मागणे हमी भावाचे... शेतकऱ्यांच्या हक्काचे!

 छत्रपती शिवाजी महाराज, एक प्रजाहित दक्ष, लोक कल्याणकारी राजा. लोकशाहीची मूल्ये आचरणात आणणारा जाणता राजा. शेतकरी... केवळ राज्याचा, देशाचा नव्हे; तर, अखिल विश्वााला जगविणारा घटक. या शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजानी हमी भावाची संकल्पना राबवली. आज देशातील शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी शेतमालाला हमी भाव हीच आहे. हा हमी भाव काय आहे? आणि जाणत्या राजाने नेमका तो कसा अंमलात आणला होता हे मांडण्याची संधी 'अक्षर भेट २०१८ दिवाळी अंकाने दिली होती. आज शिवजयंतीच्या निमित्त तो लेख आज याठिकाणी प्रसिद्ध करत आहे. धन्यवाद ..... व्ही. एन. शिंदे

------------------------------------------------------------------------------------ 

       

शेतकरी... केवळ राज्याचा, देशाचा नव्हे; तर, अखिल विश्वाचा जीव जगविणारा घटक. या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सर्व स्तरांतील लोकांचे लक्ष वेधले गेले आहे. मागील काही वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्या, शेतकरी आंदोलनांमुळे शेतकरी वर्ग सातत्याने चर्चेत आहे. त्याला कारणे अनेक आहेत. मात्र जो सर्वांना अन्न पुरवतो, त्या अन्नदात्याला सातत्याने आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागते, हे दुर्दैवी आहे. ही एक धोक्याचा इशारा देणारी बाब आहे. याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे; मात्र दुर्दैवाने तसे होत नाही. त्यामुळे शेतकरी वारंवार रस्त्यावर उतरतो किंवा जीवनाचा शेवट करून घेताना दिसतो.

      शेतकऱ्यांच्या आजच्या परिस्थितीसाठी त्यालाच आज अनेक जण दोष देतात; मात्र, शेतकऱ्याच्या आजच्या अवस्थेस सर्वाधिक जबाबदार ठरतो तो घटक म्हणजे अनियंत्रित आणि अविचारी पद्धतीने होणारे औद्योगिकीकरण. आज ज्या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागते, तो म्हणजे बिअर निर्मितीचा उद्योग हा सातत्याने दुष्काळ झेलणाऱ्या औरंगाबादला वसला आहे. त्याचप्रमाणे निम्म्यापेक्षा जास्त भागात सिंचन सुविधा उपलब्ध नसलेल्या सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक साखर कारखाने उभारण्यात आले आहेत. ही दोन उदाहरणे उपरोक्त विधानाच्या समर्थनार्थ पुरेशी आहेत. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी विविध प्रकल्पांसाठी घेतल्या जातात. त्यामुळे उत्पादक शेतीचे क्षेत्र शेती उत्पादनासाठी अनुत्पादक ठरते. अनेक प्रकल्पांसाठी अशी हजारो हेक्टर अत्यंत सुपीक जमीन घेण्यात आली आहे. तसेच, शेतीसाठी निर्माण केलेल्या जलसाठ्याचा वापर आगंतुकपणे येणाऱ्या उद्योगांसाठी होतो आणि शेतीला पाणी कमी पडते. प्रकल्पात गेलेल्या शेतीच्या मोबदल्यात शेतीचे पुन्हा त्याच दर्जाचे, तेवढेच क्षेत्र विकसित होत नाही. मिळालेल्या पैशामुळे अनेक कुटुंबे ही काही क्षणांचे सुखासीन जीवन जगतात. पैशाची उब संपली की, चक्क ही कुटुंबे उद्ध्वस्त होतात.

      वाढत्या लोकसंख्येमुळे शेतीचे पडलेले तुकडे आणि त्यातून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची वाढती संख्या ही आपल्या शेतकऱ्याला पाश्चात्य राष्ट्रांतील शेतकऱ्यांप्रमाणे व्यापक शेती करण्यावर मर्यादा घालते. ग्रामीण भागात कमी होत चाललेल्या शेतमजुरांच्या संख्येमुळे शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च वाढत जातो. पहिल्या हरित क्रांतीने शेतकऱ्याला रासायनिक खते आणि कीटकनाशके मोठ्या प्रमाणात वापरण्यास शिकवले. पुढे ती सवय लागली. कीड आणि किटकांनी या रसायनावर मात केली. त्यामुळे अधिक तीव्रतेची आणि महागडी रसायने वापरणे क्रमप्राप्त ठरू लागले आणि यामुळे उत्पादन खर्च भरमसाठ वाढू लागला. असे सर्व प्रयत्न केल्यानंतर आलेल्या शेती उत्पादन मातीमोल भावाने विकण्याची पाळी आल्यानंतर शेतकरी राजा रडेल नाही तर काय? यातून अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होणे, आत्महत्या आणि आंदोलने होणे अपरिहार्य होऊ लागले आणि या प्रश्नाची भीषणता वाढतच चालली आहे. या सर्व आंदोलनांत हमी भाव हा शब्द वारंवार वापरला जातो, सरकारकडूनही याबाबत काही निवेदने प्रसिद्ध होतात. असा हा हमी भाव आहे तरी काय? शेतीला आज काही जण व्यवसाय म्हणतात; मात्र, या शेतीला व्यवसायाचे सर्व नियम लावले जात नाहीत. उदाहरणार्थ, बाजारात एखादे उत्पादन वाढले तर त्याचे भाव पडतात. शेती उत्पादनातही आवक वाढली की भाव झपाट्याने कमी होतात. आवक कमी झाली तर भाव वाढणे अन्य उत्पादनांना लागू होते. शेती उत्पादनाबाबत मात्र आवक कमी झाली की तो घटक परदेशातून मोठ्या प्रमाणात आयात करून भाव नियंत्रित केला जातो. उत्पादन वाढल्यानंतर मात्र निर्यात वाढवून शेतकऱ्याला मोठा लाभ होण्यासाठी तातडीने पावले उचलली जात नाहीत.

     यातील महत्त्वाचा भाग म्हणजे अन्य व्यवसायांतील उद्योजकाला आपल्या उत्पादनाचा दर ठरवण्याचा अधिकार असतो. शेतकऱ्याला मात्र हा अधिकार मिळत नाही. तो बिचारा शेतात राब-राब राबतो. शेतीमाल घेऊन पंचायत समितीच्या दारी जातो. तेथील अडत व्यापारी दर ठरवतो आणि माल विकत घेतो. यामध्ये माझा माल आहे, त्याचा दर मी अमूक अमूक एवढा लावणार. पसंत असेल तर घे, नाही तर जा, असे म्हणण्याची ताकत शेतकऱ्याकडे नसते. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे शेतकऱ्याकडून माल घेणारा हा थेट ग्राहक नाही. मधला दलाल आहे. तो मात्र हेच उत्पादन विकताना स्वत: दर ठरवतो आणि माल विकतो. यामध्ये खरेदी केलेल्या किंमतीमध्ये किती नफा घ्यावा, याचे काहीही निकष पाळले जात नाहीत. दलालाकडे मोठी साठवण क्षमता असल्याने त्याला माल विकण्याची घाई नसते. समजा भाव पडले तर तो मालाची विक्री थांबवू शकतो आणि आणि त्याला पाहिजे तसा नफा मिळताच माल विक्री करतो. शेती उत्पादन हे विशेष काळजी न घेता साठवण्याचा प्रयत्न केल्यास नाश पावतात. या मजबुरीचा गैरफायदा घेतला जातो. केवळ शेतकऱ्याकडे धान्य साठवण्याची सुविधा नसल्याने, घेतलेले कर्ज देण्यासाठी शेतकऱ्याला लवकरात लवकर माल विकावा लागतो आणि याचाच फायदा ही मध्यस्त मंडळी उठवत असतात. शेतकऱ्याला त्या त्या हंगामातील पीक विकावेच लागते, अन्यथा पुढचे पिक पेरण्यासाठी त्याला पुन्हा कर्ज घ्यायची पाळी येते. त्याव्यातिरिक्त शेतात शेतकऱ्याला जगण्यासाठी लागणारे सर्वच उत्पादन करता येत नाही. या इतर गरजा भागवण्यासाठी त्याला शेत माल विकणे आवश्यक असते. यातून अनेकदा तोटा सहन करण्याची पाळी येते आणि मग काही जण आत्महत्या करतात तर काही आंदोलने करतात.

      यातली बहुतांश आंदोलने यशस्वी होत नाहीत याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतकरी वर्ग पुरेसा संघटित नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात पोल्सन डेअरीने दुधाच्या दराबाबत शेतकऱ्यांची कोंडी केली. तेव्हा सरदार पटेलांचे मित्र आणि स्वातंत्र्यसेनानी त्रिभुवनदास पटेल यांच्य नेतृत्त्वाखाली शेतकरी एकवटले. त्यातून मोठा लढा उभारला. लोकांनी दूध रस्त्यावर ओतले, मात्र पोल्सनला विकले नाही. यानंतर मुंबईसारख्या शहरांना दुधाचा पुरवठा थांबला आणि तो लढा यशस्वी झाला. त्यातून अमूल दूधचा प्रकल्प उभा राहिला आणि तो आज भारतातील दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांचा अव्वल निर्माता आहे. त्याच धर्तीवर काही दिवसांपूर्वी आंदोलन झाले आणि दुधाचे दर काही प्रमाणात वाढवण्यात आले. असा लढा स्वातंत्र्यानंतरही वारंवार उभारला गेला. यातून पहिल्या हरित क्रांतीचे जनक एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला आणि त्यातून हमी भाव कसा असावा, जेणे करून शेतकरी जगेल, टिकेल याबाबतच्या शिफारशी सरकारला करण्यात आल्या.

      स्वामीनाथन आयोगाने सुस्पष्ट शब्दात शिफारस केली की, शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव मिळणे आवश्यक आहे. हा उत्पादन खर्च कसा काढावा, याचेही सूत्र या अहवालामध्ये देण्यात आले आहे. मागील सरकारने या शिफारशी मान्य केल्या नाहीत. आताही त्या अंशत: स्वीकारल्याचे दिसते. प्रत्यक्षात हा २०१४च्या निवडणुकांतील विरोधकांचा प्रमुख मुद्दा होता. त्यामुळे त्या शिफारशी जशाच्या तशा लागू करणे आवश्यक होते; मात्र, तसे झाल्याचे दिसून येत नाही. यामध्ये शेतीमालाला दीडपट हमी भाव दिल्यास बाजारव्यवस्था नष्ट होईल, असे सांगण्यात येते. म्हणजे शेतकरी मेला तरी चालेल; मात्र, बाजारव्यवस्था टिकली पाहिजे, असे समजायचे काय?

      सुरवातीपासून हमी भाव काढण्यासाठी तीन पद्धती वापरण्यात येतात. पहिल्या पद्धतीमध्ये शेतकरी जो खिशातून खर्च करतो, तेवढाच उत्पादन खर्च म्हणून धरण्यात येतो. यामध्ये बी-बियाणे, खते, मजूर, मशिनरी आणि जमीन जर भाडेतत्त्वावर घेतली असेल तर जमिनीचे भाडे एवढेच घटक उत्पादन खर्चात समाविष्ट होतात. या उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धतीला ‘ए-२’ पद्धत म्हणतात. यामध्ये शेतकऱ्याच्या घरचे लोक काम करत असतील, तरी त्याचा विचार केला जात नाही.

      दुसरी पद्धत ही ‘ए-‍२ अधिक एफएल’ म्हणून ओळखली जाते. या पद्धतीमध्ये वरील घटकांसमवेत शेतकऱ्याच्या घरातील शेतात काम करणाऱ्या लोकांचा समावेश ‘अनपेड फॅमिली लेबर’ म्हणून धरला जातो. याचा समावेश केला तर उत्पादन खर्च वाढतो आणि हमी भाव वाढविणे क्रमप्राप्त होते. मात्र या दोन्ही पद्धतींमध्ये शेतीसाठी केलेली प्राथमिक गुंतवणूक गृहित धरलेली नसते. शेतीसाठीच्या प्राथमिक गुंतवणुकीचा विचार येथे करण्यात येत नाही. अन्य उद्योगधंद्यात उत्पादनाची किंमत ठरवताना या बाबी समाविष्ट केलेल्या असतात.

      या सर्व घटकांचा विचार करणारे सूत्र वापरून जो उत्पादन खर्च काढला जातो, त्याला काँप्रिहेन्सिव्ह कॉस्ट किंवा ‘सी-२’ पद्धती म्हटले जाते. यामध्ये बी-बियाणे, खते, मजूर, मशिनरी आणि जमीन भाडेतत्वावर घेतली असेल तर जमिनीचे भाडे, घरातील काम करणाऱ्या लोकांची मजुरी आणि मूळ गुंतवणकीवरील व्याज आणि शेतीकामासाठी गुंतविलेल्या रकमेवरील व्याज या सर्व घटकांचा विचार करून उत्पादन खर्च काढला जातो. स्वामीनाथन आयोगाने या ‘सी-२’ सूत्रानुसार उत्पादन खर्च काढण्याची शिफारस केली आहे. शेतकरीही यासाठीच आग्रही आहेत; मात्र तसे होताना दिसत नाही.

      खरे तर ही शिफारस मान्य होऊन सरकारने या प्रश्नात खऱ्या अर्थाने लक्ष घातले तरच शेतकरी जगणार आहे. त्याचे कारण म्हणजे शेतकऱ्याचा व्यवसाय हा आखलेल्या आडाख्यानुसार अपवादानेच होतो. पाऊस आणि त्याचा लहरीपणा हा कळीचा मुद्दा आहे. पावसावर कोणीही कोणत्याच पद्धतीने नियंत्रण आणू शकत नाही. पावसाच्या लहरीपणाबरोबर हवामानातील बदल हेही कृषी उत्पादनात बदल करू शकतात. हवामानावर नियंत्रण आणणे ही बाबही मानवाच्या आवाक्याबाहेरची आहे. भारतात हा उत्पादन खर्च विविध प्रांतात वेगवेगळा येतो. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास जमिनीची किंमत आदिवासी भागातील जमिनी आणि महानगरालगतच्या जमिनी यांची तुलनाच होऊ शकत नाही. खताचे आणि कीटकनाशकांचे दर समान असू शकतात. मात्र सेंद्रिय खताचे दरही विविध प्रांतात वेगवेगळे आढळतात. यावर शासनाने यापूर्वीच कमिशन फॉर ॲग्रिकल्चरल कॉस्ट अँड प्राइसेस स्थापन केले आहे. हे कमिशन देशभरातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाची शासनाला वेळोवेळी माहिती देत असते. त्यानुसार सरकारने वेळोवेळी हमी भाव जाहीर करणे आणि त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण मालाची खरेदी करणे आवश्यक आहे. मात्र दुर्दैवाने हमी भाव जाहीर होत नाहीत आणि झाले तरी ते पुरेसे किंवा योग्य नसतात. याबाबत यावर्षी जाहीर झालेल्या हमीभावापैकी एका पिकाचे उदाहरण पाहू या.

      सध्या ज्वारी या पिकासाठी रूपये १७०० इतका हमी भाव जाहीर झाला आहे. या पिकाचा उत्पादन खर्च काढला तर ‘ए-२’ सूत्रानुसार रूपये १२१४ इतका येतो. ‘ए-२ अधिक एफएल’ सूत्रानुसार रूपये १५५६ आणि ‘सी-२’ सूत्रानुसार २०८९ रूपये इतका होतो. ए-२, ए-२ अधिक एफएल आणि सी-२ सुत्रानुसार उत्पादन खर्च मान्य केल्यास हमी भाव अनुक्रमे रूपये १८२१, २३३४ आणि ३१३३ इतका येतो. म्हणजे जाहीर झालेला हमी भाव या सूत्रांना मान्य करून झालेला नाही. न्यूनतम उत्पादन खर्चापेक्षाही तो कमी आहे. असे असूनही शासन सर्व उत्पादन खरेदी करू शकत नाही, कारण शासनाकडे सक्षम आणि पुरेशी साठवण क्षमता असणारी गोदामे नाहीत. अजूनही स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी हे त्यामुळे निव्वळ स्वप्न असून त्याच्या पूर्ततेसाठी किती कालावधी जाणार आहे, हे कोणीही सांगू शकत नाही. बरे, सर्व उत्पादन शासन खरेदी करू शकत नसल्यामुळे शेतकऱ्याला पुन्हा मध्यस्थाकडे म्हणजे दलालाकडेच जावे लागते. तिथे गेल्यानंतर शेतकऱ्याला अनेकदा उत्पादन मूल्यही मिळू शकत नाही. तोट्यात धान्य विकावे लागते.

      या पार्श्वभूमीवर, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील शासन व्यवस्था कशी होती, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. शिवाजी महाराजांनी सर्वात अगोदर सर्व शेतीचे सर्वेक्षण केले. कोणती जमीन कसदार आहे? कोणत्या जमिनीत पिके चांगली येत नाहीत, याची तपशीलात नोंद घेतली. त्यानुसार, शेतसारा जमिनीच्या दर्जावर आकारला जाऊ लागला. हा सारा वसुली करणारे आपला हिस्सा ठेवून उरलेली रक्कम शासनदरबारी जमा करत. महाराजानी प्रथम हिस्सेदारी बंद केली. वसुली करणाऱ्यांना वेतन सुरू केले. यामुळे आपला हिस्सा जास्त मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांना नाडण्याचे प्रकार थांबले. त्यानंतर शेतकऱ्यांना खते आणि बी-बियाणे गडावरून देण्याचा शिरस्ता पाडला. बैलांसाठी कर्जही दिले जायचे. त्यामुळे कोणत्या पिकाचा किती पेरा होणार आहे आणि किती उत्पादन निघेल, याचा ढोबळ अंदाज प्रशासनाला घेता येणे शक्य झाले. तसेच एखाद्या शेतकऱ्याला काही नैसर्गिक आपत्तींमुळे अपेक्षित उत्पादन मिळाले नाही, तर देण्यात आलेल्या बी-बियाणे, खते आदींची वसुली केली जात नसे. ते माफ केले जात असे. शेतकऱ्याने पीक काढल्यानंतर त्याला आवश्यक असणारे धान्य ठेवून घ्यावयाचे आणि उरलेले उत्पादन गडावर आणून जमा करावयाचे ही पद्धत राबवली. गडावर धान्य जमा केलावर त्याला त्या धान्याचा प्रकार आणि आकारमानानुसार मोबदला दिला जायचा. म्हणजेच आजच्या भाषेत ते धान्य विकायचे. त्या काळी किल्ले हे आजच्या मार्केट कमिटीचे काम करायचे. विकत घेतलेले धान्य गोदामात जतन केले जायचे. गोदामे भक्कम आणि सुरक्षित होती. दर शेतकऱ्याला अगोदरच माहित असायचा. त्यानुसार मोबदला मिळत असल्याने शेतकरी त्या काळात खूश असे. दुष्काळ पडला तर सारावसुली होत नसे. शिवाजी महाराजांना ‘जाणता राजा’ म्हटले जाते, ते यामुळेच सार्थ ठरते.

      छत्रपतींच्या निधनानंतर महाराष्ट्र एकीकडे दुष्काळात सापडला आणि तिकडे औरंगजेबाने स्वारी केली. स्वराज्यातील जनतेला अन्न कमी पडू लागले. त्यावेळी संभाजी राजानी जिंजीहून १५,००० बैलगाड्या धान्य आणले आणि रयतेला वाटले. शेतकऱ्याला हमीभाव हा बाजारमूल्यापेक्षा जास्त होता. एखाद्या वर्षी भाव घसरले तरी किल्ल्यावरील खरेदी जाहीर दराने होत असे. होणारी तूट स्वराज्याच्या खजिन्यातून भरून काढली जात असे. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकरी आपला माल गडावर विकत असत. साडेतीनशे वर्षांपूर्वी आखलेली ही पद्धत आजही उठून दिसते, ती यामुळेच. या कालखंडात अनेक संकटांना सामोरे जावे लागले तरी रयत समाधानी होती. इथला शेतकरी सुखी होता.

      मात्र आज स्वातंत्र्योत्तर सत्तर वर्षे उलटूनही आपण अन्नदात्याला खुश ठेवू शकत नाही, याची खंत वाटते. यासंदर्भात अनेक घोषणा होतात, आयोग नेमले जातात, अहवाल येतात. मात्र शेतकरी समाधानी नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. नवे कायदे, कायद्याचे प्रस्ताव आले तरी शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य दिसत नाही. आजच्यासारखी परिस्थिती आणि प्रगती नसलेल्या कालखंडात छत्रपतींनी जे साध्य केले ते आजही आपणास जमलेले नाही. खरे तर तोच पाठ पुढे चालवण्याची गरज आहे. मात्र अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा अभ्यास सुरू आहे. सर्वसमावेशक रितीने प्रश्न सोडवले नाहीत तर असंतोषाचा भडका उडतो. असंतोष साठत राहीला तर स्फोट अटळच. त्यामुळेच हमी भाव आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या यांचा एकत्रित विचार होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी काही अत्यावश्यक व तातडीची पावले उचलणे गरजेचे आहे.

      शेतकऱ्याला विक्रीस उपलब्ध मालावर किमान आधारभूत मूल्य मिळाले पाहिजे. शेतकऱ्याला बियाणे आणि खते शासकीय यंत्रणेमार्फत किंवा भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थेमार्फत व्हायला हवे. शेतीच्या सुपिकतेवर शेतकऱ्याचे कष्ट आणि किमान आधारभूत किंमत ठरवणे शक्य नाही. हमी भाव हा सर्व कृषी उत्पादनांना लागू करण्यात यावा. यामध्ये फळे आणि भाजीपाला यांचाही हमीभाव ठरवण्यात यावा. यासाठीचे बियाणे विक्री नियंत्रित झाल्यास उत्पादन किती येणार याचा अंदाज येईल आणि आर्थिक तरतूद पुरेशी करता येणे शक्य होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शाळा कॉलेजची मान्यता देण्यासाठी शासन बृहत आराखडा तयार करते, तसा शेतीपूरक उद्योग, लघुउद्योग, कुटीरोद्योग आदींचा तसा दीर्घ मुदतीचा आराखडा तयार करणे आणि त्याप्रमाणेचं अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहिले पाहिजे. मुळात दहा वर्षांनंतरचा, वीस वर्षांनंतरचा असा आराखडा सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध असला पाहिजे. बाजारात त्यातूनही अपेक्षेपेक्षा उत्पन्न्‍ जास्त आले तर ते विकत घेण्यासाठी निधी असला पाहिजे. आयात आणि निर्यातीच्या धोरणाची सांगड हमी भावाशी असली पाहिजे. मात्र उत्पन्न जास्त झाले की आयात करून शेतकऱ्याला फायद्यापासून रोखायचे आणि जास्त झाले की निर्यात धोरण ठरवायला उशीर करून रडवायचे, हा खेळ थांबवला पाहिजे. अन्यथा उत्पादन जास्त झाल्याने व उत्पादन मूल्यही मिळत नसल्याने ते रस्त्यावर फेकण्याचे प्रकार आणि त्यातून येणारी उद्विग्नता हे दुष्टचक्र असेच चालू राहणार. शेतकऱ्यासाठी कर्जावरील व्याजाचा दर हा वेगळा आणि कमी असावा. सर्व प्रकारच्या, सर्व राज्यांतील निसर्गावर अवलंबून असणाऱ्या उत्पादकासाठी पिक विमा योजना राबविणे बंधनकारक असले पाहिजे. शाश्वत वीज पुरवठा आणि तो न झाल्यास वीज कंपनीस दंड अशा तरतुदी आवश्यक आहेत. या सर्व घटकांचा विचार करून योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाल्यास शेतकरी आजच्या तुलनेत अनेक पटीने सुखी होईल. आणि तो सुखी राहिला तर देश समाधानी राहील. मात्र हे करणार कोण, हाच तर खरा प्रश्न आहे.

--००----००--