विद्यापीठीय परीक्षा पद्धती: समस्या, कारणे व उपाय

    कोणत्याही टप्प्यावर चूक झाली तरी ती बाब ही विद्यार्थ्याच्या भवितव्याशी निगडित बनते. या चुकीच्या मुळाशी नेमके कोण आहे, याची पडताळणी न करता परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकांवर जबाबदारी टाकली जाते. कोणत्याही गोष्टीमुळे, कोणाच्याही चुकीमुळे अडचण निर्माण झाली, गोंधळ निर्माण झाला तरी परीक्षा विभागास जबाबदार धरले जाते. मात्र प्रत्यक्षात परीक्षा विभाग जबाबदार असतोच असे नाही. तरीही या कार्यात मुख्य समन्वयकाची भूमिका परीक्षा विभागाला पार पाडावी लागते आणि त्यामुळे त्यांना ही जबाबदारी   जाहीरपणे झटकताही येत नाही.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    राज्याच्या उच्चशिक्षण क्षेत्रात काही दिवसांपासून विद्यापीठीय परीक्षा पद्धती चर्चेत आली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्यास होणाऱ्या विलंबाची दखल मा.कुलपतींनी घेतली. निकाल जाहीर करण्यासाठी विद्यापीठात विशेष अधिकारी नियुक्त केला. ३१ जुलैपूर्वी सर्व निकाल जाहीर करावेत, असे आदेश मुंबई विद्यापीठास दिले. याच आठवड‌्यात घडलेली दुसरी महत्वाची पण तशी अधिक चर्चेत न आलेली घटना म्हणजे सतरा वर्षांपूर्वी नागपूर येथे बोगस गुणतक्ते आणि पुनर्मूल्यांकन घोटाळाप्रकरणी आरोपींना न्यायालयाने चार वर्ष कैद आणि ५०,००० रू. दंडाची सुनावलेली शिक्षा होय. विद्यापीठांतील परीक्षा पद्धती विविध कारणांनी चर्चेत येते. कुठे प्रश्नपत्रिका फुटली तर कुठे पुनर्मूल्यांकन घोटाळा. विविध कारणांनी विद्यापीठांतील परीक्षा विभाग सातत्याने चर्चेत राहतो.

   राज्य विद्यापीठांची रचना संलग्नित स्वरूपाची असल्याने परीक्षा कामकाज बहुनियंत्रित स्वरूपाचे बनले आहे. विद्यापीठ, विद्यापीठ परिसरातील अधिविभागांबरोबरच संलग्नित महाविद्यालये आणि मान्यताप्राप्त संस्थामधूनही विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. या सर्व विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज स्विकारणे, त्यांची पडताळणी करणे, विद्यार्थ्याना बैठक क्रमांक देणे, प्रश्नपत्रिका तयार करून घेणे, त्या परीक्षा केंद्रावर पाठवणे, परीक्षा सुरळीत पार पाडणे, मुल्यांकन करून घेणे, गुण संगणकीय प्रणालीमध्ये भरून निकाल प्रक्रिया पार पाडणे व नंतर निकाल जाहीर करणे, ही कामे इतर अनेक छोट‌्या मोठ‌्या प्रशासकीय कामांसह पूर्ण करावी लागतात.

   निकाल जाहीर होतो न होतो तोच गुणपडताळणी व पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू होते आणि पुनर्मूल्यांकन पूर्ण होईपर्यंत पुढील सत्र परीक्षा आलेली असते. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये अनेक घटकांचा सहभाग असतो. त्यामुळेच परीक्षा पद्धती प्रशासकीय समन्वयाचा वापर करून राबवावी लागते किंवा परीक्षा कामकाज पार पाडताना व्यवस्थापन कौशल्यापेक्षा जास्त समन्वय कौशल्य वापरावे लागते. तसेच या विविध घटकांतील कोणत्याही घटकाकडून चूक झाली तरी त्याचा थेट परिणाम शेवटच्या टप्प्यात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होतो आणि परीक्षेतील अशा कोणत्याही घटनेमुळे विद्यार्थ्याचे भवितव्य अडचणीत येऊ शकते. त्यामुळे समन्वयाने चालवावयाचा हा विभाग संवेदनशील बनतो आणि त्यामुळेच वारंवार चर्चेत येतो.

    विद्यार्थ्याने परीक्षा अर्ज भरताना चूक केली किंवा अन्य कोणत्याही टप्प्यावर चूक झाली तरी ती बाब ही विद्यार्थ्याच्या भवितव्याशी निगडित बनते. या चुकीच्या मुळाशी नेमके कोण आहे, याची पडताळणी न करता परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालकांवर जबाबदारी टाकली जाते. कोणत्याही गोष्टीमुळे, कोणाच्याही चुकीमुळे अडचण निर्माण झाली, गोंधळ निर्माण झाला तरी परीक्षा विभागास जबाबदार धरले जाते. मात्र प्रत्यक्षात परीक्षा विभाग जबाबदार असतोच असे नाही. तरीही या कार्यात मुख्य समन्वयकाची भूमिका परीक्षा विभागाला पार पाडावी लागते आणि त्यामुळे त्यांना ही जबाबदारी जाहीरपणे झटकताही येत नाही.

परीक्षा पद्धतीमधील समस्या व कारणे:

    विद्यार्थी, शिक्षक, महाविद्यालयीन प्रशासन, प्राचार्य, विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातील कर्मचारी आणि संचालक या सर्व घटकांचा परीक्षा कामकाजात समावेश होतो. या सर्व घटकांनी आखून दिलेल्या चाकोरीत परीक्षा कामकाज पार पाडले तर कोणतीही अडचण न येता विद्यार्थ्यांचे निकाल वेळेत व व्यवस्थित जाहीर होऊ शकतात. मात्र यातील कोणताही एक घटक जरी चुकला तरी संपूर्ण परीक्षा पद्धतीत अडचण येऊ शकते. आज परीक्षा पद्धतीवर ताण निर्माण होण्याची आणि समन्वय न साधला जाण्याची काही ठळक कारणे आहेत. त्यामुळे संलग्नित महाविद्यालये असणाऱ्या राज्य विद्यापीठांतील परीक्षा पद्धती अडचणीत आली आहे. यातील सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे अपुरा शिक्षक वर्ग. महाराष्ट्रातील अनुदानित, विनाअनुदानित, व्यावसायिक - बिगर व्यावसायिक अशा महाविद्यालयांत अनेक कारणांमुळे शिक्षकांची संख्या पुरेशी नाही किंवा एकूण शिक्षक संख्येच्या प्रमाणात ती पन्नास टक्क्यांच्या आसपास पोहोचेल, अशी परिस्थिती आहे. याला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. मागील काही वर्षांत मोठा कालावधी भरतीबंदीचा आणि भरतीवरील निर्बंधाचा आहे. आरक्षणाबाबतची धोरणे बदलल्याने रोष्टर पुन्हा तयार करणे आणि भरतीस अनुमती घेणे शक्य झालेले नाही आणि काही विषयासाठी विहित अर्हता आणि अनुभवधारक शिक्षक उपलब्ध होत नाहीत. त्यातही सर्वोच्च प्राध्यापक पदासाठी उमेदवार मिळणे हे अनेक विषयांसाठी मोठे कठीण काम झाले आहे. अशा रिक्त असलेल्या अनुदानित शिक्षकांच्या पदावर तीन तासिका तत्वावरील शिक्षक हंगामी स्वरूपात नियुक्त केले जातात. त्यामुळे त्यांना प्रश्न नियोजनाचे, वरिष्ठ पर्यवेक्षणाचे, भरारी पथकाचे किंवा मूल्यमापनाचे कार्य सोपविता येत नाही. त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त कनिष्ठ पर्यवेक्षकांचे कार्य करून घेतले जाते.

    हंगामी शिक्षक वर्गात शिकवण्याचे, अध्यापनाचे कार्य पार पाडत असतात. त्यांनी अध्यापन केलेल्या विषयांच्या उत्तरपत्रिकांच्या मूल्यमापनाचा भार हा नियमित, अनुभवी मोजक्या शिक्षकांवर येऊन पडतो आणि वाढलेल्या कामामुळे मूल्यमापनाच्या कामासाठी पुरेसे शिक्षक उपलब्ध होत नाहीत.

अनेक अभ्यासक्रमांना प्रात्यक्षिक परीक्षा घ्यावी लागते. त्यासाठी अंतर्गत आणि बहि:स्थ परीक्षक नेमावे लागतात. अशा अभ्यासक्रमांच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन आणखी वेळखाऊ बनते आणि निकालाचे वेळापत्रक सांभाळताना परीक्षा विभाग अधिकच तणावाखाली येतो. बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.सी.एस. हे अभ्यासक्रम ग्रामीण भागातही सुरू झाले. हे आणि अशा प्रकारचे अनेक अभ्यासक्रम हे विनाअनुदानित स्वावलंबी तत्वावर सुरू झाले. मात्र, या अभ्यासक्रमांना अनेक महाविद्यालयांतून एकही नियमित मान्यताप्राप्त शिक्षक नेमला गेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रम, महाविद्यालये यांच्या वाढीसह विद्यार्थीसंख्या वाढली. राष्ट्रीय उद्दिष्टानुरूप ग्राॅस एनरोलमेंट रेशो वाढला, मात्र शिक्षकांची- त्यातही परीक्षा कामकाजास पात्र असणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठ‌्या प्रमाणात घटली.

    दरवर्षी बारावीच्या निकालाचा टक्का वाढतो आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा प्रयत्न शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित सर्व घटक करत आहेत. राष्ट्रीय उद्दिष्ट पूर्तीसाठी ते आवश्यकही आहे. मात्र एका विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशामुळे किमान चार उत्तरपत्रिकांची वाढ होते. त्या तपासण्यासाठी शिक्षक संख्या वाढायला हवी. नेमके हे व्यस्त प्रमाणात घडताना दिसून येते. वाढीव उत्तीर्णांना सामावून घेण्यासाठी हंगामी तुकडीची मागणी केली जाते. विद्यापीठे, शासन ती मान्यही करतात. हंगामी तुकडीसाठी तात्पुरता शिक्षकवर्ग नियुक्त केला जातो. त्यामुळे पुन्हा परीक्षेच्या कामकाजासाठी उपलब्ध असणाऱ्या शिक्षकांवर कामाचा ताण वाढतो. हे शिक्षक ज्या महाविद्यालयामध्ये नोकरी करत असतात, त्याचे प्राचार्य आणि संस्थेचे त्यांच्यावर नियंत्रण असते.

   महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा १९९४ मधील कलम ३२(५)(छ) असो किंवा महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे कायदा २०१६ मधील कलम ४८(४) असो, परीक्षेचे कामकाज सर्व शिक्षक, प्राचार्य आणि प्रशासकीय सेवक यांना बंधनकारक आहे. मात्र परीक्षा विभागाने एखाद्या शिक्षकाला परीक्षेचे कामकाज करण्यासंदर्भात आदेश निर्गमित केला तरी त्याला संबंधित महाविद्यालयाची परवानगी घ्यावी लागते. यामध्ये महाविद्यालयातील अन्य महत्वाची जबाबदारी त्या शिक्षकाकडे असेल तर अशा शिक्षकाला परीक्षा कामकाजाला पाठविण्यास महाविद्यालये तयार होत नाहीत. काही महाविद्यालये तर पाठवतच नाहीत. सर्व महाविद्यालयांंचे पात्र शिक्षक या कामासाठी उपलब्ध झाले तर परीक्षांचे निकाल तीस दिवसांत जाहीर करण्यास कोणतीही अडचण येत नाही. मात्र दुर्दैवाने तसे घडत नाही आणि परीक्षा कामकाजासाठी शिक्षक न पाठवणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यासाठी सुस्पष्ट तरतूद नाही. ज्या विद्यापीठात अशा कारवाईचा धाक आहे, अशा विद्यापीठात परिस्थिती बरी आहे. मात्र त्या विद्यापीठातही वाढणारे अभ्यासक्रम, महाविद्यालये आणि विद्यार्थी संख्या यांच्यासह शिक्षकांची संख्याही वाढायला हवी. ती मात्र घटत असल्याने उपलब्ध शिक्षकावर मोठा ताण वाढत आहे.

परीक्षा पद्धतीत सुधारणेसाठी उपाय:

    परीक्षा, अध्यापन पद्धतीत कालानुरूप मोठे बदल होत आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मागील काही वर्षांपासून सत्र पद्धती अवलंबण्याचा आग्रह धरला आहे. बहुतांश विद्यापीठांनी ती अंमलात आणली आहे. त्यामुळे पूर्वी मार्च/एप्रिलच्या परीक्षा सत्राच्या तुलनेत ऑक्टोबर/नोव्हेंबरच्या सत्रात खूपच कमी असणारे काम आता दाेन्ही सत्रात सारखेच झाले आहे. विद्यार्थ्याचे सातत्याने मूल्यमापन झाले पाहिजे, यात शंकाच नाही. मात्र त्यासोबत अंतर्गत परीक्षांचे काम सुरू झाले. आता चाॅईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टीमही लागू करणे अत्यावश्यक करण्यात येत आहे. जागतिक स्तरावर शिक्षणाचा दर्जा उच्च ठेवावयाचा झाल्यास हे सर्व बदल अनिवार्य आहेत आणि ते स्वीकारावेच लागतील. केंद्र आणि राज्य शासन याबाबत आग्रही आहेत आणि हे बदल काळाची गरज असल्याने आपणास स्विकारावे लागतील. यामधून परीक्षा कामकाजाचा ताण कमी करण्यासाठी पारदर्शकता आणि गतिमानता आणण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचवल्या जात आहेत.

   महाराष्ट्र शासनाने माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. तिने अभ्यासपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी अंशतः सुरू झाली आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रश्नपत्रिका वितरणासारख्या बाबतीत गतिमानता आणि अचूकता आली आहे. मात्र मूल्यमापनाच्या कामाचा बोजा कायम आहे. त्यामुळे परीक्षा पद्धतीमध्ये बदल केला आणि हा ताण कमी केला तरच मोठा फरक दिसू शकतो.

सातत्यपूर्ण मूल्यांकनामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये ज्ञानवृद्धी होत आहे की नाही, याचा अंदाज शिक्षकास येतो. विद्यार्थ्याचे आकलन लक्षात घेऊन आणखी सुधारणा व्हावी, या हेतूने उपाययोजना करणे शक्य होते. हे प्राथमिक हेतू श्रेणी पद्धतीमध्ये लक्षात घेतला पाहिजे. जर विद्यार्थी अधिकाधिक ज्ञानसंपन्न घडवायचा असेल तर अंतर्गत मूल्यमापन अनिवार्य ठरते. तसेच त्या त्या विद्यापीठाच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना समान पातळीवर तपासणे या हेतूने पूर्वी वर्षाखेरीस किंवा आज सत्र समाप्तीवेळी विद्यापीठीय परीक्षांचे आयोजन केले जाते. म्हणजेच अंतर्गत आणि बाह‌्य किंवा विद्यापीठीय परीक्षा अशी दुहेरी परीक्षा पध्दती आवश्यक मानण्यात आली आहे. तसेच विद्यार्थ्याचे वस्तुनिष्ठ ज्ञान बहुपर्यायी किंवा रिक्त जागांचे प्रश्न याद्वारा तपासले जाते. यासाठी काही विद्यापीठांत प्रश्नपत्रिकेतील एक भाग वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचा आणि दुसरा भाग त्या विद्यार्थ्याच्या ज्ञानाची सखोलता तपासण्याच्या हेतूने विस्तृत उत्तरासाठी असतो. स्पर्धा परीक्षा, नेट / सेट या परीक्षांमध्ये असे दोन्ही प्रकारचे प्रश्न असतात आणि आपले विद्यार्थी जर यशस्वी व्हायचे असतील तर त्यांना दोन्ही प्रकारचे प्रश्न सोडवण्याची सवय असायला हवी, या हेतूने अनेक विद्यापीठातील परीक्षा व्यवस्थेत या दोन्ही प्रकारच्या प्रश्नांचा समावेश असतो. त्यामुळे अंतर्गत व बाह‌्य परिक्षण आणि वस्तुनिष्ठ व दीर्घोत्तरी प्रश्नांच्या परीक्षा पद्धतीचा एक नमुना परीक्षा पद्धतीवरील ताण कमी करण्यास उपयुक्त ठरेल.

   साधारणतः पदवी अभ्यासक्रम हे तीन किंवा चार वर्षाचे आहेत. त्यातील अनेक अभ्यासक्रमांची श्रेणी केवळ अंतिम वर्षाच्या गुणांवर अवलंबून असते. काही महाविद्यालयांनी प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या परीक्षा या पूर्णतः महाविद्यालयाकडे सोपविल्या आहेत. परीक्षा महाविद्यालयाने घेतल्या तरी त्यांचे मूल्यमापन पात्र शिक्षकांनाच करावे लागते. त्यामुळे परीक्षा महाविद्यालयाने घेतली किंवा विद्यापीठाने घेतली तरी शिक्षकावरील कामाची जबाबदारी कायम राहते. त्या दृष्टीने ही नवी पध्दती उपयुक्त ठरते. यासाठी सर्वप्रथम सर्व विद्यापीठांनी समान अभ्यासक्रमाचे सूत्र स्विकारायला हवे. जे अत्यावश्यक विषय आहेत त्यांचा अभ्यासक्रम सर्व विद्यापीठात समान करायला हवा. त्यानंतर या सर्व विषयासाठी बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरी आणि दीर्घोत्तरी प्रश्नाचा संच सर्व विद्यापीठांनी तयार करून घ्यावा आणि त्यांचे एकत्रीकरण करून मोठा प्रश्नसंग्रह उपलब्ध होऊ शकेल. या प्रश्नसंचाचा वापर सर्व विद्यापीठांना करता येऊ शकेल. अर्थात ही तयारी या वर्षी करून २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापर्यंत ही पूर्वतयारी करता येणे शक्य आहे.

    महाविद्यालयाकडे कोणत्याही वर्गाची पूर्ण परीक्षा देऊ नये. तसेच प्रथम ते अंतिम वर्षाच्या अंतर्गत परीक्षा सत्र मध्यात घ्याव्यात जेणे करून सत्रांत परीक्षेवेळी शिक्षक विद्यापीठ परीक्षेसाठी उपलब्ध असतील. शेवटच्या वर्षाखेरीज अन्य वर्गाच्या सत्रांत परीक्षा विद्यापीठाने घ्याव्यात. त्या बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ स्वरूपाच्या असतील. या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका समान काठिण्यपातळीच्या चार गटात छापून घेता येणे शक्य होईल. त्यासाठी बैठक व्यवस्था एका ओळीत सहा/दहा अशी विद्यार्थी संख्या घेऊन करता येईल. जेणे करून गटाने काॅपी (मास कॉपी) करण्याची शक्यता राहणार नाही. ऑनलाईन परीक्षा घेतल्यास मूल्यमापन ऑनलाईन पद्धतीने होईल. ज्यामुळे शिक्षकांना प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या विद्यापीठ परीक्षा मूल्यमापनासाठी वेळ द्यावा लागणार नाही. तर या वर्गाच्या अंतर्गत परीक्षा लघुत्तरी व दीर्घोत्तरी प्रश्नांवर आधारीत असाव्यात. तसेच अंतर्गत दीर्घाेत्तरी/लघुत्तरी प्रश्नांवर आधारित परीक्षा झाल्याने विद्यार्थ्याची दोन्ही प्रकारच्या प्रश्नावर आधारित परीक्षा द्यावयाचा सराव राहील. लघुत्तरी / दीर्घोत्तरी प्रश्नावर आधारित अंतर्गत परीक्षा मध्यान्ह सत्रात झाल्याने शिक्षकावर अंतर्गत परीक्षेचा ताण राहणार नाही.

    अंतिम वर्षाची परीक्षा मात्र उलट पद्धतीने घेण्यात यावी. अंतिम वर्षासाठी अंतर्गत परीक्षा या वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्नावर आधारित घ्याव्यात. या निमित्ताने महाविद्यालयांना परीक्षेसाठी संगणक, स्कॅनर अशा सुविधा उपलब्ध करून घेणे आवश्यक राहील. या सुविधा निर्माण करून पुरेशा सुविधासह परीक्षा संगणक कक्ष उभारण्यास दोन/तीन वर्षाचा कालावधी उपलब्ध होईल. तर सत्रांत परीक्षा ही लघुत्तरी व दिर्घोत्तरी प्रश्नावर आधारीत असेल, ती विद्यापीठ घेईल. विद्यार्थी सर्व प्रकारचे प्रश्न सोडवेल, विद्यापीठ आणि महाविद्यालय सर्व वर्गांची परीक्षा घेतील मात्र शिक्षकावर फक्त अंतीम वर्षाचे विद्यापीठ परीक्षेचे मूल्यमापनाचे कार्य पार पाडण्याची जबाबदारी राहील. अंतीम वर्षाखेरीज अन्य विद्यापीठ परीक्षांचे मूल्यमापनाचे काम हे संगणकाद्वारा होईल.

   विद्यापीठ पातळीवर आणि महाविद्यालय पातळीवर दोन्ही स्वरूपाच्या परीक्षा झाल्याने गुणवत्तेबाबतचे निकष पाळले जाणार नाहीत, असे अपवादानेच घडेल. यात अनेक स्पर्धा परीक्षांची केंद्रे ही महाविद्यालयेच असल्याने या परीक्षा पध्दतीची अनेक शिक्षक कर्मचाऱ्याना चांगली माहिती आहे. प्रश्नांचा संग्रह बनवताना असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीजने प्रसिद्ध केलेल्या विविध विषयांच्या क्वेश्चन बँक उपयुक्त ठरू शकतात. नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात ही परीक्षा पद्धती काही वर्षे राबवण्यात आली होती. त्या कालावधीत परीक्षांचे निकाल तीस दिवसाच्या आत जाहीर करण्यात आले होते.

  एकूण उच्च शिक्षणाची आजची परिस्थिती लक्षात घेता या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे निकाल वेळेत जाहीर होण्यासाठी परीक्षा पद्धतीत बदल आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. बदलत्या परिस्थितीत शिक्षकांवर आलेल्या आवश्यक वाढत्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन परीक्षा कामात संगणकाचा वापर अत्यावश्यक आहे. अंशतः संगणकीय मूल्यमापन झाले तर हे सहज साध्य होऊ शकेल. विद्यार्थ्याचे निकाल वेळेत लागल्याने पुन्हा आजसारखी परिस्थिती उद्भवणार नाही.

                                          पुर्वप्रसिद्धी- लोकमत, कोल्हापूर, सातारा, सांगली

                                                           --००--