गरज काळजीपूर्वक अंमलबजावणीची…

नव्या शैक्षणिक धोरणावर सांगोपांग चर्चा होण्याची गरज आहे. या नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये उच्च उद्दिष्ट ठेवण्यात आली आहेत. कोठारी कमिशनच्या शिफारशींची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली असती तर आज शिक्षण क्षेत्र वेगळ्या उंचीवर पोहोचले असते. या नव्या शैक्षणिक धोरणातील सर्व अपेक्षित परिणाम साध्य करावयाचे असतील तर त्याची अंमलबजावणी खूप काळजीपूर्वक करणे गरजचे आहे. दैनिक पुण्यनगरीच्या दिनांक ६ सप्टेंबर २०२० च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला लेख दैनिक पुण्यनगरीच्या सौजन्याने येथे प्रसिद्ध करत आहे......                            

--------------------------------------------------------------------------------------------

  जुलैच्या अखेरीस बहुचर्चित नवे शैक्षणि‍क धोरण केंद्रीय मंत्रीमंडळाने स्व‍िकारले. कोरोनाच्या प्रभावाखाली असताना हा नवा विषय चर्चेचा बनला. तसे पाहता सर्वात महत्त्वाचे मात्र सदैव दुर्लक्षित राहणारे हे शिक्षण क्षेत्र. भारतात १९५० साली प्रथम राधाकृष्णन समितीने उच्च शिक्षणाचा विचार केला आणि नंतर १९६६ मध्ये कोठारी आयोगाचा शालेय शिक्षणावरील अहवाल आला. या दोन अहवालानंतर पुन्हा १९८६ साली शिक्षणाबाबतचे नवे धोरण स्वीकारण्यात आले. पुढे तंत्रज्ञान आणि जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यात बदलही झाले. त्यानंतर २०२० मध्ये ३४ वर्षांनंतर नवे शैक्षणिक धोरण स्वीकारले जात आहे. या अहवालातील तरतुदी केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या
पुन्हा येथे सांगण्यापेक्षा हे धोरण का आणावे लागले? आणि हे राबवताना आपण काय काळजी घ्यायला हवी? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

नवे शैक्षणिक धोरण स्वीकारताना पूर्वीचे धोरण उपयोगाचे नव्हते, त्याने काहीच साध्य झाले नाही, असे म्हणता येत नाही. पूर्वीच्या शिक्षणपद्धतीतून घडलेल्या वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञांनी अणूशक्ती, अवकाश संशोधन, प्रक्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान, बायोटेक्नॉलॉजी, नॅनोटेक्नॉलॉजी, कृषी इत्यादी क्षेत्रातील संशोधन आणि तंत्रज्ञानात भारताला जागतिक पातळीवर स्थान मिळवून दिले आहे. तसेच या शिक्षण पद्धतीतून घडलेले अनेक भारतीय संशोधक, तंत्रज्ञ, अभियंते, अर्थशास्त्रज्ञ देश-विदेशात महत्त्वाच्या पदावर सेवा बजावतात. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे, आपण जर राधाकृष्णन समिती आणि कोठारी आयोगाच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी केली असती, तर, भारतीय शिक्षणव्यवस्था आज वेगळ्या उंचीवर पोहोचली असती. आपण ते करू शकलो नाही, हे वास्तव आहे. कोठारी आयोगाच्या अहवालातही नव्या शैक्षणिक धोरणाप्रमाणेच अपेक्षा होत्या. आकलनाधारित शिक्षण पद्धती, नैतिक शिक्षणाचे महत्त्व हे पूर्वीच्या अयोगांनाही अपेक्षित होते. मात्र आपणास तशी शिक्षण पद्धती निर्माण करता आली नाही. ज्या काही संस्थांत ती निर्माण झाली, तेथे घडलेल्या बहुतांश उत्तम संशोधक, विद्वानांची पावले विदेशाकडे पडतात.

नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये देशभक्ती, देशप्रेम विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण व्हावे आणि परदेशाकडे जाणारे तंत्रज्ञ, संशोधक आणि विद्वान भारताशी बांधील राहावेत. त्यांनी येथे त्यांचे योगदान द्यावे, या दृष्टीने शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांची मानसिकता घडवणे अभिप्रेत आहे. त्यासाठी भारताची प्राचीन संस्कृती आणि दिव्य वारसा या मुलांच्या मनावर बिंबवायचा आहे. हे साध्य करताना या देशाच्या खऱ्या संस्कृतीची मुलांना ओळख होईल, याची दक्षता घ्यायला हवी. आजच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात पुष्पक विमानाचा दाखला देत आमच्याकडे विमानविद्या होती, हे सांगण्यात काहीही अर्थ नाही. भारतात धातूशास्त्र, स्थापत्यकला, आयुर्वेद प्रगत होते, हे खरे आहे. मात्र औद्योगिक क्रांतीनंतर हा केंद्रबिंदू पाश्चात्य राष्ट्राकडे गेला. आपल्या प्राचीन परंपरेतून देशप्रेम जागृत व्हावे, मात्र विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा वृथा आभिमान नको. केवळ त्याचे गोडवे गाऊन प्रगत, ज्ञानाचे केंद्र असणारा भारत निर्माण होणार नाही. म्हणून शिक्षण क्षेत्रातील सर्व संबधित घटकांनी नवे धोरण राबवताना नव्या जगाशी जुळवून घेणारा, समतेचे मूल्य जपणारा, देशप्रेमी नागरिक घडवण्याचे शिवधनुष्य पेलण्यासाठी सज्ज व्हायचे आहे. अर्थात यासाठी शिक्षणामध्ये, नव्या धोरणात अपेक्षित असणारी सर्वसमावेशकता आणावी लागेल.

नव्या शिक्षण धोरणात आताचा १०+२ हा आराखडा बदलून तो ५+३+३+४ असा बदलला आहे. यामध्ये तीन वर्षांनतर मूल प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या प्रवाहात येणार आहे. वय वर्ष एक नंतर मुलांवर कसे संस्कार व्हावेत, हे एनसीइआरटीई ठरवून देणार आहे. मुलांना या पद्धतीत शिक्षण देताना ते कशा पद्धतीने द्यावे लागेल, याबाबत मोठ्या प्रमाणात विचार मंथन होण्याची आणि त्यानुसार अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. तीसपेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद कराव्यात, असे हे धोरण सांगते. ग्रामीण भागातील अनेक मुले शहरी शाळांमध्ये जातात. त्यामुळे गावातील शाळांची पटसंख्या कमी होते. यातून मोठ्या प्रमाणात शाळा बंद होतील. त्या बंद होऊ नयेत, यासाठी या शाळांची पटसंख्या वाढवण्याचे आव्हान गांभीर्याने घ्यावे लागेल. यातील काही शाळा बंद होणे टाळता येईल. तसेच, सहावीच्या विद्यार्थ्यांने किमान एक कौशल्य आत्मसात करायला हवे, असे अपेक्षित आहे. त्यासाठी त्याने अशा व्यवसायाच्या ठिकाणी दहा दिवस पूर्णवेळ थांबायचे आहे. याची अंमलबजावणी करताना आपणास हे लक्षात घ्यावे लागेल की ग्रामीण भागात असे व्यवसाय मर्यादित आहेत. शहरी भागात असे व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात असतात. यातून ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थ्यांमध्ये फरक पडू नये, यासाठी कृती आराखडा बनवताना दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

अकरावी आणि बारावी बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व आज विज्ञानशाखेच्या बोर्ड परीक्षेचे आहे, तसेच राहणार आहे. आजही अभियांत्रिकी आणि वैद्यक प्रवेश हे प्रवेश परीक्षेच्या गुणावर होतात. ‘टाय’च्या वेळी बोर्डाचे गुण उपयोगी पडतात. त्यामुळे बोर्ड परीक्षा रद्द झाली, असे म्हणता येणार नाही. उलट आजवर आठवीपर्यंत बाह्य यंत्रणेकडून परीक्षा नव्हती. आता तिसरी, पाचवी आणि आठवीला विद्यार्थ्यांचे बाह्य यंत्रणेकडून मूल्यमापन होणार आहे. त्यामुळे तीन परीक्षा वाढल्या आहेत. तसेच नववी ते बारावी वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना कोणतेही विषय निवडण्याची मोकळीक आहे. हा बदल स्विकारार्ह आहे. विद्याशाखेचे बंधन (आजच्या कला, वाणिज्य आणि विज्ञान) नसल्याने उच्च शिक्षणासाठीचे सर्व प्रवेश, प्रवेश परीक्षेवर होणार आहेत.

उच्च शिक्षणातील आजची संलग्नित महाविद्यालयांची संकल्पना जाणार आहे. सर्व उच्च शिक्षण देणारी महाविद्यालये आपली पदवी स्वत:च देणार आहेत. त्यामुळे सध्याच्या राज्य विद्यापीठांच्या अर्थकारणावर मोठा परिणाम संभवतो. यासाठी राज्य विद्यापीठांनी वेळीच उपाय करायला हवेत. यामध्ये विद्यार्थी संख्या वाढवणे, पदवी अभ्यासक्रम सुरू करणे, संचलित महाविद्यालये सुरू करणे अशी पावले उचलावी लागतील. आज या विद्यापीठाना महाविद्यालयांचे संलग्नीकरण शुल्क आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क यातून मोठा निधी उपलब्ध होतो. मात्र हे दोन्ही मार्ग भविष्यात बंद होणार आहेत. उच्च शिक्षणातील आजच्या संस्थांची तीन गटांत विभागणी होईल. संशोधन संस्था, अध्यापन व संशोधन करणारी विद्यापीठे आणि पदवी अध्यापन करणारी महाविद्यालये असे हे प्रकार असतील. संशोधनांसाठी भरीव तरतुदींची योजना आहे. महाविद्यालये बहुविद्याशाखीय असतील आणि तेथे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीच्या विषयात अध्ययन करता येईल. त्यामुळे महाविद्यालयातील प्रशासनाला आपल्या महाविद्यालयात पायाभूत सुविधांसह बदल करावे लागतील.

नवे शैक्षणिक धोरण आता मंत्रीमंडळाने स्वीकारले आहे. त्याचे विधेयकात रूपांतर होऊन ते संसदेमध्ये सादर होईल. बरोबरीने ते राबवण्यासाठीचा कृती आराखडा बनवण्याचे काम सुरू झाले आहे. आपण यामध्ये सहभागी सदस्यांपर्यंत याबाबत विधायक सूचना पोहोचवायला हव्यात. त्यातूनच नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये नमूद केलेली उद्दिष्टे साध्य करणारी शिक्षणप्रणाली विकसित करता येऊ शकेल. त्यातूनच समानतेचे मूल्य जपणारा ज्ञानाधिष्ठित समाज असणारा भारत निर्माण होऊ शकेल.