गरज शाश्वत विकासाची…

मानवाचे कष्ट कमी करण्यासाठी, कमी त्रास होण्यासाठी निर्माण केल्या जाणाऱ्या सुविधांचा विकास म्हणजे शाश्वत विकास, ही संकल्पना बहुतांश लोकांच्या मनात आहे. अशा विकासात निसर्गाचे होणारे नुकसान, त्याचा पुढील पिढीवर होणारा परिणाम याचा कोणी विचार करत नाही. २०२२ हे साल युनेस्कोने ‘शाश्वत विकासासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान’ या संकल्पनेवर आधारीत उपक्रमांचे आयोजन करून साजरे करण्याचे आवाहन केले. निसर्गातील साधनसंपत्ती सर्व जीवांसाठी आहे, याचा विचार करून त्यांचा वापर करण्याची गरज आहे. शब्दोत्सव २०२२ या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झालेला लेख आपल्यासाठी… 

_________________________________________________________ 

कोरोनाचे संकट हे पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून उपकारक म्हणायला हवे. या संकटकाळात लॉकडाऊन झाल्याने आपण निसर्गाची कशी हानी करत आहोत, हे किमान जाणवले. तसेच आज घडणाऱ्या अनेक गोष्टींमागे आपले निसर्गाला हानी पोहोचवणारे वर्तन असल्याचेही सिद्ध झाले. २०२० सालच्या मार्चमध्ये उत्तर ध्रुवावरील ओझोन थराला दहा हजार चौरस किलोमीटरचे छिद्र पडले होते. उत्तर ध्रुवावर अशा प्रकारे छिद्र पडण्याची पहिलीच घटना होती. हे छिद्र असेच राहिले असते तर, सौरप्रारणातील अतिनील किरणे पृथ्वीवर आली असती. उत्तर ध्रुव आणि इतर ठिकाणचाही बर्फ वितळला असता. पृथ्वीवर अभूतपूर्व जलसंकट आले असते. मात्र, जगभरातील सर्व प्रदूषण करणाऱ्या यंत्रणा लॉकडाऊनमुळे बंद होत्या. प्रदूषके वातावरणात न मिसळल्याने, हवेतील ओझोन थराला पडलेले छिद्र बुजले. मात्र सर्व काही पूर्वीसारखे सुरू असते, लॉकडाऊन नसते, तर हे छिद्र बुजले नसते. दुसरीकडे, अरबी समुद्रामध्ये वादळे कधीच येऊ शकत नाही, असे सांगणारे वैज्ञानिकही अरबी समुद्रात सतरा महिन्यात तीन वादळे आली.

मागील वर्षी भारतासह अनेक देशांमध्ये पुरांने थैमान घातले. जर्मनी, भारत आणि चीनमध्ये पुराने हाहाकार माजवला. चीनच्या पोलादी भिंतीतून चूकूनच बातम्या बाहेर आल्या. चीनमधील पुरात सहा हजारपेक्षा जास्त कुटुंबांचे स्थलांतर करावे लागल्याची बातमी आली. लाखो कुटुंबांच्या, लाखो हेक्टर जमिनीवर पुराचे पाणी पसरले होते. भारतात जुलैमध्ये मोठा पाऊस झाला. पश्चिम महाराष्ट्राला सर्वप्रथम पुराने वेढले. त्यानंतर उत्तर भारतात पुराने कहर केला. महाराष्ट्रातील पुराचा सर्वाधिक फटका कोकणासह कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांना बसला. कोकणातील चिपळूण शहर पुरामध्ये पूर्ण बुडाले. कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यातील एकाही धरणातून पाणी न सोडताही पूर आला होता. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगात अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या. भक्कमपणाचा दाखला म्हणून सह्याद्रीचा दाखला देण्यात येत असे. त्याच सह्याद्रीच्या कडा अनेक ठिकाणी ढासळल्या. दरड केासळल्याने शंभरपेक्षा जास्त लोकांचे जीव गेले. पन्हाळ्याची तटबंदी कोसळली. विशाळगडावरही भेगा पडल्या. पूर्वी माळीण गावातही दरड कोसळून गावाचे अस्तित्वच पुसले गेले.

२०२२ मध्ये उलट घडले आहे. पश्चीम महाराष्ट्रात पाऊस समाधानकारक असला तरी पूराचे थैमान नाही. चीनमध्ये मात्र अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचवणारा दुष्काळ पडला आहे. पाकिस्तानमध्येही पूराने थैमान घातले आहे. महाराष्ट्र आणि भारतातही यावर्षी मोठ्या प्रमाणात दरडी कोसळल्या. या सर्व गोष्टीमागे मानवाने निसर्गात केलेला अविचारी हस्तक्षेप हे कारण आहे. या सर्वांचे खापर निसर्गाच्या लहरीपणावर टाकतो. असा निसर्ग पूर्वी वागलाच नाही असे नाही. मात्र, पूर्वी अशी अपरिमित हानी झाली नव्हती.

पश्चिम महाराष्ट्रात १९८९ साली आणि नंतर २००५ साली पूर आला होता. त्यानंतर २०१९ सालापाठोपाठ २०२१ साली पूर आला. या पाठोपाठ आलेल्या पुरामुळे आणि वाढत्या नुकसानीमुळे पूर आणि नैसर्गिक आपत्तींचा नव्याने विचार करण्यात येऊ लागला. जुलै २०२१ मध्ये राष्ट्रसंघाच्या ‘इंटरगव्हर्मेंटल पॅनेल फॉर क्लायमेट चेंज’ या संस्थेने आपला सहावा अहवाल सादर केला. त्यानुसार हिंद महासागरातील समुद्राचे तापमान वेगाने वाढत आहे. यामुळे अरबी समुद्रात वारंवार वादळे येणार, ढगफुटी किंवा कमी वेळात अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती वारंवार उद्भवणार, तसेच दक्षिण भारतात पावसाचे प्रमाण ४० टक्के वाढण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच यावर्षी घडत आहे. महाराष्ट्रात लातूर, कोल्हापूर, सातारा, पुणे येथे ढगफुटीच्या घटना घडल्या आहेत. काही भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होण्याचे अनुमानही नमूद आहे. तापमानवाढीमुळे दक्षिण मुंबईचा बहुतांश भाग, कोकण किनारपटृटीवरील अनेक गावासह पाण्याखाली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यावर्षीचा चीनमधील दुष्काळही या अहवालातील नमूद अनुमानानुसार आहे.   

      मानवाकडून होणारा अविचारी पद्धतीने विकास या बदलत्या निसर्ग चक्राला कारणीभूत आहे. औद्योगिक प्रगतीची सुरुवात झाल्यापासून आजतागायत ‘ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर म्हणजे विकास’, असे सूत्र जगाने मान्य केले. ऊर्जा मिळवण्यासाठी खनिज तेले आणि कोळशाचा प्रचंड वापर करण्यात येऊ लागला. त्यातून मोठ्या प्रमाणात प्रदूषणकारी घटक वातावरणात मिसळू लागले. या प्रदूषकांची सौर ऊर्जा शोषण करण्याची क्षमता मोठी असते. परिणामी जागतिक पातळीवर तापमान वाढ होते. अतिरेकी ऊर्जेच्या वापरातून होणारे प्रदूषण, त्यामुळे वाढणारे तापमान आणि त्यांचा वातावरणावर होणाऱ्या परिणामाची जाणीव संशोधकांना झाली. १९६९ साली मायकेल ओपेनहायमर या संशोधकाने सर्वप्रथम ‘मानवाच्या अविचारी विकासाने पृथ्वीवरील निसर्गाचे नुकसान होते’, हे सांगितले. त्यानंतर अनेक संशोधकांनी या विषयावर संशोधन करून ओपेनहायमर यांच्या निष्कर्षांस पुष्टी दिली. आजही असे संशोधन प्रसिद्ध होत आहे. ‘आयपीसीसी’चा अहवाल त्याचाच एक भाग.

ओपेनहायमर यांच्या इशाऱ्यानंतर दहा वर्षांनी १९७९ मध्ये जागतिक तापमान वाढीसंदर्भात अधिकृत चर्चा सुरू झाली. जिनेव्हा येथे पहिली जागतिक परिषद झाली. त्यानंतर १९९०, २००९ मध्येही अशा परिषदा  झाल्या. या सर्व परिषदांमध्ये सर्वांनीच जागतिक तापमान वाढ थांबली पाहिजे, प्रदूषण कमी झाले पाहिजे, खनिज तेलाचा वापर नियंत्रित झाला पाहिजे, असे मान्य केले. मात्र अंमलबजावणीची वेळ आल्यानंतर, ‘प्रदूषण कमी करण्याची जबाबदारी दुसऱ्याची’, अशी भूमिका घेत आले. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांनी, विकसनशील देशांनी खनिज तेल आणि दगडी कोळशाचा वापर कमी करावा, असे सुचवले. विकसनशील देशांनी ‘विकसित देशच याला जबाबदार आहेत, त्यांनीच याची अंमलबजावणी करावी’, असा सूर आळवला. प्रश्न तसाच राहिला. उलट खनिज तेलाचा वापर दिवसेंदिवस वाढला. जागतिक तापमानवाढ होतच राहिली. त्याचेच परिणाम वसुंधरा भोगत असल्याचे, संशोधक सांगतात. मात्र ‘ऐकणार कोण?’ हा प्रश्न आहे.

जागतिक तापमान वाढ हा सर्वात मोठा धोका. खनिज तेलाचा अमर्याद वापर थांबला पाहिजे, हे सर्वांना मान्य आहे. मात्र तसे होत नाही. तथापि, जागतिक तापमान वाढीचे आणि निसर्ग चक्रावर अनिष्ट परिणाम होण्याचे, हे एकमेव कारण नाही. अविचाराने होत असलेला सर्वच क्षेत्रांतील विकास सर्वात मोठा धोका बनला आहे. त्या दृष्टीने नैसर्गिक संकटांकडे पाहायला हवे. कोल्हापूर, सांगली भागांत वारंवार येणारे पूर, त्यांची वाढती तीव्रता ही प्रामुख्याने महामार्गाचे देणगी आहे. पंचगंगा नदीवरून महामार्ग जात असताना केवळ पंचगंगा नदीवर पूल बांधला गेला आहे. पूर आला की पाणी पात्राबाहेर पडते. हे पाणी जाण्यासाठी पात्राच्या दोन्ही बाजूला मार्ग नाही, तेथे पंधरा ते वीस फूट उंचीचा भराव आहे. इतर ठिकाणचे डोंगर पोखरून हे भराव घातले आहेत. त्यामुळे पूरस्थितीत नदीचे पात्र आणि पूल एक कालवा बनतो. तर भराव धरणाचा बांध. पात्राबाहेरील पाणी भरावामुळे अडते. पाण्याचा फुगवटा वाढतो. शहर पुराखाली जाते. अतिवृष्टी तर जागतिक तापमानवाढीची देणगी आहे. काही तासांत, एक दोन दिवसांत अतिवृष्टी होणे हा तापमान वाढीचा परिणाम आहे. जागतिक तापमान वाढीचा प्रश्न चर्चेत येण्यापूर्वीही अतिवृष्टी होत असे. मात्र, आता त्याची वारंवारिता वाढली आहे. ठिकाणांची घनताही वाढली आहे. अतिपाऊस पडला की पूर येणे स्वाभाविक आहे. मात्र हा पूर पाऊस थांबताच न ओसरणे, हे अनैसर्गिक आहे. पूर न ओसरण्यामागे महामार्गाचे अविचारी बांधकाम हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे आज तज्ज्ञ सांगत आहेत. महामार्गांचे बांधकाम नव्याने करण्याची मागणी जोर धरत आहे. महामार्गाच्या रचनेत बदल करण्यासाठी येणारा खर्च हा वारंवार येणाऱ्या पुरांमुळे होणाऱ्या हानीपेक्षा कितीतरी कमी आहे. त्यामुळे या गोष्टीची अंमलबजावणी तातडीने होण्याची गरज आहे.

मानवाला वेग हवा आहे. कमी खर्चात, जास्त वेगाने गाड्या जाव्यात म्हणून मार्गातील चढ-उतार कमी करण्यासाठी डोंगराचा मोठा भाग फोडण्यात येतो. त्यामधून रस्ता काढला जातो. दोन्ही बाजूला त्या टेकडीचे भाग तसेच उभे असतात. ते पडू नयेत, यासाठी काही जुजबी उपाययोजना करण्यात येतात. हे डोंगर फोडताना पोकलँडसारख्या अजस्त्र यंत्राचा, व्हायब्रेटींग ब्रेकरचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. अशा यंत्रांच्या कंपनामुळे न फोडल्या जाणाऱ्या डोंगराचा भाग सुटा होतो. त्याच्या विविध थरांतील पकड ढिली होते. तर काही ठिकाणी खड्डे बुजवण्यासाठी इतर ठिकाणचे डोंगर, टेकड्या फोडून दगड, माती आणि मुरुम आणून टाकला जातो. याची बांधणी, यावर भार देऊन घट्ट बसवण्याचे काम अजस्त्र यंत्राच्या सहाय्याने होते. हे काम करताना पर्यवेक्षण किती काळजीपूर्वक होते, हे संबधित अधिकाऱ्यांना माहीत! ते पूर्ण क्षमतेने होते, असे गृहित धरले तरी उभ्या असणाऱ्या डोंगरांतील माती आणि दगडगोट्यांमध्ये आलेला सैलपणा कमी करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत. मुळात त्याचा विचारच कोणी करत नाही.

भारतातील अनेक राज्यांत पूराचे गंभीर होणाऱ्या संकटामागे महामार्गांचे बांधकाम होताना पुराच्या पाण्याला वाटा न ठेवणे कारणीभूत असल्याची चर्चा आता होते आहे. महामार्गाच्या बांधकाम तंत्रामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आता घेण्यात आला आहे. भविष्यात पूर तुंबण्याची ठिकाणे कमी होतील. मात्र पुरासारख्या आपत्तीसाठी अतिवृष्टी आणि महामार्गांची बांधकामे केवळ हीच कारणे नाहीत. पुरासारखी आपत्ती भयानक ठरण्यामागे जमिनीची धूप हेही एक कारण आहे. जमिनीची धूपसुद्धा विविध कारणाने होत आहे.

पश्चिम घाटातच नव्हे, तर देशभर डोंगर संपवण्याच्यामागे अनेक लोक लागले आहेत. हे अनेक दृष्टीने घातक आहे. डोंगराच्या नाशामागे महामार्गांचे बांधकाम हे पहिले कारण. बांधकामासाठी, रस्त्यासाठी खडी, दगडांची गरज भागवण्यासाठी, खनिजांसाठी डोंगर पोखरले जात आहेत. झाडे तोडणे, त्यावरील माती अनियंत्रितपणे बाजूला खाणीच्या ठिकाणी सातत्याने आढळून येते. ही माती सुटी, सैल पडलेली असते. धूप होण्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण आहे ते शेतीचे! लोकसंख्या जशी वाढत गेली, तसे जंगलाचे क्षेत्र कमी झाले. त्या जागेवर शेती करण्यात येऊ लागली. वाढत्या लोकसंख्येच्या पोटाची भूक भागवण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे समर्थन करण्यात येते. शेतातील पीक चांगले यावे म्हणून मशागत केली जाते. माती भुसभुशीत केली जाते. असे शेतीचे क्षेत्र पावसाळ्यात पिकावीना असेल, आणि त्या भागात अतिवृष्टी झाली, तर माती वाहून जाते. त्याचबरोबर पूर क्षेत्रात असणारी पीक पद्धतीही महत्त्वाची भूमिका पार पाडते. ऊसासारखी घनदाट आणि उंच वाढणारी पिके नदीपात्रात असल्यास पूर ओसरण्यास लागणारा वेळ वाढतो. आयआयटी मुंबईच्या संशोधकांनी २००५ साली कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांत आलेल्या पुराच्या अभ्यासानंतर हा निष्कर्ष काढला आहे. खनिजांच्या, दगडांच्या खाणीमुळे सुटी झालेली माती जोरात येणाऱ्या पावसाबरोबर वाहून जाते. ती नदीच्या पात्रात येते. नदीच्या पात्रात ही गाळाची माती साठते. त्यामुळे नदीचे पात्र उथळ बनते. केवळ पात्रातून जाऊ शकणारे पाणीसुद्धा पात्राबाहेर पडते. पाण्याबरोबर आलेली माती ऊसासारख्या पिकामुळे अडकून राहते. मातीमुळे पात्र पसरट, उथळ होत असतानाच पात्राबाहेर पडलेले पाणी नदी पात्राशेजारील सुपीक जमिनीतील पिके आणि कसदार माती वाहून नेते. शेतीचे अतोनात नुकसान होते. पूरांमुळे शेतीचे आणि शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान नेहमीचे झाले आहे. खाणकाम करताना कसे करावे, सुटी माती कशी जपावी, ती वाहून जाऊ नये यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात, यासंदर्भात शासन निर्देश आहेत. मात्र ते काटेकोरपणे पाळले जात नाहीत. त्यामुळे अनेक नद्यांच्या पात्रामध्ये वाळू नाही, तर केवळ मातीच असते.

ज्या भागात वाळू आहे, त्या भागात वाळू तस्करी सुरू आहे. वाळूच्या अनिर्बंध उपशामुळे जमिनीत पाणी मुरणे थांबते. वाळू नदीत असणे, नदी जिवंत असण्याचे महत्त्वाचे लक्षण आहे. मात्र हा थर संपवला जातो. वाळू प्रदूषण कमी करते, पाणी स्वच्छ ठेवते. वाळू पूर्णत: उपसली गेली, तर नदीपात्रातील जमीन उघडी पडते. वाळूचा उपसा मर्यादित होणे आवश्यक आहे. त्यानुसारच शासनाकडून निविदा निघतात. मात्र मानवी हव्यास आणि स्वार्थ हा वाळू उपसा त्या मर्यादेत ठेवत नाही. अर्थात याचे परिणाम दीर्घकालीन होत आहेत आणि होत राहणार, हे कोणीच लक्षात घेत नाही.

नद्यांकाठची, समुद्राकाठची तोडली जाणारी झाडे, ही सुद्धा मोठी समस्या आहे. नदीकाठी असणाऱ्या शेताचे बांध आज बोडके झाले आहेत. त्यामुळे शेतातील गाळाची माती, नदी पात्रात येते. पृथ्वीवरील जीवसृष्टी अशीच ठेवायची असेल तर, ‘जल, जंगल आणि जमीन यांचा समतोल’ राखणे आवश्यक आहे. मात्र माणूस इंच-इंच भूमी कशी पिकवता येईल, याचा विचार करतो. यासाठी झाडांची कत्तल करतो. एकीकडे दरवर्षी वृक्षारोपणाचे सोहळे साजरे करायचे आणि दुसरीकडे मोठ-मोठ्या झाडांची कत्तल करायची, असे दुटप्पी वागणे अहर्निष सुरू आहे. दरवर्षी मोठ्या झाडांचे प्रमाण झपाट्याने घटत आहे. झाडांची व्याख्या करताना नियमानुसार ‘दहा सेंटिमीटर व्यासाचे खोड आणि पाच फुट उंची’ हे सूत्र वापरले जाते. या सूत्रात बसणारी रोपेही झाडाच्या मोजमापावेळी मोजली जातात. अशी शंभर नव्हे, हजार झाडांची रोपे लावून शंभर सेंटिमीटर व्यासाचे खोड असणाऱ्या झाडामुळे मिळणाऱ्या फायद्याची बरोबरी होऊ शकत नाही, हे कोणीच लक्षात घेत नाही. उंच आणि मोठ्या झाडांची मुळे जमिनीत खोलवर गेलेली असतात. ती जमिनीत पाणी नेतात. मोठे झाड वाळले की पाणी मुरवण्याचे कार्यही थांबते. मोठ्या झाडांची मुळे माती, मुरूम घट्ट धरून ठेवण्याचे काम करतात. मोठ्या झाडांच्या तुटण्यामुळे या मातीचे पालकत्वही संपते. पावसाच्या पाण्याबरोबर माती आणि बारीक दगड-धोंडे वाहून जातात. जमिनीची धूप होते. नव्याने लावलेल्या रोपांची मुळे खोलवर गेलेली नसतात. ती मुळे खोलवर पाणी नेण्याचे काम करू शकत नाहीत. या फायद्या-तोट्यांचा गांभिर्याने विचार केला जात नाही. मोठ्या झाडाभोवती एक परिसंस्था विकसित झालेली असते. झाडांवर काही पक्षी राहातात. अनेक कीटक त्या झाडांच्या फळांवर जगत असतात. असे मोठे झाड तुटले की एक परिसंस्था नष्ट होते. नव्या लावलेल्या रोपाला फळे येत नाहीत. कीटकांना सालीमध्ये नवे घर मिळत नाही. नवी रोपे झाडात रूपांतरित होण्यासाठी काही वर्षांचा वेळ लागतो. या सर्व गोष्टींचा एखादे मोठे झाड तोडताना विचार करणे आवश्यक आहे.

कोकणात जे होत आहे, ते तर आणखी भयानक आहे. मागील काही वर्षांमध्ये कोकणात खाजगी मालकीची जमीन मोठ्या प्रमाणात उद्योजकानी विकत घेतली आहे. पूर्वी या जमिनीवर खाजगी मालकीचे जंगल होते. या जमिनी, पैसेवाल्या धनदांडग्यांनी खरेदी केल्या आहेत. त्यांनी या जमिनीवरील जंगल मोठ्या प्रमाणात तोडले. नेसर्गिक जंगलाच्या जागेवर हापूस आंब्याची झाडे लावण्यात आली आहेत. काहीजण काजूच्या बागा लावतात. मात्र केवळ झाडाच्या जागेवर झाडे लावून चालत नाही. पूर्वीची झाडे तोडल्याने त्या जागेवरील परिसंस्था नष्ट झाल्या आहेत. हापूसची, काजूची झाडे लावताना त्या जमिनीवरील पूर्वी असणारे गवत, झाडे-झुडपे आणि वृक्ष सर्व संपवले आहे. त्यामुळे जमीन उघडी पडली. कोकण आणि सह्याद्रीच्या डोंगररांगामध्ये लाल माती मोठ्या प्रमाणात आहे. ही माती ऊन-वारा आणि पावसामुळे सुटी होते. मातीला घट्ट पकडून ठेवणारी झाडांची मुळे आणि गवताचे आवरण नष्ट झालेले असल्याने, ती माती पाण्याबरोबर वाहून जाते. ती नदी पात्रात जमा होते आणि पात्र उथळ बनवते. कोकणातील नद्या तीव्र उतारावरून धावतात. त्यामुळे पाण्याचा वेग जास्त असतो. त्यामुळे मातीचा मोठा भाग समुद्रातही वाहून जातो.

पारंपरिक परिसंस्थांच्या नाशामुळे इतरही अनेक गोष्टी घडत असतात. गवताळ, झाडांनी व्यापलेल्या डोंगरमाथ्यावर मोठ्या झाडांच्या बागा तयार झाल्या, तर ज्या भागात गवताळ आणि वृक्षराजीने झाकलेला भाग आहे, तो जास्त पाणी पकडून ठेवतो. तो भाग जड बनतो. वरचा भाग त्याच पद्धतीचा नसल्याने हा कडेला असणारा भाग सुटतो आणि दरडी कोसळतात. महामार्गांच्या बांधकामासाठीही अनेक झाडे तोडण्यात येतात. महामार्गाच्या आड येणारी माती काढून टाकली जाते. चढ खोदून बाजूला केले जातात. उतारावर भर घातली जाते. या कामासाठी अवजड यंत्रे वापरतात. या यंत्रांच्या हादऱ्याने कोकणासारख्या भागातील मृदा सैल होते. पाऊस पडला की उघडी जमीन पाण्याबरोबर मातीही नेते. माती सैल झालेल्या भागातून पाणी गेले की भेगा रूंदावतात. अशा भागात रस्ते बांधताना मोठी आणि अवजड कंप करणारी यंत्रे न वापरता मनुष्यबळाचा वापर करून हळुवारपणे गरजेपुरत्या भागातील माती काढण्याची गरज असते. मात्र मानवी बळाचा वापर करून असे मोठे प्रकल्प पूर्ण करावयाचे झाल्यास त्यासाठी खर्च आणि वेळ वाढतो. खर्च आणि वेळेची केलेली बचत पुढे मोठ्या विनाशाकडे घेऊन जाते.

आजही धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन व्यवस्थित झाले नाही किंवा झालेच नाही, असा आरोप होतो. तो आक्रोश आपणास ज्ञात असतो कारण त्यांचे म्हणणे आपल्यापर्यंत पोहोचते. आपणास वाचता येते. ऐकता येते. मात्र झाडे तोडताना, गवताळ भूभाग नष्ट करताना आपण ज्या जीवांना बेघर करतो, त्यांचा आक्रोश सर्वसामान्यांना समजत नाही. ज्या तज्ज्ञांना हा आक्रोश समजतो, ते आपणास समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतात, मात्र तो आपण समजून घेत नाही. समजूनही त्याकडे दुर्लक्ष करतो कारण ते आर्थिकदृष्ट्या आपल्या फायद्याचे असते. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत राहणे दीर्घ काळानंतर आपल्या किती तोट्याचे आहे, ते समजते. मात्र तोपर्यंत खूप उशिर झालेला असतो.

कोकणचा विकास करताना हेच घडत आहे. कोकणातील रस्ते बांधताना सुरू असलेले काम पाहून हे धोके लक्षात येतात. या भागात मोठ्या प्रमाणात ‘फार्म हाऊस’ची निर्मिती होत आहे. ही बांधकामेही तेथील पर्यावरणाला नुकसान पोहोचवत आहेत. तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात लावली जाणारी झाडेही पर्यावरणपूरक नाहीत. त्या भागातील भूस्तर, माती, तेथे असणारे पर्यावरण बेचिराख करत होणारा विकास हा भावी धोक्याची घंटा वाजवतो आहे. मात्र आपण त्याकडे दुर्लक्ष करत आहोत. रस्ते, हापूस, काजूच्या बागा, बांधकामे केल्यानंतर लावली जाणारी झाडे स्थानिक असली पाहिजेत. काही वर्षापूर्वी सोळा देशांना त्सुनामीचा फटका बसला. या त्सुनामीमुळे किनाऱ्यांवरील अनेक गावात प्रचंड हानी झाली. त्यामधून ज्या गावांनी किनारपट्टीवरील खारफुटी किंवा मॅग्रोव्हजची तटबंदी अबाधित ठेवली होती, ती गावे बचावली. त्या गावांमध्ये कोणतीही जिवित आणि वित्त हानी झाली नाही.

        पूर, कडा कोसळणे, अतिवृष्टी अशा सर्व समस्यांचे खापर निसर्गावर फोडणे सोपे आहे; मात्र, निसर्गामध्ये आपण किती हस्तक्षेप करतो, या सुंदर सृष्टिीची आपण कशी वाट लावतो, याचा विचार कधीच करत नाही. प्रत्येक क्रियेला प्रतिक्रिया असते, असा ‘न्यूटनचा तिसरा सिद्धांत’ सांगतो. हे केवळ बलाबाबत सत्य असणारे विधान नाही. निसर्गातील प्रत्येक गोष्टीला हा नियम लागू आहे. मानवाच्या अनियंत्रीत वागण्याची अनियंत्रीत प्रतिक्रिया येणारच. आपण नेमके हेच समजून घेणे टाळत आहोत. समजून घेतले तरी वर्तनात त्याचे प्रतिबिंब दिसत नाही. त्यामुळे निसर्गाच्या प्रतिक्रिया आल्यानंतर पुन्हा निसर्गालाच नावे ठेवणे, दोष देणे योग्य नाही. निसर्गातील साधनसंपत्ती ही केवळ मानवाची नाही. ती  निसर्गातील सर्व घटकांची आहे. पाणी, जमीन, जंगल सर्व गोष्टींचा वापर सर्वांना करता आला पाहिजे. ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, त्यांनी निसर्गातील साधनसंपत्तीचा हवा तसा उपभोग घ्यावा आणि दुसरीकडे किमान गरजा भागवण्यासाठी इतर जीवांनी, गरीबांनी तडफडावे, हे निसर्गाला मान्य नाही. निसर्गातील सर्व घटक परस्परपूरक भूमिका पार पाडतात. त्यामुळे मनुष्य वगळता अन्य जीवांची भरमसाठ वाढ होत नाही. काही वनस्पती, बॅक्टेरिया आणि प्राणी पाण्याचे शुद्धीकरण करतात. निसर्गात एक अन्नसाखळी कार्यरत असते. या साखळीतील एक कडी तुटली, तर हे कार्य अपूर्ण राहते. त्यामुळे निसर्गातील एकेक घटक जसे नष्ट होतील, तसे त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागतात. म्हणून निसर्गस्नेही विकासाचा मार्ग पकडायला हवा. त्यासाठीच यावर्षी युनोने ‘विज्ञान तंत्रज्ञानातून शाश्वत विकास’ ही संकल्पना जाहीर केली आहे.