पाणी हा जीवनाचा आधार. म्हणून तर
पाण्याला ‘जीवन’ हे नाव मिळाले. पहिला एकपेशीय जीव तयार झाला पाण्यात. जीवसृष्टी उत्क्रांत
पावली पाण्यासह. जगते पाण्यासह. मानवी शरीर असो वा वनस्पती. पक्षी असोत वा प्राणी.
प्रत्येक जीवामध्ये पाण्याचे प्रमाण सर्वाधीक असते. मानवाच्या मूलभूत गरजा अन्न, वस्त्र
आणि निवारा नाहीत, हे मानवाला अजूनही उमगलेले नाही. मानव अन्न आणि वस्त्राविना राहात
होता. राहू शकतो. मात्र पाणी आणि हवेशिवाय राहू शकत नाही. म्हणूनच मानवाच्याच नव्हे,
तर प्रत्येक जीवाच्या मूलभूत गरजा या अन्न, पाणी आणि हवा आहेत. यातील हवा मिळवण्यासाठी
कोणतीही यातायात करावी लागत नाही. ती आपोआप वाहते. आपणास मिळते. पाणी अजूनही सहज मिळते.
अन्न मिळवण्यासाठी मात्र कष्ट करावे लागतात. अजून तरी खरोखरच ‘दे रे हरी, खाटल्यावरी’
म्हणत बसलेल्या कोणाला, विनाकष्ट अन्न मिळत नाही. ते मिळवावे लागते. म्हणून अन्नाबाबत
थोडीफार काळजी घेतो. मात्र पाणी आणि हवेबाबत तशी काळजी घेत नाही. हीच परिस्थिती कमी
जास्त प्रमाणात सर्व देशात, प्रांतात पहावयास मिळते.
कोल्हापूरही याला अपवाद नाही. कोल्हापूर
जिल्हा हा निसर्ग संपन्न जिल्हा. पश्चिमेस सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा. या पर्वतरांगावर
विपूल वनसंपदा. संख्या आणि प्रकारानेही. या वनस्पतीवर गुजराण करणारे असंख्य पशू आणि
पक्षी. अगदी जागतिक पातळीवर दखल घ्यावी अशी जैवविविधता. जिल्ह्याच्या पूर्वेस सखल प्रदेश.
काळ्या मातीची सूपीकता घेऊन दिमाखात वावरणारा. पश्चिमेस शंभर किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर
अरबी समूद्र. त्यामुळे कोल्हापूरचे हवामान मिश्र प्रकारचे. ना दमट ना कोरडे. मानवी
शरीरासाठी सर्वोत्तम. त्यामुळे कोल्हापूर पहिलवानांच्या पसंतीचे गाव. कोकणातील अतीवृष्टीची
कोल्हापूरला भिती नाही. काळ्या कातळाने बनलेला सह्याद्री, कोपलेल्या ढगानाही शांत करून
कोल्हापूरला पाठवायचा. तरीही जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान हजार मिलीमिटर. सह्याद्रीच्या
डोंगररांगात दुपटीपेक्षा जास्त, तर पूर्वेला कमीकमी होत जाणारे. या जिल्ह्यात जीवनदायिनी
पंचगंगा वाहते. पंचगंगेला भोगावती, कुंभी, कासारी, तुळशी आणि धामणी या पाच उपनद्या.
या भागातील शेतीला पंचगंगा, तिच्या उपनद्या पाणी देतात. पिकवतात. मानवाला भरभरून द्यायला
काळ्या आईला सहाय्य करतात. सह्याद्रीच्या कुशीत उगम पावणाऱ्या या नद्या पूर्वेस वाहतात.
या भागाला समृद्ध करतात. खऱ्या अर्थाने ‘जीवनदायिनी’ नाव सार्थ ठरवतात.
लोकांना सुख आणि समृद्धी या नद्यांमुळे प्राप्त झाली. पंचगंगा खोऱ्यातील लागवडयुक्त क्षेत्र ६३६५१ हेक्टर इतके आहे. त्यातील ५८८७१ हेक्टर क्षेत्रातील जलसिंचन पंचगंगेच्या पाण्यावर होते. भारतातील ऊसाचे सर्वोत्तम क्षेत्र याच भागात. पूर्वीपासून उद्योगजगतात नाव कमावलेले कोल्हापूर, साखर उद्योगामुळेही प्रसिद्ध. गूळ आणि चप्पल उद्योग या भागाची ओळख. लोकांकडे भरपूर पैसा येतो. त्यामुळे भारतात येणारे कोणतेही वाहनाचे नवे मॉडेल कोल्हापूरात लगेच येते. असे हे कोल्हापूर आणि कोल्हापूरी, पंचगंगेमूळे जगात भारी बनलेले. पंचगंगाही समृद्ध होती. अनेक जीव नदीत राहायचे. बारा महिने वाहती असणारी, अनेक जलचरांना पोसत राहणारी पंचगंगा नदी, खरंच समृद्ध होती. डोंगररांगातून, गवताच्या बुंध्यातून नितळ पाणी यायचे. पाणी हातात घ्यावे आणि खुशाल प्यावे, असे पंचगंगेचे पाणी होते. म्हणूनच कोल्हापूर दक्षीण काशी आणि पाच नद्यांची पंचगंगा, बनली. मात्र आज कोल्हापूर आणि परिसराला समृद्धी देणारी नदीच आता दारिद्र्यात जगत आहे.
नद्यांमधील पाण्याच्या गुणवत्ता निर्देशांकानुसार
तीन टप्पे पडतात. उगमाजवळचा पहिला टप्पा उत्कृष्ट पाण्याचा असतो. या टप्प्यातील पाणी
पिण्यायोग्य असते. त्यामध्ये प्रदूषकांचे प्रमाण नसते. आरोग्यास घातक नसते. मध्यम पाण्याचा
टप्पा हा दुसरा भाग. यातील पाणी प्रक्रिया करून वापरण्यास योग्य बनवता येते. घातक पाण्याचा
किंवा निकृष्ट पाण्याचा तिसरा टप्पा. या टप्प्यातील पाण्यांमध्ये असणारे ऑक्सीजनचे
प्रमाण खूपच घटते आणि हे पाणी आपण प्रक्रिया करूनही वापरण्यायोग्य बनवू शकत नाही. पंचगंगा
आणि तिच्या उपनद्यांबाबत मध्यम पाण्याचा टप्पा अत्यंत छोटा आहे. तसेच उत्कृष्ट पाण्याचा
टप्पाही आखूड आहे. आज पंचगंगा जगातील अनेक नद्याप्रमाणे नव्हे, तर त्यापेक्षा भयानक
अवस्थेत आहे. जीवनदायिनी असणाऱ्या नदीची ही अवस्था झाली आहे, ती आपल्यामूळेच. पंचगंगेच्या
प्रदूषणाची भिषणता इतर नद्यांपेक्षा जास्त आहे. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे इतर नद्या
प्रवाहीत झाल्यानंतर, अर्धे मार्गक्रमण झाल्यावर प्रदूषीत होतात, पण पंचगंगा ही सुरुवातीपासून,
उगमापासून प्रदूषीत बनली आहे. मूळात तिच्या उपनद्याच प्रदूषणाच्या बळी आहेत. याला कारण
ठरला आहे मानवाचा हव्यास, अविचारी विकास, निसर्गातील संसाधनांचा अविचारी वापर आणि निव्वळ
स्वार्थ.
पंचगंगा खोऱ्यामध्ये साधारण १७४ गावे
येतात. या खोऱ्याची लांबी १२५ किलोमीटर भरते. या खोऱ्यांमध्ये सुमारे वीस लाख लोक (२००१
च्या जनगनणेनुसार १५.२४ लाख) राहतात. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २००८ मध्येच
पंचगंगा नदीचा समावेश भारतातील सर्वाधीक प्रदूषीत नद्यांमध्ये केला आहे. लोकांना पंचगंगेच्या
अवस्थेची जाणीव विसाव्या शतकाच्या अखेरीस झाली. कोल्हापूरातील ज्येष्ठ नागरिकांनी मुंबई
उच्च न्यायालयातही प्रकरण नेले. डिसेंबर १९९७ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार
पंचगंगा शुद्धीकरणासाठी पाच-सहा वर्षांत उपाययोजना पूर्ण करणे आवश्यक होते. यामध्ये
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या यंत्रणा कार्यान्वीत करणे, मैला आणि सांडपाणी वाहून
नेणारी भूमीगत गटारी बांधणे, घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वीत करणे बंधनकारक होते.
हा दावा कोल्हापूर महापालिका, इंचलकरंजी नगरपरिषद आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण
महामंडळाच्या विरोधात होता. त्यानुसार अंमलबजावणीची जबाबदारी सर्वांची होती. मात्र
पंचगंगा आणि तिच्या नद्यांचे प्रदूषण थांबले नाही, त्यांना गतवैभव मिळाले नाही.
पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणत्याही
उपाययोजना झाल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २००२ मध्ये
जल प्रदूषण (प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४ मधील कलम ३३(अ)नुसार महानगरपालिकेचा वीज
पुरवठा खंडीत करण्याची कारवाई केली. डिसेंबर २००३ मध्ये पुन्हा आंदालेनाची सुरुवात
झाली. त्यानंतरही मंडळाने पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यामध्ये कसूर करणाऱ्यांवर शेकडो वेळा
कारवाई केली आहे. कोल्हापूर मनपा, इचलकरंजी नगरपालिका, साखर कारखाने यांच्याविरूद्ध
फौजदारी गुन्हेही दाखल केले आहेत. कोल्हापूर मनपाची प्रथम एक लाख आणि नंतर दोन लाखाची
बँक हमी जप्त केली. फेब्रुवारी २००६ मध्ये कालबद्ध कृती कार्यक्रम आखून देण्यात आला.
ही सर्व माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध
करण्यात आली. ती आजही उपलब्ध आहे.
आजही कृती कार्यक्रमाची उत्तम पद्धतीने अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे आरोग्यविषयक प्रश्न गंभीर बनले आहेत. दरवर्षी पाण्याचा प्रवाह खंडीत झाला की काही दिवसांत जलसाठ्यांमध्ये मासे मृत होऊन तरंगत असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होतात. कोल्हापूर आणि आजूबाजूच्या परिसरात कावीळ रोगाची साथ येते.
सह्याद्रीच्या पर्वत रांगामध्ये जेथे
पंचगंगेच्या उपनद्या उगम पावतात, त्या भागात मोठ्या प्रमाणात खाणकाम सुरू आहे. खडीसाठी
दगड काढण्यापासून, खनीजे मिळवण्यापर्यंत अनेक कारणांसाठी खोदकाम सुरू असते. खाणकाम
करताना जे नियम पाळणे आवश्यक असते, त्यांचे काटेकोर पालन केले जात नाही. खोदकाम करताना
बाहेर पडणारी माती, हिरव्या आच्छादनाने झाकणे आवश्यक असते. मात्र तसे होत नाही. पावसाळ्यात
ती माती नदीमध्ये येते. या मातीमुळे नद्यांमध्ये प्रदूषकांवर नियंत्रण करणारी जी जैविक
यंत्रणा कार्यरत असते, ती कार्यक्षमपणे कार्य करू शकत नाही. पंचगंगेच्या पात्रात त्यामुळे
वाळू न आढळता माती दिसते. मुळात पाण्यात प्रदूषकेच मिसळू द्यायला नकोत. ती एकिकडे मोठ्या
प्रमाणात मिसळत असताना, त्यावर नियंत्रण करणारी जैविक यंत्रणाही निकामी होते. त्यामुळे
खाणकामावर नियंत्रण आणणे, अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र आजवर खाणकामावर खऱ्या अर्थाने नियंत्रण
आणण्यात यश आलेले नाही. माती नदीपात्रात मिसळल्याने नदी पात्राची खोली कमी होते. जमिनीत
पाणी मुरण्याचे प्रमाण घटते. याचा परिणाम भूजल पातळीवरही झालेला आहे. पाण्याची गुणवत्ता,
त्याच्या शुद्धीकरणासाठीच्या खर्चात वाढ होणे, हे आणखी काही दुष्परिणाम.
पंचगंगा खोऱ्यातील नागरी वसाहतीमध्ये
प्रतीदिन २२० दशलक्ष लिटर पाण्याचा वापर होतो. यातून १७५ दशलक्ष लिटर सांडपाणी तयार
होते. साधारण तीन हजार उद्योगधंद्यातून २० दशलक्ष लिटर वापरलेले पाणी बाहेर पडते. पंचगंगा
खोऱ्यामध्ये ११०० दवाखाने आहेत. डझनभर प्रयोगशाळा आहेत. सहा हजार अंतर्रूग्णांची सुविधा
आहे. यातून सुमारे नऊ लाख लिटर सांडपाणी तयार होते. पन्नासपेक्षा जास्त सर्व्हीसिंग
केंद्रातून पाच लाख लिटर सांडपाणी बाहेर पडते. तीन मोठ्या कत्तलखान्यामध्ये दोनशेपक्षा
जास्त लहान जनावरे कापली जातात. चार ते पाच मोठ्या जनावरांची कत्तल होते. त्यातून अडीच
हजार लिटर द्रवकचरा तयार होतो. शेकडो कोंबड्या कापण्याची ठिकाणे, मत्स्यविक्री केंद्रे
आहेत. त्यातून बाहेर पडणारा द्रवकचरा सुमारे अडीच हजार लिटर आहे. हजारपेक्षा जास्त
हॉटेल्स, खानावळी फेरीवाले यांच्याकडून जवळपास वीस लाख लिटर सांडपाणी तयार होते. आरोग्याच्या
दृष्टिने गटार योजना सर्वत्र राबवण्यात आली. परिणामी पूर्वीप्रमाणे वापरलेल्या पाण्याचा
थोडाही अंश जमिनीत मुरत नाही. गावातून आणि शहरातून असे तयार झालेले सांडपाणी गटारातून
पुढे वाहत जाते आणि अखेर नदीपात्रात मिसळते. या पाण्यातील बहुतांश पाण्यावर प्रभावी
प्रक्रिया करण्यात आलेली नसते. वापरलेलया पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात
घटलेले असते. त्याखेरीज साबूण, अल्कली, आम्लांश, शौचालयासाठी वापरलेल्या पाण्याचा अंश
मिसळलेला असतो. असे पाणी शुद्ध पाण्यात जगणाऱ्या जलचरांना घातक ठरते. तसेच नैसर्गिक
पाणी शुद्ध करणाऱ्या घटकांनाही जगू देत नाही.
पंचगंगा खोऱ्यामधील शेतीमध्ये पूर्वी
सेंद्रीय घटकांचाच वापर होत असे. त्यामुळे पाण्याचे प्रदूषण होण्याचा धोका नसे. मात्र
हरित क्रांतीनंतर रासायनीक खते आणि किटकनाशकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाऊ लागला.
आजमितीला दरवर्षी ८०,००० टनांपेक्षा जास्त रासायनीक घन पदार्थांचा शेतीमध्ये वापर होतो.
तसेच द्रवस्वरूपातील किटकनाशके, खते यांचा वापर सुमारे ५०,००० लिटरपेक्षा जास्त होतो.
यातील दहा टक्केपेक्षा कमी भाग पिकांसाठी वापरला जातो. उर्वरित भाग जमिनीवरील मातीमध्ये
मिसळतो. पावसाच्या पाण्यामध्ये मिसूळून तो नदी पात्रामध्ये येतो. नायट्रोजनयुक्त खते,
विषारी किटकनाशके यांचा परिणाम जनावरांपासून अन्य जैवीक घटकांवर मोठ्या प्रमाणात होतो.
पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने मधमाशांच्या पोळ्यांची संख्या घटण्याचे हेच प्रमुख कारण
आहे. हे दृष्यरूपात जाणवणारे उदाहरण. इतर अन्य घटकांवरही मोठा परिणाम झाल्यांने जैवविविधता
संपुष्टात येत आहे. त्याचबरोबर खते आणि किटकनाशके मिसळलेले पाणी नदीपात्रात आल्यानंतर
ते जलचरांनाही घातक ठरते.
याचप्रमाणे नोंदणी असलेल्या २३७ ठिकाणी
सुमारे ५३० टन निर्माल्य नदीपात्रात टाकण्यात येते. ते थेट पाण्यात पडते. पाण्यात कुजते.
कुजताना पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण घटते. पंचगंगेच्या खोऱ्यामध्ये २३७ ठिकाणी मोठ्या
प्रमाणात मूर्तींचे विसर्जन करण्यात येते. विशेषत: गणपतींच्या एक लाखापेक्षा जास्त
लहानमोठ्या मूर्त्यांचे विसर्जन होते. तसेच हजाराहून जास्त सार्वजनीक मंडळे आपल्या
गणपतींचे विसर्जन करतात. या मूर्त्यांसाठी वापरण्यात आलेले रंग गोणपाट आणि कापडांचे
तुकडे पाण्यात मिसळतात. रंग जलचरांना अपायकारक असतात. पूर्वी मातीच्या किंवा शाडूच्या
असत. त्यांची संख्या कमी आणि आकार लहान असायचा. त्या मूर्त्या पाण्यात विरघळून जात.
आज मूर्त्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या असतात. त्या पाण्यात विरघळत नाहीत. तळाशी तशाच साठून
राहतात. याचा परिणाम एकूण जलसृष्टीवर होतो.
पंचगंगा खोऱ्यातील कोल्हापूर, इचलकरंजी या शहरातील आणि गावागावातील स्मशानभूमीमध्ये जवळपास पाचशे टन राख तयार होते. धार्मिक प्रथानुसार ही राख पाण्यात विसर्जीत करतात. नदीपात्रात दररोज तीन हजार जनावरांना स्नान घातले जाते. नोंदणी असलेल्या कपडे धुण्याच्या ठिकाणांची संख्या २२३ आहे. या ठिकाणी आठ हजार लोक कपडे धुण्याच्या कार्यात गुंतलेले असतात. कपडे धुण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साबणाचे पाणी, कापडांचा मळ थेट पाण्यात मिसळतो. साबणाचे पाणी जीवसृष्टीला अपायकारक असते.
पंचगंगा खोऱ्यांमध्ये प्रतीदिन ४२०
टन घनकचरा प्रतीदिन तयार होतो. औद्योगिक वसाहतीत प्रतीदिन ९० टन घनकचरा तयार होतो.
विविध हॉस्पीटलमधून प्रतीदिन साडेसहाशे टन जैववैद्यकीय घन कचरा तयार होतो. सर्व्हीसिंग
सेटर, हॉटेल्स आणि खाद्यपदार्थ विक्री करणारे फेरीवाले यांच्याकडून प्रतीदिन आठशे टन
घनकचरा तयार होतो. हा सर्व कचरा गावातून गोळा करून एका ठिकाणी टाकला जातो. या कचऱ्याचे
ओला, सुका कचरा आणि प्लॅस्टीक असे वर्गीकरण करणे आवश्यक असते. तसे १०० टक्के वर्गीकरण
होत नाही. यातील प्लॅस्टिक कचरा वर्षांनुवर्षे कुजत नाही. मात्र त्यातील घटक हळूहळू
पाण्यात मिसळण्यास सुरुवात होते. मानव आणि इतर प्राण्यांच्या रक्तामध्ये प्लॅस्टिकचे
अंश सापडल्याचे २०२२ च्या सुरुवातीस संशोधकांनी शोधले. यामुळे मानवाच्या आयुष्य कमी
होणे आणि विविध आजारांना निमंत्रण, दोन्ही गोष्टी घडत आहेत.
पंचगंगेच्या प्रदूषणाची ही कारणे
आहेत. यातून केवळ मानवी जीवनच नाही, तर शेती आणि निसर्गातील इतर घटकांनाही मोठा धोका
निर्माण झालेला आहे. याचे गांभिर्य, आपल्या जीवावर बेतत नाही, तोपर्यंत समजून घ्यायचे
नाही, असेच आपण ठरवले आहे की काय, असे वाटते. शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या
पातळीवर उपाययोजना तातडीने करणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रथम पाण्याचा वापर आणि त्यातून
तयार होणाऱ्या नेमक्या सांडपाण्याची नेमकी आकडेवारी काढायला हवी. सर्व प्रकारचे वापरलेले
पाणी वाहून नेण्यासाठी गटार योजना राबवायला हवी. या सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी
प्रकल्पांची उभारणी करायला हवी. प्रक्रिया झालेल्या पाण्याची गुणवत्ता तपासण्याची यंत्रणाही
उभारणे आवश्यक आहे. सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी केंद्रे वेगवेगळ्या भागात उभा
करायला हवीत. तसेच या केंद्रांचा विद्युत पुरवठा अखंडीत राहील, याची दक्षता घेणे आवश्यक
आहे. शहराचा, गावाचा विस्तार कोणत्या भागात होणार, याचा अंदाज बांधून उद्याने, मैदाने,
शिक्षणासाठी आरक्षीत जागा ठेवण्यात येतात. त्याप्रमाणे सांडपाणी प्रकल्पासाठी जागा
आरक्षीत ठेवायला हव्यात. सांडपाणी प्रकल्प छोटे असल्यास त्यामधून बाहेर पडणारे प्रक्रिया
केलेले पाणी त्याच भागातील उद्याने, शिक्षण संस्थांच्या बागा, शौचालयातील फ्लश इत्यादींसाठी
पुरवणे सोईचे होईल. ग्रामीण भागात अशा केंद्रातून तयार होणारे पाणी जनावरांसाठी हिरवा
चारा निर्मिती आणि गुणवत्तेनुसार शेतीसाठी वापरता येणे शक्य आहे.
उद्योगधंद्यातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्यांमध्ये
जड धातू, तेल, रसायने, आम्ल आणि अल्कलींचा समावेश असतो. या घटकांमुळे पाण्यातील ऑक्सिजनचे
प्रमाण झपाट्याने घटते. त्यामुळे प्रत्येक कारखान्याचा सीईटीपी (Common Effluent
Treatment Plant) असेणे सक्तीचे असले पाहिजे. ज्या उद्योगात असा प्रकल्प नसेल, त्यांचे
उत्पादन बंद करायला हवे. ज्या उद्योगांनी बोअरवेलमध्ये असे पाणी सोडले आहे. तेही तातडीने
बंद करायला हवे. बांधकामाचा परवाना देताना कठोर नियम लावायला हवेत. त्यामुळे याबाबत
उपाययोजना करणे आणि त्याची सुरुवात स्वत:पासून करणे आवश्यक बनते. साखर कारखान्यांनी
त्यांच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे आणि ते पाणी इतर कारणांसाठी वापरणे अत्यंत गरजेचे
आहे. साखर कारखान्यांची मळी ओढ्यात येणे आणि नंतर ती नदी पात्रात पोहोचणे यामुळे पाण्याबरोबरच
हवेचेही प्रदूषण होत असते. ज्या साखर कारखान्यांचे सांडपाणी प्रक्रिया केली जात नाही,
त्या साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांनी ऊस घालणे बंद करायला हवे. जनता जोपर्यंत सक्रीय
होत नाही, बहिष्कारासारखे शस्त्र उगारत नाही, तोपर्यंत साखर कारखाने आणि उद्योगांचे
सांडपाणी नदीत येणे थांबणार नाही. तसेच, उद्योगांतील सांडपाण्यांमध्ये जड मूलद्रव्ये
असतात. त्यांचा शरीरावर थेट परिणाम होतो. पाण्यात विरघळलेली ही मूलद्रव्ये जाणवत नाहीत,
दिसत नाहीत. मात्र त्यांचे अत्यंत गंभीर परिणाम होतात. त्यामुळे उद्योगातील पाण्यावर
प्रक्रिया होणे अत्यंत आवश्यक असते. मात्र अनेक उद्योग जमिनीत खड्डे घेतात, बोअरवेलमध्ये
पाणी सोडतात. अशा उद्योगांचे परवाने रद्द करण्याची कार्यवाही व्हायला हवी.
कोल्हापूरातील छत्रपती प्रमिलाराजे
शासकीय रूग्णालय आणि काही अपवादात्मक दवाखाने वगळता इतर दवाखान्यांनी त्यांच्या सांडपाण्यावर
प्रक्रिया करणारी यंत्रणा कार्यान्वीत केली नाही. हे पाणी गटारात आणि नदीपात्रात जाते.
मात्र त्यांच्यावर कठोर कारवाई होत नाही. निदान अशा दवाखान्यांना मोठा अधिभार लावणे
आणि त्यातून प्रक्रिया केंद्र विकसीत करण्याची गरज आहे. ज्या दवाखान्यांमध्ये प्रक्रिया
करण्याइतके सांडपाणी तयार होत नाही, अशा दवाखान्यांना ते साठवण्यासाठी काँक्रीटमध्ये
खड्डा बांधणे आणि त्यामध्ये साठवलेले पाणी टँकरच्या माध्यमातून प्रक्रिया केंद्रापर्यंत
नेण्याची व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. हौदातील पाणी उचलेपर्यंत त्याचे क्लोरीनेशन
करायला हवे. कत्तलखाने, मटण दुकानांमध्ये तयार होणारे सांडपाणी एकत्र करायला हवे. या
पाण्याची दुर्गंधी पसरू नये, म्हणून प्राथमिक दक्षता घ्यायला हवी. फेरीवाल्यांसाठीही
अशी योजना राबवायला हवी.
शेतीसाठी वापरले जाणारी किटकनाशके,
तणनाशके आणि रासायनीक खते कशी आणि किती प्रमाणात वापरावीत, याबाबत शेतकऱ्यांचे प्रबोधन
करण्याची गरज आहे. सूक्ष्म सिंचन, खतांचा मूळांशी आणि आवश्यक तेवढाच वापर, सेंद्रीय
खतांचा जास्त वापर या बाबी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि त्यातून उत्पादन वाढ करून
देणे आवश्यक आहे. शेती उत्पादनांतील फळे, भाजीपाला आणि अगदी दुधातसुद्धा रासायनीक खते
आणि किटकनाशकांचे अंश आढळतात. अन्य भागाच्या तुलनेमध्ये कोल्हापूर आणि त्यातही शिरोळ
भागात कर्करोगाचे प्रमाण जास्त असण्यामागे किटकनाशकांचा अतिरेकी वापरच कारणीभूत असल्याचे
तज्ज्ञांचे मत आहे. शेतीला पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याचेही अचूक मापन होणे गरजेचे आहे.
विक्रमी ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचा सत्कार करण्यात येतो. त्याऐवजी किमान पाण्यांमध्ये कमाल
उत्पादन घेतील, अशा शेतकऱ्यांचा सन्मान करायला हवा.
धार्मिक प्रथा, परंपरानुसार नद्यांमध्ये केले जाणारे रक्षा, मूर्ती, निर्माल्य विसर्जन काळानुरूप थांबवायला हवे. रक्षा विसर्जन करण्याऐवजी ती राख विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्थांची उद्याने, ज्या शेतकऱ्यांची इच्छा असेल त्यांच्या फळबागासाठी वापरायला हवी. निर्माल्यापासून सेंद्रीय खताच्या निर्मितीचे प्रकल्प सुरू करण्याची गरज आहे. मूर्तींचा आकार मर्यादित ठेवण्यासाठी निर्बंध आणायला हवेत. नैवेद्य, तेल, मैदायुक्त पदार्थ पाण्यात मिसळले जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला हवी. नदी पात्रात पोहणे, कपडे आणि जनावरे धुणे यावरही निर्बंध आणण्याची गरज आहे. ‘आम्ही शेकडो वर्ष इथंच जनावरे धुतो’, हा दुराग्रह शेतकऱ्यांनी सोडून द्यायला हवा. त्यावेळी गावात दहा जनावरे असायची ती हजार झाली आहेत, हे लक्षात घेऊन आपण आपले वागणे, पद्धती बदलायला हव्यात. कपडे आणि जनावरे धुण्यासाठी स्वतंत्र कठ्ठे आणि व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे.
घनकचरा वर्गीकरण आणि त्यावरील प्रक्रिया
केंद्रे कार्यक्षम करणे, आवश्यक आहे. खडीसाठी डोंगर सपाट करणे आणि कचऱ्याचे डोंगर उभा
करणे पंचगंगेच्या खोऱ्यात सुरू आहे. या दोन्ही गोष्टींमधून पंचगंगेचे प्रदूषण वाढते.
घनकचऱ्यातील जैविक कचऱ्यातून खताची निर्मिती आणि थर्माकोल, प्लॅस्टिकपासून विटा, प्लायवूड
निर्मिती करण्याचे प्रकल्प उभा करायला हवेत. सर्व पॅकींग करून उत्पादने विकणाऱ्या कंपन्यावर
कचरा निर्मूलन अधिभार लावून तो पैसा या कार्यासाठी वापरण्यात यायला हवा.
महात्मा गांधी म्हणतात, ‘जमीन, नैसर्गिक
संसाधने ही आपल्या बापजाद्यांची जहागिरी नाही, तर ती पुढील पिढीकडे सोपवण्याची जबाबदारी
आहे’. त्यामुळे या जलस्रोतांचे संरक्षण करण्याची आपली जबाबदारी आहे, हे विसरता कामा
नये. त्याचप्रमाणे जे.आर.डी. टाटा म्हणतात, ‘पैसे तुमचे आहेत, पण नैसर्गिक संसाधने
सर्वांची आहेत. त्यांचा वापर सर्वांनाच करता यायला हवा’. या दोन महनीय व्यक्तींचे विचार
पाहून एक उपाय आणखी करणे आवश्यक वाटते. प्रत्येक घराची पाणीपट्टी ही घरातील व्यक्ती
निश्चित करून व्हायला हवी. प्रतीमाणसी १३० लिटर एवढे पाणी, कमी दराने पुरवावे. त्या
मर्यादेपेक्षा जास्त पाणी वापरणारास किमान पाचपट पाणीपट्टी आकारण्यात यावी. यातून ज्यांच्याकडे
पैसे जास्त असेल, ते जास्त पैसे मोजतील. त्याचा उपयोग पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी करता
येईल.
भारताचे जलपुरूष राजेंद्रसिंह राणा
कोल्हापूर भेटीत २०२२मध्ये म्हणाले होते, ‘कोल्हापूर हे देवाचे लाडके लेकरू आहे. त्यांने
निसर्गातील जे काही देता येणे शक्य होते, ते सारे काही कोल्हापूरला दिले आहे. ते जतन
करायला हवे. तरच कोल्हापूर देवाचे लाडके लेकरू राहील.’ मात्र पंचगंगेची अवस्था पाहिल्यानंतर,
आपण खरंच देवाचं लाडकं लेकरू म्हणवून घेऊ शकतो का? हा प्रश्न मनात येतो. इंग्लंडमधील
नागरिक, एकेकाळी जगातील सर्वात प्रदूषीत थेम्स नदीला, दहा वर्षात जगातील सर्वात स्वच्छ
नदी बनवू शकत असतील, तर आम्ही कोल्हापूरी, जगात भारी आहोत. आम्ही पंचगंगा शुद्ध करून,
ते सिद्ध करण्याची गरज आहे. यासाठी इतर काय करतात, याचा विचार करायला नको. मी करून
काय होणार असा विचार करण्यापेक्षा, मी केले तर निश्चित होणार, हा विचार करायला हवा.
तरच पंचगंगा पुन्हा जिवनदायिनी बनेल. इचलकरंजी, शिरोळमध्येही पंचगंगेचे पाणी थेट पिता
येईल.