शुक्रवार, २९ जून, २०१८

प्रशांतचंद्र महालनोबिस


                                         
 (प्रशांतचंद्र महालनोबीस संख्याशास्त्राचा देशहितीसाठी विचार करणारे महान संख्याशास्त्रज्ञ. इंडियन स्टॅटॅस्टिकल इंस्टिट्युटची स्थापना करून संख्याशास्त्राच्या अभ्यासाची सुविधा निर्माण करणारे द्रष्टे नेतृत्त्व. त्यांनी राष्ट्रीय आणि अंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची मान उंचावेल असे संशोधन केले. आज त्यांची १२५वी जयंती.  त्यांच्या कर्तृत्त्वाला सलाम करण्यासाठी आज गुगलनेही डुडलच्या माध्यमातून त्याना मानवंदना दिली आहे. त्यांच्या जीवनपटावर आधारीत संक्षिप्त लेख माझ्या 'असे घडले... भारतीय शास्त्रज्ञ' या 'अक्षर दालन' प्रकाशनाने प्रकाशीत केलल्या पुस्तकात समाविष्ट केला आहे. तो आज येथे प्रकाशीत करत आहे.  धन्यवाद... व्ही. एन. शिंदे)
------------------------------------------------------------------------------------------
आपल्याला अंक म्हटले की लहानपणी नको वाटायचे. अगदी गाण्यातसुद्ध्दा गणित विषय माझ्या नावडीचा” असा उल्लेख केला जातो. याच आकडयाच्या खेळावर असलेल्या संख्याशास्त्राचा देशहितासाठी प्राधान्याने उपयोग करणारे संशोधक म्हणजे प्रशांतचंद्र महालनोबिस.
प्रशांतचंद्र यांचा जन्म २९ जून १८९३ रोजी कलकत्ता येथे झाला. त्यांच्या घराण्यावर ब्राम्हो समाजाचा प्रभाव होता. घरातील सर्व मंडळी उच्चशिक्षीत होती. प्रशांतचंद्र यांचे शालेय शिक्षण ब्राम्हो मुलांच्या शाळेत झाले. त्यांनी १९०८ मध्ये प्रेसिडेंसी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. जगदिशचंद्र बोस, प्रफुल्लचंद्र राय यांच्यासारख्या गुरूजनांचे मार्गदर्शन लाभले. मेघनाद सहा हे त्यांच्या मागील वर्षात शिकत होते. त्यांनी १९१२ मध्ये भौतिकशास्त्र विषयातून बी.एस्सी.चा अभ्यासक्रम पूर्ण केला. ते विद्यापीठात प्रथम आले.  परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळाली.
त्यांनी १९१३ मध्ये इंग्लंडला प्रयाण केले. लंडन विद्यापीठात प्रवेश घ्यायचा त्यांचा मानस होता. मात्र जाताना किंग्ज कॉलेज केंब्रिज येथे मित्राकडे काही दिवस राहिले. तेथील वातावरण पाहून त्यांनी विचार बदलला. किंग्ज कॉलेज येथे प्रवेश घेतला आणि केंब्रिज विद्यापीठाची भौतिकशास्त्र विषयात ट्रॉयपास मिळवली. या काळात त्यांचा संपर्क श्रीनिवास रामानुजन यांच्याशी आला. तसेच सी.टी. विल्सन यांच्यासह कॅव्हेंडिश प्रयोगशाळेत संशोधन केले. ते भारतात परतले. त्यांच्यावर प्रेसिडेंसी कॉलेजच्या प्राचार्यपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. मात्र थोडयाच दिवसात  पुन्हा इंग्लंडला परतले.
इंग्लंडच्या दुसऱ्या भेटीत बायोमेट्रिका या संशोधन पत्रिकेमुळे ते संख्याशास्त्राकडे प्रथम आकर्षित झाले. त्यांनी संख्याशास्त्राचा हवामानशास्त्र आणि मानव वंशशास्त्राच्या अभ्यासातील महत्व शोधूले. त्यांनी भारतात परतल्यावर याच विषयात कार्य करायचे निश्चित केले. ते भारतात परतले, तेव्हा कलकत्ता विद्यापीठाने परीक्षा पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती. या समितीला संख्याशास्त्रीय निष्कर्ष काढण्यासाठी महालनोबिस यांनी मदत केली. त्यांच्या या कौशल्याने भारावलेले समिती अध्यक्ष सील यांनी प्रशांतचंद्र यांना याच विषयात पुढे कार्य करण्याची विनंती केली.
स्टॅटॅस्टिकल अॅनालिसीस ऑफ अॅंग्लो इंडियन स्टेचर” हा त्यांचा पहिला शोधनिबंध रेकॉर्डस् ऑफ इंडियन म्युझियम या संशोधन पत्रिकेत प्रसिद्ध झाला. तो भारतीय वेधशाळांचे प्रमुख डॉ. वॉकर यांच्या वाचनात आला. त्यांनी हवामानशास्त्रामधील उकल करण्यासाठी मदत करावी, असे प्रशांतचंद्र यांना सुचविले. प्रशांतचंद्र यांनी १९२३ ते १९२६ या काळात हवामानशास्त्रज्ञ म्हणून काम पाहिले. त्याच काळात उत्तर बंगालमधील पुरामुळे मोठी हानी झाली होती. ही हानी टाळण्यासाठी उतरते धक्के बांधण्याची कल्पना सुचवली. यावर प्रशांतचंद्र यांचा अभिप्राय मागविण्यात आला. प्रशांतचंद्र यांनी ही खर्चिक योजना निरूपयोगी आहे हे सप्रमाण सिद्ध केले आणि शासनाचा पाण्यात जाणारा पैसा वाचवला.१९२६ मध्ये ओरिसा राज्यात ब्राम्हिणी नदीच्या पुराने थैमान घातले. प्रशांतचंद्र यांनी पुराचा धोका टाळण्यासाठी धरणे बांधण्याचे सुचवले आणि या उपायाची अंमलबाजवणी झाल्यानंतर राज्याचे होणारे नुकसान थांबले. या अभ्यासादरम्यान त्यानी जमवलेल्या आकडेवारीचा आणि संख्याशास्त्रीय माहितीचा उपयोग दामोदर खोरे प्रकल्प आणि हिराकूड धरण योजनेत झाला.
अशी संख्याशास्त्रीय माहिती गोळा करण्यासाठी प्रशांतचंद्र यांनी स्वखर्चाने मदतनिस नेमले. सरकारला या माहितीचे महत्व लक्षात आले. सरकारने त्यांना १९३१ मध्ये २५००० रूपयांचे अनुदान दिले. हे अनुदान दरवर्षी प्राप्त होणार होते. प्रशांतचंद्र यांनी या अनुदानाच्या सहाय्याने इंडियन स्टॅटॅस्टिकल इन्स्टिटयूटची स्थापना केली. या संस्थेने पुणे, मुंबई आणि म्हैसूर येथे केंद्र स्थापन केले. चिंतामणराव देशमुख यानी या संस्थेला पुढे मोठे करण्यासाठी कष्ट घेतले.
मानववंशशास्त्रीय अभ्यासात मानवाची वैशिष्टे आणि गुणधर्म यातील बदलासाठीचे आवश्यक अंतर संख्याशास्त्राच्या सहाय्याने शोधून काढले. या अंतरास महालनोबिस डीस्टंस असे म्हणतात. हा प्रशांतचंद्र यांचा अत्यंत महत्वाचा शोध मानला जातो. तसेच त्यांनी नॅशनल सॅंपल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन ही संस्था स्थापन केली. १९४५ ते १९४८ या कालखंडात पश्चिम बंगाल सरकारचे सल्लागार बनले. १९४९ मध्ये ते केंद्र सरकारचे सल्लागार बनले. पुढे युनोच्या स्टॅटॅस्टिकल कमिशनचे सदस्य बनले. स्टॅटॅस्टिकल सॅंपलिंगच्या अभ्यासासाठी युनोने अभ्यास गट नेमला. या गटाचे अध्यक्ष म्हणून प्रशांतचंद्र यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कॅनडा, फ्रान्स, पोलंड, रशिया इत्यादी देशाना भेटी दिल्या. तेथील लोकसंख्येचा संख्याशास्त्रीय अभ्यास केला. नॅशनल सॅंपल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनने काढलेल्या निष्कर्षांचा उपयोग उद्योग विस्तारासाठी मोठया प्रमाणात झाला आणि आजही होत आहे.
त्यांना ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने १९४४ मध्ये वेलडन मेमोरिअल प्राईज देवून गौरविले. वर्षभरातच रॉयल सोसायटीने त्यांना सदस्यत्व बहाल केले. १९५० च्या राष्ट्रीय विज्ञान परिषदेचे ते अध्यक्ष होते. अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लंड, रशिया इत्यादी देशातील संस्थांनी सदस्यत्व दिले. १९६८ मध्ये त्यांना श्रीनिवास रामानुजन सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले. भारत सरकारनेही याच वर्षी त्यांचा पद्मविभुषण पुरस्काराने गौरव केला. ते पहिल्या नियोजन मंडळाचे सदस्य होते आणि त्यांचा विचारांचा प्रभाव पुढे अनेक वर्षे नियोजन मंडळाच्या आराखडयावर राहिला. मानवाचे जीवन सुखकर करण्यासाठी संख्याशास्त्राचा मार्ग स्विकारणारा हा संशोधक २८ जून १९७२ रोजी काळाच्या पडद्याआड गेला. २००६ सालापासून प्रशांतचंद्र यांचा जन्मदिवस हा “राष्ट्रीय संख्याशास्त्र दिन” म्हणून साजरा करण्यात येतो.
----००----



गुरुवार, १४ जून, २०१८

पाणीदार नेतृत्त्व


 (बागलकोट हा उत्तर कर्नाटकातील जिल्हा तसा सुजलाम् सुफलाम् होता. कोयना धरण बांधले आणि हळूहळू या भागात बारमाही वाहणारी कृष्णा उन्हाळ्यात कोरडी पडू लागली. बारा महिने रिवी शेती असणाऱ्या भागात, पिण्यासही पाणी मिळेनासे झाले. जमखंडी तालूका आणि अथणी तालुक्याला पाणीटंचाईच्या संकटातून लोकनेते सिद्दू न्यामगौडा यानी बाहेर काढले. त्यांचे नुकतेचं निधन झाले. शेतीप्रगती मासिकामध्ये न्यामगौडा यांच्या जीवनावर 'पाणीदार नेता' लेख प्रसिद्ध झाला आहे. तो मूळ लेख इथं आपल्यासाठी प्रकाशित करत आहे. धन्यवाद... व्ही. एन. शिंदे)
--------------------------------------------------------------------------------------

कोणत्याही नव्या प्रकल्पाचे कांही चांगले आणि कांही वाईट परिणाम होत असता. महाराष्ट्रात १९६०च्या दशकात कोयना प्रकल्प उभारला गेला. कोयना धरणामध्ये मोठा पाणीसाठा होवू लागला. त्याचे पाणी प्रामुख्याने विद्युत निर्मितीला वापरले जावू लागले. महाराष्ट्र प्रकाशाने उजळला. मात्र या धरणाच्या पुर्णत्वानंतर बारा महिने वाहणारी कृष्णा नदी उन्हाळ्यात कोरडी पडू लागली. महाराष्ट्रातून वाहणारी कृष्णा नदी कोयना प्रकल्पाच्या खालच्या बाजूस पावसाळ्यात वाहू लागली. मात्र उन्हाळ्यात पुर्ण कोरडी रहात असे. परिणामत: या नदीच्या खोऱ्यात वाढणाऱ्या पिकांना उन्हाळ्यात पाणी मिळेणासे झाले. उत्तर कर्नाटक प्रांताला याचा मोठा फटका बसला. उन्हाळ्यात पाणी मिळेणासे झाले आणि उन्हाळ्यातही हिरवीगार असणारी शेती उदास झाली. आलमट्टी धरणाचे त्यावेळी बांधकाम झाले नव्हते. महाराष्ट्राची प्रकाशदायीनी उत्तर कर्नाटकसाठी अंधारदायीनी बनली. पावसाळ्यात या नद्यांना पूर येण्याइतके पाणी असायचे. प्रसंगी पुरामुळे मोठे नुकसानही व्हायचे. मात्र उन्हाळ्यात कावळ्याची तहान भागेल इतकेही पाणी नसायचे. अशा परस्थितीत देशातील पहिला खाजगी बंधारा बांधणारे आणि पुन्हा जमखंडी आणि अथणी तालुक्याला समृद्धी मिळवून देणारे नेतृत्व म्हणजे सिद्दू भिमप्पा न्यामगौडा.
कर्नाटकातील जमखंडी या गावात सिद्दू यांचा ऑगस्ट, १९४९ रोजी जन्म झाला. वडील भिमप्पा आणि गुरूबसव्वा हे त्यांचे माता-पिता. त्यांचे कुटुंब शेती करायचे. जमखंडीमध्ये त्यांची चोवीस एकर शेती होती. जोडीला अडत दुकान होते. जमखंडी गावातच सिद्दू यांचे सर्व शिक्षण झाले. बीएलडीईए महाविद्यालय, जमखंडी येथून त्यांनी बी.एस्सी. ही पदवी रसायनशास्त्र विषयातून प्राप्त केली. या कालखंडात ते वडील शेती करताना पहात होते. शिक्षण संपताच ते आपला व्यवसाय सांभाळू लागले. अडत दुकानात पुर्वी येणारे धान्य आणि नंतर त्याचे घटत जाणारे प्रमाण त्यानी टिपले होते. ते आजूबाजूच्या भागाचे बदलते चित्र पहात होते. पुर्वी असणाऱ्या समृद्धीचे आणि नंतर आलेल्या गरीबीचे ते साक्षीदार होते. उसाने बहरलेला परिसर आता ओसाड झाला होता. ते या सर्व घटनानी बेचैन होत असत. त्यांत व्यवसायही शेतीशी निगडीत होता. शेतकऱ्यांशी होणाऱ्या संवादातून शेतीच्या बदलत्या स्वरूपाचे ते आकलन करून घेत होते. शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी होत्या. शेतमालाचा भाव, शेतीचे अनूदान असे अनेक प्रश्न होते. त्यातील महत्त्वाचा भाग होता तो लहरी पर्जन्यमानाचा आणि पाण्याच्या उपलब्धतेचा. शेतीसाठी सोडा त्या भागात पिण्यासाठी पाणी मिळणेही अवघड झाले. या पार्श्वभूमीवर सिद्दू १९८७ पासून शेतकरी चळवळीकडे ओढले गेले. पिढीजात व्यवसाय शेतीचा असल्याने ते त्यापासून दूर राहू शकले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या सोडवणूकीसाठी सिद्दू शेतकरी चळवळीचे भाग बनले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न हिरीरीने मांडू लागले. या क्षेत्राचा त्यांचा अभ्यास चांगला होता. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी विविध मागण्यांची निवेदने ते सरकार दरबारी पाठवू लागले. प्रश्न फक्त मांडून चालणार नाही तर प्रश्नाची सोडवणूक होणे महत्त्वाचे आहे, हे त्यांच्यातील सुज्ञ नेत्याने ओळखले. या भागात जर पाणी उपलब्ध झाले तर शेती पुन्हा बारमाही हिरवीगार राहू शकते, हे त्यांच्या लक्षात आले.
बागलकोट जिल्ह्यातून कृष्णा, मलप्रभा आणि घटप्रभा या तीन मोठ्या नद्या वाहतात. या खोऱ्यातील बहुतांश जमिन हे सपाट आणि सुपिक. मात्र या भागाचा विचार न करता विकास योजना राबवल्या गेल्या होत्या. त्याचा कांही वर्षातच इतका भयानक परिणाम दिसू लागला की लोकांचे गावातून शहराकडे स्थलांतर होऊ लागले. शेतीचे वर्षभर मिळेल असे काम नाही आणि पिण्यासाठी पुरेसे पाणी नाही. आपोआपच हा प्रश्न आणखी तिव्र होऊ लागला. अशा या वातावरणात शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करण्यासाठी सिद्दू पुढे आले. त्यांनी फक्त "पाणी द्या" “शेतीला पाणी मिळालंच पाहिजे" अशा घोषणा न देता या प्रश्नावर उत्तर प्रथम शोधले आणि मागण्या सरकार दरबारी मांडायला सुरूवात केली. चिक्कपडसलगी गावाजवळ कृष्णा नदीवर बंधारा बांधला तर त्यामध्ये पाणी साठून या भागातील शेतकऱ्याना पाणी मिळेल. ही मागणी त्यानी उचलून धरली. सरकार दरबारी निवेदन गेले. मात्र सरकारी बाबूनी ही योजना व्यवहार्य नाही म्हणून वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. वारंवार मागणी केल्यानंतर तीचे १९७६ मध्ये ८५ लाखाचे अंदाजपत्रक काढण्यात आले. पुन्हा १९८६ मध्ये एक कोटी ८० लाखाचा खर्च होइल असे सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र पुढे कार्यवाही शून्य. त्यासाठी अधिकाऱ्याकडून अनेक कारणे सांगण्यात येत होती.सतरा वर्षाच्या प्रदिर्घ लढ्यानंतरही मागणी पुर्ण होत नाही म्हटल्यावर त्यानी कोणतेही अतिरेकी आंदोलन न करता, शेतकऱ्यानी स्वत:च हा बंधारा बांधावा, असे प्रयत्न सुरू केले. बंधाऱ्याची मागणी १९६५ पासून सातत्याने होत होती. सिद्दू यानी खेड्यापाड्यातील शेतकऱ्यांशी, सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधायला सुरूवात केली. यातून सिद्दू यानी या प्रश्नासाठी अल्गूर येथे पहिली बैठक बोलावली. 'आपणच आपली मदत केली पाहिजे', असे आवाहन करत त्यानी शेतकऱ्यासमोर आपला प्रस्ताव मांडला.
      यासाठी त्यानी शेतकऱ्याना पैसा, मनुष्यबळ आणि साहित्य जमा करायचे सुचवले. मॅनपॉवर, मनी आणि मटेरिअल असे तीन एमचे सूत्र लोकाना पटवून दिले. या सिद्दू यांच्या प्रस्तावाला शेतकऱ्यानी मनापासून स्वीकारले आणि यातून 'कृष्णा तीर रयत संघा'ची निर्मिती झाली. या संघाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यानी शेतकऱ्यासाठी बांधावयाच्या बंधाऱ्याची परवानगी शासनाकडून मिळवण्यात सिद्दू यशस्वी झाले. या प्रकल्पाची सर्व आखणी नकाशे आणि अंदाजे खर्च कर्नाटक राज्य पाटबंधारे खात्याचे सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता श्री अमिनाभावी यानी तयार केले. ही मान्यता देताना सरकारने घातलेल्या अटी अस्वीकारार्ह होत्या तरीही सिद्दू यानी त्या स्वीकारल्या आणि २ ऑक्टोबर १९८७ रोजी, गांधी जयंती दिनी या ऐतहासीक कामाचा भूमीपूजन समारंभ पार पडला. हे बंधाऱ्याचे काम दोन टप्प्यात पार पाडण्यात आले. जानेवारी ते जून १९८८ मध्ये पहिला टप्पा पार पडला आणि जानेवारी ते जुलै १९८९ या दुसऱ्या टप्प्यात हे काम पुर्ण झाले. उद्यमशीलता, खाजगीकरण युगाचा उदय होण्यापूर्वी हे कार्य झाले आहे आणि म्हणूनच सिद्दू यांचे कार्य महत्त्वपूर्ण आहे.
या प्रकल्पाचे वैशिष्ट म्हणजे हा लोकानी लोकासाठी बांधलेला प्रकल्प आहे. प्रकल्पाला एकूण एक कोटी रूपयांचा खर्च आला. हे पैसे गोळा करताना प्रसंगी सिद्दू यानी गावोगावीचं नव्हे तर घरोघरी जावून लोकाना उद्युक्त केले, प्रोत्साहीत केले. मानवतेच्या कारणासाठी पैसे जमा करण्याचे आवाहन केले आणि लोकानी सिद्दू यांच्या मनापासून सांगण्याला प्रतिसाद दिला. जे पैसे देवू शकत नाही त्यानी आणि ज्यांची इच्छा असेल त्यानी या प्रकल्पासाठी श्रमदान करावे असे आवाहन केले आणि लोक श्रमदान करू लागले. यामूळे प्रकल्पाचा खर्च घटला. हा बंधारा अशा प्रकारचा देशातील पहिला बंधारा आहे. या बंधाऱ्याला 'श्रम बिंदू सागर' असे नाव देण्यात आले.
या बंधाऱ्याची ४३० मीटर लांबी आहे. तर बंधारा आठ मीटर उंच आहे. या बंधाऱ्यामूळे २.८ टीएमसी पाणी उपलब्ध झाले. हे पाणी कृष्णा नदी पात्रात बंधाऱ्याच्या वरील अंगास ४५ किलोमीटर अंतरापर्यंत राहाते. या बंधाऱ्यामूळे जमखंडी तालुक्यासोबत अथणी तालुक्यातील कांही गावाचाही पाण्याचा प्रश्न सुटला. एक लाख एकर शेती आणि तीन लाख लोकाना पिण्यासाठी भरपूर पाणी उपलब्ध होवू लागले. एक कोटी रूपये खर्च केल्यानंतर या भागातील उत्पादन एक हजार कोटी रूपयानी वाढले. या श्रम बिंदू सागराच्या निर्मितीला हजारो हात लागले, मात्र सजग नेतृत्व होते ते सिद्दू यांचे.
या बंधाऱ्याच्या यशस्वी निर्मितीमूळे सिद्दू यांचे देशभर नाव झाले. ते त्या भागातील सर्वपरिचित नेतृत्त्व बनले. १९९१ मध्ये लोकसभा निवडणूकीत बागलकोट मतदारसंघात रामकृष्ण हेगडे यांच्यासारख्या बलाढ्य नेत्याविरूद्ध त्याना काँग्रेस पक्षाने उभा केले आणि ते निवडून आले. या विजयाने त्यांची 'जायंट किलर' अशी नवी ओळख निर्माण झाली. ते केंद्रात कोळसा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री बनले. १९९६ ची निवडणूक ते हरले. तरी पुन्हा २००३ मध्ये विधान परिषद सदस्य बनले. आर्थिक सुबत्ता आल्यानंतर या बंधाऱ्यातील पाण्यावरून राजकारण झाले. योजनेमध्ये गटतट आले. त्यामूळे लोकांचे मोठे नुकसान झाले. यामूळे सिद्दू याना विधानसभा निवडणूकीत २००८ मध्ये पराभवही पहावा लागला. पण लोकाना आपली चूक लक्षात आली. त्यानी पुन्हा सिद्दू यांना साथ द्यायला सुरूवात केली आणि पुढे २०१३ आणि  २०१८ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणूकीमध्ये ते आमदार म्हणून निवडून आले. या निवडणूकीनंतर दिल्लीहून पक्षनेतृत्त्वाला भेटून परत आपल्या मतदारसंघात जात असताना २८ मे २०१८ रोजी त्यांचे अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक, ज्येष्ठ आमदार, माजी केंद्रिय मंत्री आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रयतेला पाणी देणारा पाणीदार नेता हरवला. श्रम बिंदू सागर योजना यशस्वीपणे चालवणे आणि हा सागर जतन करणे हीचं या द्रष्ट्या नेत्याला खरी श्रद्धांजली ठरेल.

बुधवार, ६ जून, २०१८

शाश्वत भूजलासाठी.....


                                     
 ('नवे - गाव आंदोलन - जन-गण-मन' या सांगलीतून प्रसिद्ध होणाऱ्या मासिकाने एप्रिल आणि मे महिन्याचे अंक पाणी या विषयावर प्रसिद्ध केले. यातील मे २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अंकातील शाश्वत भूजलासाठी या विषयावर माझा लेख समाविष्ट होता. तो लेख  'नवे - गाव आंदोलन - जन-गण-मन' मासिकाच्या सौजन्याने  आपल्यासाठी येथे प्रकाशीत करत आहे. धन्यवाद... व्ही. एन. शिंदे)
--------------------------------------------------------------------------------------------


महाराष्ट्रातील पाण्याची स्थिती दिवसेंदिवस खालावत गेली. पाण्याचा दुष्काळ १९७२ पेक्षाही भयानक रूप धारण करू लागला. १९७२ साली झालेल्या पावसापेक्षा जास्त पाऊस पडूनही महाराष्ट्रात अशी स्थिती वारंवार उदभवू लागली. ही परिस्थिती इतकी भयंकर झाली की २०१६ साली लातूर या जिल्ह्याचा गावाला रेल्वेने पाणी पुरवावे लागले. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सार्वत्रिक विचार होवू लागला. 'नाम फाउंडेशन'च्या माध्यमातून नाना पाटेकर आणि मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागाचे कायम चटके सहन केलेल्या मकरंद अनासपुरे यानी आपल्या परीने प्रयत्न सुरू केले. अमिर खान आणित्यांचया सहकाऱ्यानी 'वॉटर कप'च्या माध्यमातून जलयुक्त गाव स्पर्धा सुरू केली. महाराष्ट्र शासनाने आपली 'जलयुक्त शिवार' योजना ही प्रमुख योजना बनवली. या सर्व प्रयत्नामुळे दोन वर्षानंतर परिस्थितीमध्ये कांही अंशी सकारात्मक बदल दिसू लागले आहेत. हे प्रयत्न लोकसहभागातून होत असल्याने त्यांची यशस्विता कौतुकास्पद आहे.
      खरेतर अमिर असो, नाना असोत किंवा मकरंद अनासपुरे. ही माणसं आपाआपल्या क्षेत्रात स्थिरस्थावर झालेली. त्याना या प्रयत्नात पडण्याची तशी काहीच गरज नाही. ते सध्या ज्या शहरात वास्तव्य करतात, तिथे पाण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला नव्हता. मात्र त्यांच्या सामाजिक जाणिवा जिवंत असल्याने, त्यानी समाजाच्या या वेदनेवर फुंकर घालण्यासाठी पुढे यायचा निर्णय घेतला. यात त्यानी लोकसहभाग वाढवण्यासाठी जाणिवपुर्वक प्रयत्न केले आणि म्हणून या प्रयत्नाना लोक चळवळीचे स्वरूप येवू लागले. यातून ग्रामीण भागातील परिस्थितीमध्ये खुप चांगला आणि सकारात्मक परिणाम दिसू लागला आहे. शासनाच्या मोहिमेतही अनेक गावात जलक्रांती घडू लागली आहे. या सर्व कामामुळे पाऊस चांगला पडला तर अनेक गावात टँकरना प्रवेश करावा लागणार नाही आणि ही गावे त्या वर्षी टँकरमुक्त राहतील यात शंका नाही. मात्र प्रश्न पाऊस चांगला पडला, त्या वर्षासाठी नाही तर १९७२ प्रमाणे पुन्हा दुष्काळ पडला, तरी, गावात जलसंकट उभा राहणार नाही यादृष्टीने आपण कृतीशील होण्याचा आहे.
      भूतलावरील संपुर्ण जीवसृष्टी ही तशी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात पावसाचे पाणी जे पडते ते तसे कांही कमी नाही. त्यातील केवळ तीन टक्के पाणी आपणास वापरासाठी उपलब्ध होते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे महाराष्ट्राची भौगोलीक परिस्थिती. महाराष्ट्रात ९२ टक्के भूभागात कठीण खडकाचे आवरण आहे. या खडकातून पाणी जमीनीत मुरणे हे खुप अवघड आहे. त्यामुळे भूपृष्ठावर जलसाठा करणे हे अत्यंत आवश्यक बनते. महाराष्ट्राने आपल्या वाट्याचे नद्यांचे वाहणारे पाणी अडवण्याकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले नाही, हा भूतकाळ आहे. या आणि अशा अनेक कारणाबरोबर पावसाची अनियमितता पाणी संकट वारंवार घेवून येते आणि आपण जलसंकट आले की त्याचा गांभीर्याने विचार करायचो. पुढच्या वर्षी पाऊस चांगला झाला की विसरून जायचो. मात्र २०१६ पासून यात फरक पडला आहे.
      पावसाद्वारे आपणास सरासरी ३३० अब्ज घनमीटर एवढे पाणी उपलब्ध होते. या पाण्यापैकी साधारण १६३ अब्ज घनमीटर एवढे पाणी नद्यातून वाहून जाते. तर केवळ ३१ अब्ज घनमीटर इतके पाणी जमीनीत मुरते. हे मुरणारे पाणी आपणास पावसाळ्याव्यतिरिक्त अन्य काळात वापरावयाचे असते. या पाण्यावर आपले मोठे बागाईत क्षेत्र अवलंबून असते. या पाण्यावर हिवाळा आणि उन्हाळ्यात पिके घ्यावयाची असतात. पुर्वीच्या काळी यासाठी विहिरींचा वापर करण्यात येत असे. मात्र १९७१ मध्ये भारतात पहिली बोअरवेल घेतली आणि पुढे जमिनीतील पाणी विविध कारणासाठी उपलब्ध करून घेता यावे म्हणून हे तंत्र लोकप्रिय झाले कारण जमिनीतील खोलवरचे पाणी ते काढत असे. विहिर काढण्यासाठी लागणारा कालावधी आणि खर्च बोअरवेलच्या तुलनेत खुपचं जास्त होता. विहीर खोदणे, नंतर ती बांधणे आणि त्याठिकाणच्या पाण्याचा उपसा करणे हे कांही महिन्याचे, कधीकधी काही वर्षाचे काम असे. काही लाख रुपये विहिरीसाठी खर्च होत. बोअरवेल मात्र एका दिवसात खोदली जाते. तीचे काम काही हजारात होते आणि लगेच संध्याकाळी पाणी उपसा सुरू होतो. या कारणामुळे बोअरवेल घेणे शेतकऱ्याना फायदेशीर वाटणे स्वाभाविक होते. मात्र याच्या दूरगामी परिणामाचा विचार त्या कालखंडात कोणीचं केला नाही. जे हा विचार मांडत त्यांचा आवाज दबलेला राहीला. परिणामी महाराष्ट्रात मागील कांही दशकापासून पाणी टंचाईवर उपाय म्हणून मोठ्या प्रमाणावर बोअरवेल किंवा कुपनलिका खोदण्याचा धडक कार्यक्रम जनतेने हाती घेतला. या कुपनलिकांची खोली वाढतच राहिली आणि १०० फुटापासून सुरू झालेला हा कुपनलिकांचा प्रवास आता १००० फुटापुढे जाऊन पोहोचला. विशेष म्हणजे नियमानुसार बोअरवेलची खोली २०० फुटापेक्षा जास्त नेता येत नाही. मात्र शेतीसाठी घेतलेल्या या बोअरवेल कोणतीही शासनाची परवानगी न घेता मारल्या जात होत्या आणि आहेत. बहुतांश बोअरवेलची शासनदरबारी नोंद असण्याची शक्यता नाही आणि नोंद असलीचं तर ती नेमक्या खोलीची असणे शक्य नाही.
       एवढया खोलवर पाणी जाण्यासाठी शेकडो-हजारो वर्षाचा कालखंड जावा लागतो. या अनेक वर्षापुर्वी एवढ्या खोलवर जावून बसलेल्या पाण्याचा उपसा करून आपण भूपृष्ठाखाली पाण्याची मोठी पोकळी निर्माण करत आहोत, याची जाणीव अशा कूपनलिका खोदणाऱ्या मंडळीच्या गावी नसते. पाणी मिळवण्यासाठी अशा कुपनलीका खोदून जमिनीची आपण चाळणी केली. या कूपनलीका कांही दिवस, महिने किंवा वर्ष पाणी देतात आणि नंतर कोरड्या पडतात. या कोरड्या कुपनलिकांचा वापर पुढे पुनर्भरणासाठी केला असता तर एवढ्या खोलवरचा उपसलेला पाणीसाठा पुन्हा भरला गेला असता. मात्र पुन्हा त्या कुपनलिकेत पाणी उपसता येईल या वेड्या आशेवर तेही केली जात नाही. त्यामूळे कोरड्या बोअरवेलचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आणि या पाणी उपशामुळे मोठे नुकसान झाले आहे.
      जमीनीतील पाणी मोठया प्रमाणात उपसल्यामूळे जमीनीखाली असणारी पाण्याची पातळी ही खालावत गेली. जमिनीतील पाण्याचा अंश नाहिसा झाला. अनेक उंच आणि मोठ्या वृक्षांची मूळे खोलवर असणारे पाणी शोषून जगत असत. खोलवर असणारे पाणी उपसल्यामूळे जमीनीतील पाण्याची पातळी खालावत गेली आणि अशा अनेक मोठ्या वृक्षाना पाणी उपलब्ध होणे बंद झाले. भूपृष्ठाखालील शुष्कता जशी वाढत गेली, तसे या वृक्षाना पाण्याअभावी शुष्क व्हावे लागले. ते वृक्ष मृत झाले. खोलवर जेंव्हा पाणी असायचे तेंव्हा झाडांची मूळे जशी पाणी शोषून घ्यायची. तसेचं पावसाळ्यात ही मूळे पावसाचे पाणी खाली नेउन पुनर्भरणाचे कामही करायची. मात्र अशी मोठी जूनी झाडे विविध कारणानी नष्ट झाल्याने गावोगावी पिण्यासाठीही पाणी नाही, अशी परिस्थिती उदभवू लागली.
      त्यामूळे जेथे पाणी आहे तेथून टँकरद्वारा पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा नवा धंदा उदयास आला. या धंद्यामुळे अनेकाना व्यवसाय मिळाला. त्यानी पाण्याचा पैसा केला. टँकर कधी येणार याची वाट पहात एकाला तरी बसवण्याची पाळी आली. हातावरचे पोट असणाऱ्या घरातील एकाचा रोजगार बुडू लागला. ही परिस्थिती गरीबांची. तर श्रीमंत किंवा धनिक मंडळी बोअरवेलचे मशीन घेवून आणखी शेताची चाळण करू लागले. या परिस्थितीचे सर्वात भयानक चटके मराठवाड्याला बसले. त्यातही उस्मानाबाद, लातूर या जिल्ह्यातील परिस्थिती हाताबाहेर जावू लागली. पाण्यासाठी भांडणे ही नित्याची बाब झाली. उन्हाळ्यातील तेथील लोकांचे जीवन नकोसे झाले. यातचं २०१५च्या दुष्काळाने कोल्हापूरसारख्या शहरालाही एक दिवसाआड पाणी वापरायला लावले. मराठवाडयात तर रेल्वेत वॉशरूमसाठी भरलेले पाणी स्टेशनवरून भरून नेत असताना ध्वनीचित्रफिती कांही चॅनेलवरून दाखवण्यात आल्या. यातून एक मात्र झाले की लोकांची पाण्याबाबतची जाणीव कांही अंशी का होईना जागृत झाली. ज्या ठिकाणी खुप मोठे चटके सहन करावे लागत होते, अशा भागात अनेक सेलिब्रटिजनी पुढाकार घेवून जलसंधारणाच्या कामासाठी लोकाना उद्युक्त केले आणि यावर्षी अजून तरी टँकरची चर्चा सुरू झालेली नाही. मात्र हे मागील वर्षी चांगला पाऊस झाला म्हणून आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.  
      पाऊस हा निसर्गचक्राचा एक भाग आहे. तो अनियमित आहे आणि एखाद्या वर्षी तो पुन्हा दांडी मारू शकतो. पावसाने एखाद्या वर्षी अशी दडी जरी मारली तरी गावाला किमान पिण्यासाठी पाण्याचा तुटवडा जाणवणार नाही याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. एखाद्या वर्षी दुष्काळ पडला तरी गावात टँकर येणार नाही, यासाठी गावकऱ्यानीचं पुढाकार घेवून प्रयत्न केले, तर हे शक्य होणार आहे. शासनाकडून या कामावर नियंत्रण ठेवावे, अशी परिस्थिती नाही आणि आपण म्हणजेचं नागरिक शासनाचेच एक घटक आहोत आणि आपले हित आपणचं जपले पाहिजे, याची आज आपणास जाणीव होणे आवश्यक आहे. हे आपण जर केले नाही तर भावी पिढ्या आपणास केंव्हाचं माफ करणार नाहीत. यासाठी फार मोठे वेगळे कांही करायचे आहे, असेही नाही.
      आपणास दुष्काळातही पाणी उपलब्ध व्हावे असे वाटत असेल तर सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक गावाने आपल्या गावात देवराई निर्माण करणे आणि जपणे आवश्यक आहे. देवराई निर्माण करताना आपल्या भागात असणारी परंपरागत स्थानिक वृक्षाची लागवड आणि संवर्धन करणे आवश्यक आहे. गावातील सांडपाणी ज्या भागातून वाहते त्या भागात वड, पिंपळ आणि पिंपरण ही झाडे अत्यावश्यक आहेत. जमिनीतील घाण पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यात ही झाडे महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. या तिनही झाडाची मूळे कितीही घाण पाण्यात आणि कितीही काळ राहीली तरी सडत नाहीत आणि झाडे मरत नाहीत ही बाब याठिकाणी लक्षात घ्यायला हवी. वनराई असेल तर तीची जपणूक होणे आवश्यक आहे आणि नसेल तर शक्यतो पुर्वी ज्याठिकाणी ती होती तिथेचं ती नव्याने निर्माण व्हावी कारण पुर्वी अशा देवराईचे जतन केलेल्या ठिकाणी पाण्याचा झरा असायचा किंवा त्या भागात पाण्याची सहज उपलब्धता असायची.
      महत्त्वाचा दुसरा भाग म्हणजे नदीतील वाळू उपसा हे जमिनीत पाणी मुरण्याच्या मार्गात मोठा अडसर ठरते. नदीतील वाळू ही पाणी जमिनीत झिरपण्याच्या प्रक्रियेत मोठे योगदान देत असते. आपण सिमेंटची जंगले उभारत असताना मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसायला सुरूवात केल्याने नदीपात्रात पाणी झिरपणे कमी होत चालले आहे. तसेचं नदी आणि ओढ्याच्या कडेला फळझाडे आणि कांही स्थानीक वाणांची झाडे लावणे आणि जगवणे आवश्यक आहे. तीसुद्धा पाण्याचा जमिनीतील साठा वाढवण्यात मोलाचे योगदान देत असतात. गावात पडणारे पावसाचे पाणी जास्तीत जास्त कसे अडवले जाईल याकडे लक्ष देणे ही काळाची गरज आहे. जमिनीवर पडणारे पाणी आपल्या शेतात थांबवणे दोन कारणासाठी आवश्यक आहे. एक म्हणजे यामूळे शेताची होणार धूप थांबते, आणि दुसरे म्हणजे पाण्याचा मोठा भाग जमिनीत खोलवर जातो. त्यामूळे भूजलसाठा वाढण्यापेक्षा आजूबाजूच्या झाडाना ते पाणी उन्हाळ्यामध्ये उपयुक्त ठरत असते.
      शेवटी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गावात बोअरवेलला पुर्णत: बंदी घालणे हे आहे. राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार या गावांचे कौतुक करत असताना त्यांचे अनुकरण करणे महत्त्वाचे आहे. या गावात किती बोअरवेल चालू आहेत हे प्रत्यक्ष जावून अभ्यासावे. बोअरवेलद्वारा आपण जमिनीतील खुप खोलवरचो पाणी उपसत असतो. पावसाळयात भूपृष्ठावर असणारे पाणी आपण न वापरता बोअरवेल आहे म्हणून पाणी उपसून शेतीसाठी वापरत असतो. याठिकाणी आपण लक्षात घेतले पाहिजे की असा जर खोलवरचा पाणी उपसा आपण करत राहिलो, तर जमिनीतील पाण्याची पातळी कधीचं वाढणार नाही. समजा एक दहा मजली इमारत आहे. टेरेसवर पाण्याची टाकी आहे. ती भरलेली आहे. तीचे एका पाईपमधून पाणी काढून सर्व मजल्यावर स्वतंत्र पाण्याची टाकीस पाणी पुरवले आहे. मुळातचं तळमजल्यावरील टाकीत सर्वात जास्त वेगाने पाणी पडायला सुरूवात होईल. त्यापेक्षा कमी वेगाने पहिला मजला, आणखी कमी वेगाने दुसरा मजला, त्यापेक्षा कमी वेगाने तिसरा मजला असे करत सर्वात वरच्या मजल्यावर सर्वात कमी वेगाने पाणी पडत राहणार. याचंवेळी तळमजल्यावरील टाकीतील पाणी आपण उपसून वापरायला सुरूवात केली तर ती टाकी कधीचं भरणार नाही आणि तीचा ऑटोव्हॉल्व बंद होवून वरच्या मजल्यावरील टाकीत पुरेसे पाणी कधीचं साठणार नाही. यात सर्वात कमी पाणी असेल ते सर्वात वरच्या मजल्यावरील टाकीत.
      जमिनीखालील पाण्याचे असेच आहे. आपण विहिरीचे पाणी वापरतो ते सर्वात वरच्या मजल्यावरील पाणी आहे. हे पाणी आपण जितके वापरू तितके पावसात भरले जाणे शक्य आहे. मात्र यासाठी त्यापेक्षा खोल जागी असणाऱ्या पाण्यासाठीच्या पोकळ्या भरलेल्या असल्या पाहिजेत. अन्यथा जमिनीत मुरणारे पाणी खोलवर असणाऱ्या पोकळ्यामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करते आणि पावसाळयातसुद्धा विहिरीमध्ये हवा तसा पाणीसाठा दिसून येत नाही. त्यामूळे अपवादात्मक परिस्थितीत गावाला पिण्याच्या पाण्याची गरज असेल तरचं बोअरवेलचा वापर व्हावा अन्यथा बोअरवेल शंभर टक्के बंद करायला पाहिजेत. बोअरवेलच्या मशीनने एका गावातून दुसऱ्या गावात जाताना तहसिल कार्यालयाची परवानगी घेवूनचं गेले पाहिजे असे बंधन घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
      जल, जंगल आणि जमीन यातील समतोल हा सुखी समाजासाठीचा मुलमंत्र आहे.  शासनापासून जनतेतील आबालवृद्धपर्यंत सर्वानी जो 'जलयुक्त शिवार' करण्यासाठी जो वसा घेतला आहे, तो जर पुर्णार्थाने यशस्वी व्हायचा असेल तर जंगल, जल आणि जमिन या तिन्ही घटकाकडे समान लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यातून आपणास शाश्वत भूजल उपलब्ध होवू शकते. नाहीतर, आज लपलेले टँकर अवर्षणाचा काळ येताचं पुन्हा येतील. जल, जमीन आणि जंगल यांची योग्य काळजी घेतली तर सारे कांही मंगल होईल, यात शंका नाही.