीची ओल नष्ट होत आहे आणि पर्यायाने या भागातील हिरवे आच्छादन आणखी विरळ होत आहे.
                पाणी उपसा करण्यामागे ऊस आणि फळबागांची मोठया प्रमाणात झालेली वाढ हे महत्वाचे कारण आहे.  उसाच्या पिकासाठी २००० मिलीमिटर पाण्याची गरज भासते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात एकाच पिकाला पाणी पुरवल्यास अन्य कारणांसाठी उपलब्ध व्हावयाचे पाणी कमी होते. आपोआपच कमी पर्जन्यमान झाल्यास जमिनीतील पाण्याचा साठा उपसला जातो; मात्र तो पुन्हा भरण्याची कोणतीही तरतूद अथवा विचार न करता! दुर्दैवाने कोल्हापूर भागातही अशा घटना घडू लागल्या आहेत.
आजमितीला जलसंपत्तीबाबत असणाऱ्या नैसर्गिक मर्यादा ओळखून कृषी आणि उद्योगधंद्याचा विचार होणे आवश्यक आहे.  शेती आणि मानवी वापरासाठी आवश्यक असणाऱ्या पाण्याच्या साठ्यात घट होत असताना गरज मात्र वाढत आहे. पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या उद्योगांमुळे आणि त्यापासून होणाऱ्या प्रदुषणामुळे पाण्याची टंचाई निर्माण होत आहे. त्यातही या भागातील अनेक टेकड्यांची खोदाई करून मुरुम, दगड अन्यत्र वापरण्यात येत आहेत. हिरव्या टेकड्या ओसाड बनत आहेत. पर्यायाने जमिनीतील पाण्याची पातळी घटत आहे. या वर्षी ती २५ ते ३० इंच खाली गेली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी हा फार मोठ्या धोक्याचा इशारा आहे.
                या सर्व बाबींचा सर्वंकष विचार करुन उपाय योजना करणे गरजेचे आहे.  पूर्वीच्या काळी शेतामध्ये मोठे मोठे बांध असायचे.  मोठा पाऊस झाला तर शेती क्षेत्रातील पाच/दहा टक्के शेती क्षेत्रात पावसाळी पीक यावयाचे नाही कारण या बांधामुळे शेतात पाणी असायचे आणि ते पाणी शेतात मुरायचे.  मोठे बांध असल्याने त्यावर कडूनिंब, चिंच, आंबा, जांभूळ अशी मोठी झाडे वृक्षरुपात असायची आणि त्यामुळे खोलवर पाणी जिरावयास मदत व्हावयाची.  जास्तीत जास्त क्षेत्रात उत्पादन घ्यावयाच्या नादामध्ये बांधही गेले, झाडेही नष्ट झाली आणि क्षेत्रात जिरणारे पाणीही वाहून चालले.  हे सर्व पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यासाठी जनजागृतीची गरज आहे.  या क्षेत्रात अनेक मान्यवर कार्यरत आहेत; परंतु अनेक स्तरावरुन यामध्ये प्रयत्नांची भर पडणे आवश्यक आहे.
                यासाठी महाविद्यालयीन स्तरावर राबविल्या जाणा-या राष्ट्रीय सेवा योजनेचा उपयोग चांगला होऊ शकतो, हे आटपाडी भागातील प्रयत्नातून दिसून आले आहे. युवकांना जलसाक्षरता अभियानात सहभागी करुन घेतल्यास आणखी चांगले परिणाम दिसून येतील. यासाठी प्रत्येक जिल्हयातील महाविद्यालयांनी एक गाव निवडून त्या गावाला पाण्याबाबत स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी तज्ज्ञांसोबत काम करायला हवे. वृक्षलागवड वृक्षसंवर्धन आणि जलसंधारणाची छोटी कामे करुन जमिनीतील पाण्याचा साठा कायम ठेवण्यासाठी सर्व घटकांनी एकत्रित काम करायला हवे.
                त्याचप्रमाणे गावोगावी जलयुक्त शिवार अभियान केवळ शासकीय पातळीवर न ठेवता गावकऱ्यांचा त्यामध्ये स्वयंस्फूर्तीने सहभाग असणे आवश्यक आहे. सर्वपक्षीय भेद बाजूला ठेवून या योजनेच्या यशस्वितेसाठी सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत. शासकीय इच्छाशक्तीच्या बरोबरीनेच समाजमनाची तयारी जास्त हवी.  जलसंधारणाची साधने पायाभूत सुविधा असूनही त्याचा खऱ्या अर्थाने उपयोग होत नाही.
                १९७२ च्या दुष्काळामध्ये मराठवाडयातील बहुतांश जिल्हयांत सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला होता. आता सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला असतानाही पाणी टंचाई भीषण होते.  आता तर पाऊस कितीही झाला तरी अनेक भागांत दुष्काळ हटण्याचे नाव घेईनासा झाला आहे. पडणारा पाऊस, जिरणारे पाणी आणि लागणारे पाणी, पाण्याचा उपसा हे व्यस्त प्रमाणात आहे.  हे प्रमाण दिवसेंदिवस कोल्हापूर भागाला आधिकाधिक शुष्क बनवत आहे. वेळीच सावध होऊन सर्वांगांनी प्रयत्न केले गेले नाहीत, तर कोल्हापूरची वाटचाल मराठवाड्याच्या दिशेने सुरु राहील.
         बोअरवेल खोदाईवर निर्बंध, वाळू उपसा थांबवणे, ट्रेंच पद्धतीने जिथले पाणी तिथेच जिरवणे, वृक्ष लागवड, वृक्ष संवर्धन, अती पाण्याची पिके घेणे थांबवणे, ठिबक सिंचन पद्धतीचा जास्तीत जास्त वापर, पाण्याचा अती वापर असणारे उद्योग वाढवणे, जनजागृती आणि प्रत्यक्ष जनतेचा या कार्यात सहभाग हे सर्व जुळून आल्यास भीषण पाणी टंचाई निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. हे थांबवण्यासाठी आताच सावध होऊन प्रत्येकाने आपला वाटा आजच उचलणे आवश्यक आहे.